लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अभ्यास मानिने निर्वाचन नजिकिँदै छ । माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले थालेको तयारीले प्रशासनिक संयन्त्र सक्रिय भएको देखिन्छ । उम्मेदवारी दर्ता, सरोकारवालासँगको समन्वयात्मक छलफल, सुरक्षा रणनीति, मतदान स्थल पुनरावलोकनदेखि कर्मचारी व्यवस्थापनसम्मका गतिविधिले निर्वाचनलाई व्यवस्थित बनाउन राज्य संयन्त्र लागेको सन्देश दिन्छ । मुलुकको ठुलो र पुरानो दल नेपाली काँग्रेस निर्वाचनको सम्मुखमा फुटे पछि देखिएको अन्योलताले पनि निर्वाचनलाई थप संशय बनाएको थियो । 
    भौगोलिक कठिनाई र मतदाताको असुविधालाई ध्यानमा राखी सातवटा मतदान स्थल स्थानान्तरण गर्नु निर्वाचन प्रशासनको व्यवहारिक र जनमुखी निर्णय हो। तीन घण्टासम्म पैदल हिँड्नुपर्ने मतदान स्थल सारिनु मतदाताको अधिकारप्रति देखाइएको संवेदनशीलताको उदाहरण हो। त्यस्तै, मतदाता संख्या र भूगोलका आधारमा निर्वाचन खर्चको हद तोक्नु आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने प्रयासका रूपमा लिन सकिन्छ । अझै पनि संवेदनशिल, उच्च संवेदनशिल मानिएका केन्द्रहरुको थप सुरक्षा चुनौतीपूर्ण मानिएको छ । सुरक्षाको दृष्टिले निर्वाचनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, निर्वाचन प्रहरी र आवश्यकताअनुसार नेपाली सेनासमेत परिचालन गर्ने एकीकृत सुरक्षा योजनाले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । मतदानअघि, मतदानका दिन र मतगणनापछिसम्म सुरक्षा गस्ती रहने भनाइले मतदातालाई ढुक्क बनाउने काम गर्नेछ ।
    यद्यपि तयारीसँगै केही गम्भीर चुनौतीहरू पनि उस्तै छन् । राजनीतिक दलभित्र उम्मेदवार सिफारिसका क्रममा देखिएको आन्तरिक विवादले राजनीतिक संस्कारको अवस्थामाथि प्रश्न उठाउँछ । लोकतन्त्रको अभ्यास निर्वाचनबाट मात्रै होइन, दलभित्रको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट पनि सुरु हुन्छ । सिफारिस प्रक्रियामा पारदर्शिता र निष्पक्षता नहुँदा त्यसले अन्ततः निर्वाचन प्रक्रियामै नकारात्मक असर पार्न सक्छ । अर्को महत्वपूर्ण विषय निर्वाचन खर्चको अनुगमन हो ।  कागजमा खर्चको हद तोकिए पनि व्यवहारमा त्यसको पालना गराउने काम सधैं चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ । निर्वाचन आयोग, प्रशासन र सुरक्षा निकायले समयमै कडाईका साथ अनुगमन नगरे खर्चको सीमा औपचारिकतामा सीमित हुने खतरा रहन्छ । यसले समान प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउँछ ।
    मतदाताको विश्वास कायम गर्नु नै निर्वाचनको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हो । काभ्रेपलाञ्चोकमा तीन लाखभन्दा बढी मतदाता छन्, जसको सहभागिता नै निर्वाचनको वैद्यताको आधार हो । मतदान प्रक्रिया सुरक्षित, निष्पक्ष र पहुँचयोग्य छ भन्ने अनुभूति दिलाउन नसके जनमत उदासीन बन्न सक्छ। शिक्षकलाई निर्वाचनमा नखटाउने निर्णय स्वागतयोग्य भए पनि नयाँ जनशक्तिलाई प्रभावकारी रूपमा तालिम र व्यवस्थापन गर्नु उत्तिकै आवश्यक छ । समग्रमा, काभ्रेपलाञ्चोकमा निर्वाचन तयारी सन्तोषजनक देखिए पनि चुनौतीहरू अझै टरेका छैनन् । निष्पक्षता, पारदर्शिता, खर्च नियन्त्रण र राजनीतिक जिम्मेवारी बिना निर्वाचन सफल हुँदैन । निर्वाचन केवल प्रतिनिधि छान्ने प्रक्रिया होइन, जनताको विश्वास नवीकरण गर्ने अवसर हो । यस अवसरलाई सबै पक्षले जिम्मेवारीपूर्वक उपयोग गरे मात्र लोकतन्त्र बलियो बन्न सक्छ ।