केशव थापा 
 वि.सं. २०६३ साल बैशाख ११ गते सात राजनीतिक दलहरुले माग गरे अनुसार विघटित संसद् पुनस्र्थापना भएपछि वि.सं. २०६३ माघ १ मा आफ्नो लागि आफै संविधान बनाउन पाउने र भयमुक्त वातावरणमा संविधान सभाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने अधिकारको प्रत्याभूति गर्दै नेपालको अन्तरिम संविधान जारी भएको थियो । सोही अनुसार वि.सं. २०६४ चैत २८ गते ६०१ सदस्यीय संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन भयो । त्यस संविधान सभाले २०६५ जेठ १५ गते २३८ वर्षीय शाह वंशीय राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालको घोषणा भएको हो । यही कारणले गर्दा प्रत्येक वर्षको जेठ महिनाको १५ गतेलाई गणतन्त्र दिवसको रुपमा मनाइन्छ । संविधानको धारा ११९ को उपधारा (३) ले जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसदमा बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोले गणतन्त्र दिवसलाई भव्यताकासाथ मनाउनेभन्दा पनि सबैको ध्यान  बजेटतर्फ हुने भएकोले ऐतिहासिक अति महत्वको दिवस भएर पनि यो ओझेल पर्दै गएको प्रतीत हुन्छ । “राजवादी” को बढ्दो चुरीफुरीले गर्दा अहिले भने सबैको ध्यान गणतन्त्र दिवसतर्फ बढी नै आकर्षित भएको छ । गणतन्त्र दिवस भव्यरुपमा मनाउने कार्यक्रमको निरन्तरताको अत्यावश्यकता देखिन्छ । 
 संविधान निर्माण र संसदले गर्ने कामसमेत गर्ने जिम्मेवारी पाएको संविधानसभा (२०६४) संविधान नै जारी नगरी २०६९ साल जेठ गते विघटन भयो । तत्कालीन प्रधानन्याधिश श्री खीलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा मिति २०६९ चैत्र १ गते गठित अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले वि.सं. २०७० मङ्सीर ४ गते दोस्रो पटक संविधान सभाको निर्वाचन गरायो । यही संविधान सभाले डरलाग्दा आन्तरिक तथा बाह्य अनेक प्रतिकूलतालाई आँटकासाथ छिचोल्दै वि.सं. २०७२ असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह हुने भनी संविधान जारी भयो । 
यस संविधानले नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ताको स्रोतकोरुपमा उल्लेख गरेको छ । नेपालको शासकीय प्रणाली कस्तो हुने, को कसरी राष्ट्रप्रमुख÷सरकारप्रमुख रहने भनी निर्णय गर्ने सर्वाधिकार नेपाली जनतामा निहीत रहेको छ । नेपाली जनताले राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनको लागि गरेको जनान्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, त्याग र बलिदालनको बलमा स्थापित जनचाहना अनुरुपको प्रगतीशील प्रणालीमाथि केही समय यता आएर विभिन्न कोणबाट प्रहार गर्ने दुस्साहस भैरहेको छ । बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषता र भौगोलिक विविधतायुक्त नेपालमा वहुदलीय प्रतिष्पर्धामा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाबाहेक अन्य व्यवस्थाले दीर्घकालीन शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न निकै मुस्किल हुन्छ ।  प्रणालीभित्र देखिएको त्रुटीलाई आवधिक निर्वाचनको सिलसिलामा मतदानको माध्यमबाट नेपाली जनता आफैले सच्याउन पाउँने बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली जस्तो स्वचालित प्रणालीको अर्काे विकल्प सायदै भएको तर्फ सबैको ध्यान जानु पर्दछ । 
राणाशासनको थिचोमिचो सहने पुस्ता प्राय दिवङ्गत भैसकेपनि पञ्चायती निरङ्कुशता र संवैधानिक बनेका राजाले शक्ति हातमा लिएर गरेको ताण्डव वेहोरेका नेताहरुले अवश्य नै त्यस बखतको भुक्तमान भूलेका छैनन् होला । मानिसको स्मरणशक्ति छोटो हुने भएर हो कि किन हो त्यो सबै बिर्सिएर दल र नेताहरु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म र भावनालाई उपेक्षा गर्दै आत्मप्रशंसा, सत्तास्वार्थ, आर्थिक÷आफन्त मोह, आर्थिक अनियमितता, अपारदर्शिता आदिजस्ता गैरलोकतान्त्रिक तपसिलको विषयमा लिप्त भएकोले प्रतिगमनकारीहरुको मनोबल बढ्दै गएको देखिन्छ । दलभित्र आन्तरिक प्रजातन्त्र र युक्तिसंगत स्वस्थ प्रतिष्पर्धालाई सुनिश्चित गर्दै नेताहरुले आफ्नै सम्बन्धमा पनि आत्मचिन्तन गर्न हतार भैसकेको छ । पचासको दशकदेखि अहिलेसम्मको सरकार गठनको इतिहासलाई दृष्टिगोचर गर्दा गठबन्धन आँखा अगाडि नाच्न आउँछ । निर्वाचनमा जनादेश जस्तोसुकै आएता पनि सानोभन्दा सानो दल पनि प्रधानमन्त्री पद र महत्वपूर्ण मन्त्रालयको लागि सौदाबाजी गर्न लाज नमान्ने भैसकेका छन् । त्यसैले संविधानमा नै दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरु मिलेर मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा आपसमा मिल्ने दलहरुमध्ये सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता मात्र प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था  गर्न सके सामान्यभन्दा सामान्य मतभेदमा पनि सरकार फेर्ने, गठन नै हुन नपाई गठबन्धन टुट्ने÷टुटाउने तथा औचित्यपूर्ण आधार र कारणबिना जनचाहना विपरीत अस्वभाविक र अप्राकृतक गठबन्धन बन्ने अवस्था आउने थिएन । यस प्रबन्धले राजनीतिक स्थायित्व हुने र जनताले शासकीय दलको रुपमा देख्न, भोग्न चाहेको ठूलो दलले शासकीय जिम्मेवारी प्राप्त गरी काम अनुसार जस–अपजसको भागिदार हुने परिपाटीको सुनिश्चितता गर्नेछ । अतः जस्तोसुकै गठनबन्धनको अवस्थामा पनि ठूलो दलको प्रधानमन्त्रित्वमा मात्र सरकार बन्ने व्यवस्था संविधानमा नै उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।  
