धुलिखेल/नेपालमा कृषि क्षेत्रलाई प्राकृतिक विपत्ति, रोग संक्रमण, मौसमीय असन्तुलन र बजार जोखिमबाट जोगाउने प्रमुख उपायका रूपमा अघि सारिएको कृषि बीमाको दायरा विस्तार हुँदै गए  पनि संरचना अझै सीमित क्षेत्रमै केन्द्रित रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । 
    कृषि बीमासम्बन्धी तथ्यांकले पशुधन तथा पशुपालन क्षेत्रले बीमामा अत्यधिक हिस्सा ओगटेको छ । तर कृषि क्षेत्रको प्रमुख बाली बीमामा भने फलफूल, तरकारी, अनाज तथा नगदेबाली क्षेत्र अझै न्यून सहभागितामै सीमित रहेको छ । कृषि बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत सङ्कलित तथ्यांकअनुसार विभिन्न क्षेत्रगत बीमामध्ये पशुधन क्षेत्रमा मात्रै १६ हजार २५६ वटा निवेदन परेको छ भने १५ हजार ७९५ वटा बीमालेख जारी भएका छन् । यो संख्या अन्य सबै कृषि क्षेत्रको तुलनामा अत्यधिक हो । पशुधन क्षेत्रमा मात्रै १३ करोड ६४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बीमाशुल्क संकलन भएको छ । यसमध्ये १० करोड ४६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम सरकारले अनुदानका रूपमा व्यहोरेको छ । किसानले तिरेको वास्तविक बीमाशुल्क ३ करोड ८ लाख रुपैयाँ मात्रै रहेको छ । 
पन्छी र माछा क्षेत्रमा पनि बीमाको आकर्षण
    पशुधनपछि पन्छी तथा माछा क्षेत्रमा बीमाको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको छ । पन्छी क्षेत्रमा २ सय २६ वटा निवेदनमध्ये १ सय ८४ वटा बीमालेख जारी भएका छन् । यस क्षेत्रमा १ करोड ६९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बीमाशुल्क संकलन भएको छ । त्यस्तै माछा क्षेत्रमा १ सय ३५ वटा निवेदनमध्ये १ सय ९ वटा बीमालेख जारी भएका छन् भने १ करोड १४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बीमाशुल्क संकलन भएको छ । यी तथ्यांकले व्यावसायिक पशुपालनसँगै व्यावसायिक माछापालन र कुखुरापालन गर्ने किसानहरूमा जोखिम व्यवस्थापनको चेतना बढ्दै गएको संकेत गर्छ । तर यसमा पनि सरकारी अनुदानको हिस्सा उच्च छ । 
फलफूल, तरकारी र नगदेबालीमा न्यून सहभागिता
    फलफूल, तरकारी, मसला, चिया–कफी तथा अनाज क्षेत्रको अवस्था भने कमजोर देखिएको छ । फलफूल क्षेत्रमा ५० वटा निवेदन परेको भए पनि जम्मा २९ वटा बीमालेख मात्रै जारी भएका छन् । चिया–कफी क्षेत्रमा त एउटा मात्रै बीमालेख जारी भएको तथ्यांक छ । तरकारी बालीमा जम्मा ४ वटा निवेदन र २ वटा बीमालेख मात्रै जारी हुनु कृषि बीमा कार्यक्रमको पहुँच अझै सीमित रहेको संकेत हो । अनाज क्षेत्रमा पनि ८६ वटा निवेदनमध्ये ७४ वटा बीमालेख मात्रै जारी भएका छन् । विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपालको कृषि संरचना अझै साना तथा निर्वाहमुखी किसानमा आधारित भएकाले बीमाप्रति विश्वास, जानकारी र पहुँचको कमी रहेको छ । धेरै किसानलाई बीमा प्रक्रियाबारे जानकारी नहुनु, दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ हुनु तथा प्रिमियम संरचना स्पष्ट नहुनुले पनि सहभागिता कम भएको कृषकहरुले बताएका छन् । 
बीमालेख अनुसार पशुधन बीमा सबैभन्दा ठूलो
    बीमालेखको प्रकारअनुसारको तथ्यांक हेर्दा पशुधन बीमालेख सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र बनेको छ । पशुधन बीमालेखमा १ लाख ११ हजारभन्दा बढी निवेदन परेको छ भने १ लाख ५ हजारभन्दा बढी बीमालेख जारी भएका छन् । यस क्षेत्रबाट मात्रै ९१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बीमाशुल्क संकलन भएको छ । त्यस्तै बाख्रा बीमालेखमा १५ हजारभन्दा बढी निवेदन परेको छ । बाख्रा पालन ग्रामीण अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुँदा यस क्षेत्रमा बीमाको आकर्षण तुलनात्मक रूपमा उच्च देखिएको हो । पन्छी बीमालेखबाट १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बीमाशुल्क संकलन भएको छ भने माछा बीमालेखबाट ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन भएको छ । यी क्षेत्रहरू व्यावसायिक कृषितर्फ उन्मुख हुँदै गएको संकेत मानिएको छ ।
