इरान–अमेरिका द्वन्द्वको पृष्ठभूमि, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति राजनीति र विश्व शान्तिको चुनौती
         मध्यपूर्व क्षेत्र फेरि एकपटक विश्व राजनीतिको केन्द्रमा आएको छ । पछिल्ला हप्ताहरूमा इरान र अमेरिकाबीच विकसित भएको सैन्य तनावले केवल क्षेत्रीय सुरक्षा मात्र होइन, विश्व स्थायित्व र आर्थिक सुरक्षासमेत प्रभावित गर्ने संकेत देखिएको छ । हवाई आक्रमण, मिसाइल प्रहार र प्रतिआक्रमणको शृङ्खलाले परिस्थितिलाई गम्भीर बनाइरहेका बेला अमेरिकाले दुई साताका लागि अस्थायी युद्धविराम घोषणा गरेको छ । यस कदमले तत्कालका लागि तनाव केही कम भएको देखिए पनि दीर्घकालीन समाधान भने अझै अनिश्चित देखिन्छ ।
              विश्व राजनीतिमा यस्ता द्वन्द्वहरू प्रायः राष्ट्रिय हित, शक्ति सन्तुलन र सुरक्षा चिन्ताबाट निर्देशित हुने गर्छन् । यही पृष्ठभूमिमा इरान–अमेरिका तनावलाई पनि केवल तत्कालीन घटनाको रूपमा होइन, लामो समयदेखि विकसित हुँदै आएको शक्ति प्रतिस्पर्धाको निरन्तरताका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ ।
वर्तमान युद्धको विकासक्रम र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको पृष्ठभूमि
               इरान र अमेरिकाबीचको तनाव कुनै एक दिनमा सुरु भएको घटना होइन । विगत दुई दशकदेखि इरानको आणविक कार्यक्रम, क्षेत्रीय प्रभाव र पश्चिमी शक्तिसँगको अविश्वासले सम्बन्धलाई जटिल बनाउँदै आएको छ । पछिल्ला महिनाहरूमा केही रणनीतिक सैन्य केन्द्रहरूमा भएको आक्रमण र त्यसको प्रतिउत्तर स्वरूप गरिएको मिसाइल तथा ड्रोन प्रहारले परिस्थितिलाई खुला द्वन्द्वतर्फ धकेलेको देखिन्छ ।
              अमेरिकी प्रशासनको नेतृत्व गरिरहेका डोनाल्ड ट्रम्पले लामो समयदेखि “अधिकतम दबाब” (mबहष्mगm उचभककगचभ) को रणनीति अपनाउँदै आएका छन् । आर्थिक प्रतिबन्ध, कडा कूटनीतिक चेतावनी र सैन्य तयारीलाई एकसाथ प्रयोग गर्ने यो शैलीले इरानमाथी दबाब सिर्जना गरेको छ, तर यसले क्षेत्रीय तनाव पनि बढाएको आलोचना हुँदै आएको छ ।
                 अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धका सिद्धान्तहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यस घटनाक्रमलाई शक्ति राजनीति (उयधभच उयष्तिष्अक) को उदाहरणका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । यथार्थवादी दृष्टिकोणअनुसार राष्ट्रहरू आफ्नो सुरक्षा र प्रभाव कायम राख्न प्रतिस्पर्धामा रहन्छन् । मध्यपूर्वमा इरान, इजरायल र अमेरिकी प्रभावबीचको शक्ति सन्तुलन अत्यन्त संवेदनशील रहेको छ । यही प्रतिस्पर्धाले समय–समयमा कूटनीतिक संवादभन्दा सैन्य रणनीतिलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । हाल घोषित दुई साताको युद्धविरामले सम्भावित वार्ताको ढोका खोल्न सक्ने आशा जगाएको भए पनि यसलाई स्थायी शान्तिको संकेतका रूपमा लिन भने अझै हतार हुन सक्छ । धेरै विश्लेषकहरूका अनुसार यो विराम सम्भवतः कूटनीतिक वार्ताको तयारी वा रणनीतिक पुनर्संयोजनका लागि गरिएको अस्थायी कदम हुन सक्छ ।
युद्धका छायाँमा बढ्दो बिश्व खतरा
              इरान–अमेरिका द्वन्द्व केवल दुई देशबीचको समस्या होइन यसको प्रभाव विश्वव्यापी रुपमा परिरहेको छ । मध्यपूर्व विश्वको ऊर्जा आपूर्तिको प्रमुख केन्द्र भएकाले यहाँको अस्थिरताले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेल र ग्याँसको मूल्यमा ठूलो उतार–चढाव ल्याइसकेको छ । यसका अतिरिक्त, युद्धको विस्तार भएमा क्षेत्रीय शक्तिहरू पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा यसमा तानिन सक्ने जोखिम रहन्छ । यसले मध्यपूर्वलाई व्यापक सैन्य प्रतिस्पर्धाको क्षेत्र बनाउन सक्छ । साइबर आक्रमण, ऊर्जा आपूर्ति अवरोध, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मार्गमा जोखिम र शरणार्थी संकटजस्ता सम्भावित परिणामहरूले विश्व अर्थतन्त्र र मानव सुरक्षामा गम्भीर असर पार्न सक्छन् । यसैले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूले यस द्वन्द्वलाई केवल क्षेत्रीय घटना नभई विश्व स्थायित्वसँग जोडिएको संकटका रूपमा हेर्न थालेका छन् ।
इरानको युवालाई शहरमा उतार्ने घोषणाः देशभक्ति कि मानवीय कानुनको उल्लंघन ?
