संविधान विरोधी गतिविधिहरु बढिरहेका छन् । अराजकता मौलाउन थालेको छ । मुलुकलाई धार्मिक द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने प्रयत्न भईरहेको छ । छिमेकी देशले राष्ट्रियताका सवालमा धावा बोलिरहेको छ । सरकार मुकदर्शक छ । हरेक क्षेत्रमा फैलिएको अराजकता नियन्त्रण, नियमन र रोकथाम गर्न सकेन भने मुलुक गम्भीर संकटमा फस्ने निश्चितप्रायः छ । लोकतन्त्रमा सबैका हक अधिकारहरु राख्ने अधिकार हुन्छ । स्थान हुन्छ । त्यसको ब्यवस्थित र सभ्य समाजमा ब्यक्त गरिने भाषा, संस्कृति र सभ्यता पनि हुन्छन् । त्यसका विरुद्ध भईरहेका श्रृंखलाबद्ध आक्रमण कोहि दल विशेष मात्रै छैन । ब्यवस्था विरुद्ध पनि छ । समयमै अराजकता रोक्न सकिएन भने गठवन्धन नेतृत्वको सरकारले त्यसको जिम्मेवारी लिनु पर्छ । 
    सत्ता गठवन्धनका नेता तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ११ महिना प्रधानमन्त्रीमा टिकेकोमा खुशी हुनुहुन्छ ।  निर्वाचन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । एक वर्षमै सरकार र दलहरु बीच किन नागरिकहरुको अविश्वास बढ्यो ? गठबन्धन दलहरुले सत्ता संचालन गरेको साँढे ३ वर्ष पुगिसकेको छ । निर्वाचन पछि गठित सरकारले दिनुपर्ने नागरिकहरुको उत्साह सहितको सञ्चार एक वर्षको अवधीमा खस्कँदै गएको छ । तर प्रधानमन्त्री र गठवन्धन दल यसमै खुशी मनाई रहेका छन् । नेपालका दुई जिल्लामा भुकम्प जाँदा भुकम्प पीडितहरुको सामान्य बासका लागि ब्यवस्थापन हुन नसक्दा आईतबार रातिसम्म ११ जना नागरिकले ज्यान गुमाउन पुगेका छन् । सरकार तिमी कहाँ छौं ? भुकम्प पछिको तत्काल उद्दारका लागि सरकारले देखाएको सक्रियता सहनिय हुँदा हुँदै त्यस पछिको ब्यवस्थापनमा सरकार किन चुक्यो ? सामान्य त्रिपाल र  ओढ्ने ओछ्याउने ब्यवस्थापन समेत हुन नसक्दा ज्यान गुमाउनु पर्ने नागरिकको अवस्था सरकारले रोक्न नसक्ने भएकै हो ? त्यसो भए सरकार के का लागि ? संसदमा भएका आधा भन्दा धेरै दलहरु मिलेर बनेको सरकार र सत्तामा बसिरहेका राजनीतिक दलले भुकम्पमा बाँचेर पनि सरकारको कमजोरीका कारण ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्थामा किन मौन ? के का लागि गठबन्धन ? के का लागि राज्य ?      
    वित्तिय क्षेत्र संकटोन्मुख छ । सहकारीहरुबाट लिएको ऋण तिर्न सक्ने कृषकहरुको सामथ्र्य छैन भने ब्यवसाय नहुँदा किस्ता बुझाउन सकेका छैनन् । सहकारीमा बचत गर्नेहरुले रकम फिर्ता लिन सकेका छैनन् । घर जग्गा कारोवार ठप्प प्रायः हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमा धक्का पुगेको छ । मालपोत करबाट स्थानीय तहले गरेको योजना निर्माण असर हुँदा विकास निर्माणमा असर पु¥याएको छ । विकास निर्माण हुन नसक्दा बजार चलायमान हुन सकेको छैन । श्रमिकहरु बेरोजगार बन्न पुगेका छन् । आर्थिक मन्दिको असर विस्तारै सर्वसाधारणसम्म पुगेको छ । पसलमा ब्यापार हुँदैन । उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न पनि विदेश, श्रमका लागि पनि विदेश । अनि नेपालमा बस्ने र नेपालकै लागि गर्ने चाँहि को हो ? कसले गर्ने ? गरेकाहरुको संरक्षण राज्यले नगर्ने अनि भएन भनेर चिच्याईरहने ? सरकार कसको छ ? कसले बनाउँछ ? नागरिकलाई सरोकार छैन । नागरिकलाई नेपालमै गरिखान दिने वातावरण तयार गर्ने काम राज्यको हो । सरकारको हो । त्यो काम गठवन्धन सरकारबाट हुन सकेन । अराजकताको सिमा नाघेको छ । ब्यक्ति हत्या, लुटपाट, अपहरण, धम्कि सामान्य जस्तै हुन थालेको छ । कानुनी शासनको अन्त्य भएको छ । ससद कानून बनाउँदैन । सरकार कार्यविधीबाट नागरिकको स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न गर्छ । अनगिन्ति संकट र समस्याका बाबजुत नागरिकहरु स्वदेशमै केहि गर्ने सोचमा छन् । यस्तो सोचका युवा तथा नागरिकहरुलाई स्वदेशमै रहने, अकालमा मर्न नदिने वातावरण बनाउनु पर्नेमा सरकार लाचार छ । अराजकताका सामु निरिह छ । कहिलेसम्म निरीह भएर मुलुक बर्बादी बनाउने ?