केरा खेती बीमामा उल्लेखनीय विस्तार
    बालीतर्फ हेर्दा केरा खेती बीमा अपेक्षाकृत सक्रिय देखिएको छ । ६ सय ६७ वटा निवेदनमध्ये ६ सय १८ वटा बीमालेख जारी भएका छन् । यस क्षेत्रबाट मात्रै ४ करोड ८६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बीमाशुल्क संकलन भएको छ । व्यावसायिक रूपमा ठूलो लगानी हुने र हावाहुरी तथा रोगको जोखिम उच्च हुने भएकाले केरा खेतीमा बीमाप्रति आकर्षण बढेको हुन सक्छ । उखु, कागती–सुन्तला–जुनार तथा तरकारी खेती बीमामा पनि केही विस्तार देखिए पनि समग्र कृषि उत्पादनको आकारसँग तुलना गर्दा यो अझै न्यून मानिन्छ ।
    तथ्यांकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको कृषि बीमामा सरकारी अनुदानको अत्यधिक निर्भरता हो । कुल १३४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बीमाशुल्कमध्ये करिब ९७ करोड रुपैयाँ सरकारले अनुदानका रूपमा व्यहोरेको छ । किसानले प्रत्यक्ष तिरेको रकम भने करिब ३१ करोड रुपैयाँ मात्रै रहेको छ । यसले दुईवटा सन्देश दिन्छ । पहिलो, अनुदानबिना कृषि बीमा कार्यक्रम विस्तार हुन कठिन छ । दोस्रो, किसानको आर्थिक क्षमता अझै कमजोर छ र उनीहरू पूर्ण व्यावसायिक बीमा प्रणालीमा प्रवेश गर्न तयार छैनन् । 
    सरकारले कृषि बीमामा ५० प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तथ्यांकमा पनि ८०, ६५ र ५० प्रतिशत अनुदान संरचनाअनुसार विभिन्न शीर्षकमा रकम व्यहोर्ने कानूनी ब्यवस्था छ । 
दाबी भुक्तानीमा कठिनाई
    कृषि बीमाको विस्तारसँगै दाबी भुक्तानीको विषय पनि महत्वपूर्ण बनेको छ । किसानहरूबीच बीमा कम्पनीले समयमा क्षतिपूर्ति नदिने गुनासो बारम्बार उठ्ने गरेको छ । बीमा कम्पनीहरू भने प्राविधिक मूल्यांकन, झूटो दाबी तथा पर्याप्त कागजात नपुग्ने समस्याका कारण ढिलाइ हुने बताउने गर्छन् । विशेषज्ञहरूका अनुसार कृषि बीमा सफल बनाउन केवल अनुदान पर्याप्त हुँदैन । पारदर्शी दाबी प्रक्रिया, स्थानीय तहसम्म पहुँच, कृषि प्राविधिकको सक्रियता तथा किसान शिक्षासमेत आवश्यक हुन्छ ।
    कृषि बीमाको अर्को चुनौती भौगोलिक असन्तुलन पनि हो। व्यावसायिक कृषिको पहुँच भएका जिल्लाहरूमा बीमाको प्रयोग बढी भए पनि दुर्गम तथा पहाडी क्षेत्रमा यसको पहुँच न्यून रहेको अनुमान गरिएको छ । विशेषगरी साना किसान र परम्परागत खेती प्रणाली भएका क्षेत्रमा बीमाप्रति आकर्षण कम देखिन्छ । साना किसानसम्म बीमा सेवा विस्तार हुन सकेन भने सरकारी अनुदानको प्रभाव सीमित वर्गमै केन्द्रित हुने जोखिम रहनेछ ।
    नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बढ्दै जाँदा कृषि क्षेत्र थप जोखिममा परेको छ । बाढी, पहिरो, खडेरी, असिना तथा रोग संक्रमणका कारण किसानले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा कृषि बीमा किसानका लागि आर्थिक सुरक्षाको महत्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्छ । तर अहिलेको तथ्यांकले कृषि बीमा अझै व्यापक र समावेशी बन्न नसकेको देखाउँछ । पशुधन केन्द्रित संरचनाबाट बाहिर निस्केर बाली, फलफूल, तरकारी, नगदेबाली तथा साना किसानसम्म बीमा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । कृषि विज्ञहरूका अनुसार सरकारले अनुदान मात्रै होइन, बीमा प्रणालीलाई विश्वासिलो, छिटो र किसानमैत्री बनाउन सके कृषि बीमाले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । बीमा कार्यक्रम केही सीमित व्यावसायिक क्षेत्रमै केन्द्रित हुने खतरा रहिरहनेछ ।