प्रतिनिधि सभाको सदस्यमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम विजेत बन्नेको एकाघरका सदस्यलाई संघ तथा प्रदेश दुवैमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी हुन नपाउने संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्था गर्दै जनजातिका महिलाले खस, आर्यसँग वैवाहिक सम्बन्ध राख्ने र नामको पछाडि श्रीमान्कै थर उल्लेख गरे पनि जनजाति कोटाबाट बन्दसूची पर्ने तर खस, आर्य महिलाले अन्यसँग विवाह गरे पनि बन्दसूचीमा नपर्ने र पहुँच भएमा एकै घरपरिवारका सबै सदस्य बन्दसूचीमा अट्ने असमान र अस्वभाविक व्यवस्थामा पनि यथोचित पुनरावलोकन गरी जनअसंतुष्टिलाई सम्बोधन गर्नु राम्रो हुन्छ ।
संविधानमा  नै  कुनै व्यक्ति ३ पटकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभाको सदस्यमा विजय भैसकेको  व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गर्न सकियो भने कुनै व्यक्तिले निरन्तर अवसर पाएर मैमत्त हुने र निजसरह वा सोभन्दा बढी त्याग, तपस्या र इतिहास भएको इमान्दार र सोझो व्यक्तिले अवसर नै नपाउने अन्यायपूर्ण अवस्थाको अन्त हुने देखिन्छ । सकेसम्म एकपटक र त्यो नभए दुइपटक भन्दा बढी राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्न नपाइने व्यवस्था पनि अत्यावश्यक देखिन्छ । 
संविधानले पालिकाको अध्यक्षको पदमा दुई कार्यकाल निर्वाचित भएको व्यक्ति पुनः उम्मेदवार हुन पाउने छैन भनी गरेको व्यवस्थालाई मनन गर्दै एक व्यक्ति दुई पूर्ण कार्यकालभन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने र एकै व्यक्ति तीन पूर्ण कार्यकालभन्दा बढी मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था गर्दा नेपालको सत्ता राजनीतिको अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाले धमिलिएको पानी केही न केही सङ्ग्लने संभावना हुन्छ । यस्तै खालको व्यवस्था प्रदेशको मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रीको हकमा पनि गर्नु श्रेयष्कर हुन्छ । प्रदेश सभामा पनि दुइपटकभन्दा बढी उमेद्वार हुन र मन्त्री  बन्न नपाउने संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्थाको खाँचो देखिन्छ । 
यी लगायतका अन्य विषयलाई संविधानमार्फत संबोधन गरी नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे अनुरुपको निजी, सरकारी र सहकारीमार्फत स्थापना गर्न खोजिएको समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्त, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध लगायतका राज्यका नीतिहरुमा राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज तयार गरी सोही अनुरुप व्यवहारमा कार्यान्वयन, छिटोछरितो, जनमुखी, पारदर्शी, जवाफदेही सार्वजनिक प्रशासनिक सेवा प्रवाह, आर्थिक अनियमितता, काममा ढिलासुस्ती, वहानाबाजीप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गर्दै गणतन्त्र स्थापनामा होमिएका राजनीतिक दलहरु सत्तामुखी अल्पकालीनसोचबाट मुक्त भएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास, सुदृढीकरणतर्फ गम्भीर बन्नु पर्ने देखिन्छ । दलभित्र पनि गुटबन्दी, अराजक, असहिष्णु र आफ्नोलाई राम्रो देख्ने पक्षपातपूर्ण व्यवहारलाई निस्तेज पार्दै पदमा वहाल रहन पाउने पटक र समयसीमा तथा दलका नेता, कार्यकर्ताको सम्पत्ति तथा शङ्कास्पद गतिविधिको सूक्ष्म निरीक्षण गर्न संयन्त्र तोकी त्यसलाई कार्यान्वयन गरी अबचाहिं दल र नेताहरु सुध्रे भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न सके नेपाली संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खतरामुक्त हुने र प्रतिगमनकारी शक्तिहरुको अवाञ्छित सपना पानीको फोकाझै प्याट्टै फु्ट्ने तथ्यमा आशावादी बन्न सकिन्छ । नेपालको संविधानले नै वहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीलाई मान्यता दिएको सन्दर्भमा गणतन्त्रको रक्षाको लागि एउटा दल तथा त्यसका नेताले अर्काे दल तथा सोका नेताहरुको अस्तित्वप्रति सहिष्णु बन्दै विषवमन गर्नुभन्दा एकापसमा सम्मान गर्ने र असहमतिलाई पनि सभ्य ढङ्गले व्यक्त गर्ने परिपाटी बसाल्न सक्नुपर्छ । अहं र दम्भले मैमत्त भएर बढी नै बोलिने छुच्चो बोलीले पनि धेरैभन्दा जनतामा निरासा थपेको छ । निषेधको नीतिले कसैलाई कही नपु¥याउने तथ्यलाई पनि हेक्का राखिनुपर्छ ।