धुलिखेल/प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै काभ्रेपलाञ्चोकमा उम्मेदवारहरूले बुझाएको खर्च विवरणले चुनावी प्रतिस्पर्धा केवल विचार र जनसमर्थनको खेल मात्र होइन, आर्थिक हैसियतको पनि ठोस प्रभाव रहने मैदान बनेको पुष्टी गरेको छ ।
     क्षेत्र नम्बर १ र २ का विवरणहरूमा खर्चको चरम असमानता, स्रोतको विविधता र उम्मेदवारको अपारदर्शिताले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएको देखिन्छ । काभ्रे क्षेत्र नम्बर २ मा देखिएको खर्चको दायरा अत्यन्त रोचक र चासोपूर्ण छ । केही उम्मेदवारहरूले २५–३० लाख रुपैयाँसम्म खर्च देखाएका छन् भने केही हजारमै चुनाव लडेको दाबी गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका मधुप्रसाद आचार्य सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने उम्मेदवार बने, जसले २८ लाखभन्दा बढी खर्च भएको विवरण पेश गरे । त्यस्तै, बसुन्धरा हुमागाईं, अशोक ब्याञ्जु र बदनकुमार भण्डारीले पनि १० लाख भन्दा धेरै खर्च भएको विवरण पेश गरे । प्रतिस्पर्धामा रहेका केही उम्मेदवारहरू अत्यन्त न्यून खर्चमा सीमित देखिन्छन् । डिल्लीप्रसाद न्यौपानेले १० हजारभन्दा कम खर्च देखाउँदा लेनिन विस्ट र केशवराज तिमल्सिनाले १५ हजार आसपासमा चुनाव सम्पन्न गरेको उल्लेख गरेका छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीकी मुना तामाङले व्यक्तिगत रूपमा ‘शून्य खर्च’ देखाउँदै सम्पूर्ण खर्च पार्टीले व्यहोरेको बताएकी छन् । यो अन्तरले केवल व्यक्तिगत आर्थिक क्षमता मात्र होइन, पार्टी संरचना, संगठनात्मक बल र चुनावी रणनीतिमा रहेको भिन्नता पनि उजागर गर्छ ।
    क्षेत्र नम्बर १ मा उम्मेदवारहरूले आफ्नो खर्च विवरणमा मञ्जन, ब्रस, साबुन, ब्लेटजस्ता दैनिक उपभोग्य सामग्रीसम्म उल्लेख गरेका छन् । श्रम संस्कृती पार्टीका धिराज लामाको यस्तो विवरणले चुनावी अभियानको वास्तविक भित्री स्वरूप देखाउँछ—जहाँ ठूला सभा र पोस्टरभन्दा पनि दैनिक जीवनका साना खर्चहरू जोडिएर ठूलो चित्र बन्छ । दिनानाथ गौतमले २१ लाखभन्दा बढी खर्च गर्दा मधुकुमार चौलागाईंले १७ लाखभन्दा बढी खर्च देखाएका छन् । गुणराज मोक्तान पनि करिब १६ लाख खर्च गर्ने सूचीमा छन् । अर्कोतर्फ, केही उम्मेदवारहरू ५० हजारदेखि २ लाखको बीचमै सीमित देखिन्छन् । आम्दानीका स्रोत पनि विविध छन । कसैले बैंकबाट ऋण लिएका छन्, कसैले सहकारीको सहारा लिएका छन् भने धेरैले आफन्त, साथीभाइ र पारिवारिक सहयोगमा निर्भर रहेको बताएका छन्। मधुकुमार चौलागाईंले त सहयोगदाताको नामावली नै पेश गर्दै चुनावी वित्तीय पारदर्शिताको एउटा फरक अभ्यास देखाएका छन् । काभ्रेका कुल ४२ उम्मेदवारमध्ये ६ जनाले अझैसम्म आफ्नो खर्च विवरण पेश गरेका छैनन् । क्षेत्र नम्बर १ मा २ जना र क्षेत्र नम्बर २ मा ४ जना उम्मेदवार यस सूचीमा परेका छन् । निर्वाचन कानुनअनुसार परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनु अनिवार्य हुन्छ । यो चैत्र २२ सम्मको तथ्यांक हो । 
    कार्यकर्ताहरूको भनाई अनुसार उम्मेदवारहरूले बुझाएको खर्च विवरण पूर्ण रूपमा यथार्थपरक नहुन सक्छ । धेरैले वास्तविक खर्चभन्दा कम देखाएको आशंका व्यक्त गरिएको छ । नियामक निकायको अनुगमन र उम्मेदवारहरू पारदर्शिताप्रति प्रतिबद्ध  नभएको उक्त विवरणले देखाउँछन् । काभ्रेमा यसपटक ३ लाखभन्दा बढी मतदाता थिए । ६० प्रतिशत मात्रै मतदान भएको छ । १८९ मतदान स्थल र ४०० केन्द्रमार्फत सम्पन्न भएको निर्वाचनले जनताको सहभागिता उल्लेखनीय देखाएको छ । चुनावी खर्चको व्यवस्थापन र निगरानीमा सुधार आवश्यक छ । पारदर्शिता, जवाफदेहिता र समान अवसर सुनिश्चित नगरी लोकतन्त्रको गुणस्तर सुधार हुन सक्दैन । खर्च विवरण केवल औपचारिकता होइन, जनताको विश्वाससँग जोडिएको दस्तावेज हो । जबसम्म यो विश्वास बलियो हुँदैन, तबसम्म चुनाव केवल परिणामको घोषणा हुनेछ, विश्वासको उत्सव बन्न सक्दैन । काभ्रेको अनुभवले देशभरका लागि एउटा सन्देश दिएको छ—लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन केवल मत हाल्नु पर्याप्त छैन, त्यसको प्रक्रियालाई पनि स्वच्छ, पारदर्शी र न्यायपूर्ण बनाउनुपर्छ ।