युद्धका बीचमा इरानी नेतृत्वले युवाहरूलाई देशका प्रमुख शहर र रणनीतिक पूर्वाधारको सुरक्षाका लागि सडकमा आउन आह्वान गरेको घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय बहसलाई नयाँ दिशा दिएको छ । राष्ट्रिय संकटको बेला नागरिकहरूको देशभक्ति र ऐक्यबद्धता स्वाभाविक रूपमा सकारात्मक पक्ष मानिन्छ । इतिहासले पनि संकटका समयमा नागरिकहरूको सक्रिय सहभागिताले राष्ट्रिय मनोबल बलियो बनाएको उदाहरणहरू देखाएको छ । तर जब नागरिकहरूलाई सम्भावित सैन्य लक्ष्य नजिकै उपस्थित हुन प्रेरित गरिन्छ, त्यतिबेला यो केवल भावनात्मक मुद्दा मात्र रहँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनले युद्धका समयमा नागरिक र सैनिक लक्ष्यबीच स्पष्ट भिन्नता कायम गर्नुपर्ने सिद्धान्तलाई अत्यन्त महत्वपूर्ण मान्छ । नागरिकहरूलाई रणनीतिक पूर्वाधारको सुरक्षाका लागि प्रयोग गर्दा उनीहरू प्रत्यक्ष जोखिममा पर्न सक्छन् । यस दृष्टिले हेर्दा, यस्तो आह्वानले देशभक्तिको भावनालाई प्रोत्साहित गरे पनि दीर्घकालीन रूपमा नागरिक सुरक्षाका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरूलाई कमजोर बनाउन सक्ने खतरा पनि उत्तिकै रहेको देखिन्छ । युद्धका बेला नागरिकहरूको जीवन सुरक्षित राख्नु कुनै पनि राज्यको पहिलो दायित्व हुनुपर्छ ।
शान्तिको सम्भावित पुलः असंलग्न राष्ट्रहरूको भूमिका
           विश्व राजनीति अहिले बहुध्रुवीय चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा तटस्थ वा असंलग्न राष्ट्रहरूको भूमिका द्वन्द्व समाधानमा महत्वपूर्ण बन्न सक्छ । शीतयुद्धको समयमा स्थापना भएको असंलग्न आन्दोलनको मूल उद्देश्य नै शक्ति प्रतिस्पर्धाबाट टाढा रहँदै संवाद र शान्तिको पक्षमा उभिनु थियो । आज पनि भारत, इन्डोनेशिया, दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल जस्ता देशहरूले कूटनीतिक मध्यस्थता र बहुपक्षीय संवादमार्फत तनाव कम गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । यस्ता देशहरूले युद्धविरामलाई स्थायी बनाउन, वार्ता प्रक्रिया सुरु गर्न र मानवीय सहयोग विस्तार गर्न पहल गर्न सक्छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्ता बहुपक्षीय संस्थाहरूलाई पनि सक्रिय बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सामूहिक रूपमा युद्ध रोक्ने प्रयास गर्न सके मात्र यस संकटलाई नियन्त्रणमा राख्न सम्भव हुनेछ ।
विदेशमा रहेका नेपालीको सुरक्षा : नेपाल सरकारको जिम्मेवारी
मध्यपूर्व क्षेत्र नेपालका लागि केवल भू–राजनीतिक विषय मात्र होइनस यो लाखौँ नेपाली श्रमिकहरूको रोजगारीसँग पनि जोडिएको क्षेत्र हो । खाडी मुलुकहरूमा ठूलो संख्यामा नेपाली नागरिक कार्यरत छन्, र कुनै पनि क्षेत्रीय अस्थिरताले उनीहरूको सुरक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ ।
यस परिस्थितिमा नेपाल सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको अवस्थाबारे निरन्तर जानकारी संकलन गर्नुपर्छ । सम्बन्धित देशहरूमा रहेका नेपाली दूतावासहरूलाई सक्रिय बनाउँदै आवश्यक परे उद्धार योजना तयार अवस्थामा राख्नु जरुरी देखिन्छ । साथै, संकटको अवस्थामा सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्काउन सकिने व्यवस्थाबारे अग्रिम योजना बनाउनु पनि महत्वपूर्ण हुनेछ । विदेशमा रहेका नागरिकहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु केवल कूटनीतिक जिम्मेवारी मात्र होइन, राज्यको नैतिक दायित्व पनि हो ।
निष्कर्षः युद्धको छायाँमा शान्तिको खोजी
          इरान–अमेरिका द्वन्द्वले आजको विश्व व्यवस्थाको जटिलता पुनः उजागर गरेको छ । शक्ति राजनीति, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा र राष्ट्रिय हितको टकरावले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई अझै पनि अस्थिर बनाइरहेको छ ।
             दुई साताको युद्धविरामले तत्कालका लागि केही राहत दिएको भए पनि यसले स्थायी शान्तिको ग्यारेन्टी भने दिएको छैन । यदि यो अवसरलाई कूटनीतिक संवाद र विश्वास निर्माणका लागि प्रयोग गर्न सकियो भने सम्भवतः दीर्घकालीन समाधानको बाटो खुल्न सक्छ । इतिहासले देखाएको एउटा सत्य भने स्पष्ट छ–युद्धले अस्थायी विजय दिन सक्छ, तर स्थायी शान्ति केवल संवाद, समझदारी र सहकार्यबाट मात्र सम्भव हुन्छ । आज विश्व समुदायले पनि यही बाटो रोज्न सके मात्र मध्यपूर्वमा स्थायित्व र विश्व शान्तिको सम्भावना बलियो बन्न सक्छ ।
(प्रदिप हुमागाईं, पनौती–२, काभ्रे (अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा विकास अध्यता, मध्यपश्चिम विश्वबिद्यालय)