2026 April 18/ 08:56: 16pm

    विजया दशमी सकिएको छ । नेपाल सम्वत, शुभ दिपावली, ल्होछार लगायतका चाडपर्वहरु नजिकिएका छन् । महान् चाडहरुमा नागरिकहरुप्रति असंवेदनशील बनेको सरकार फेरी पनि यस्ता महान चाडपर्वहरुमा समेत बेसरोकार बनेको छ । ग्रैह् जिम्मेवार बनेको छ । खाई नखाई गरी कृषकले ऋण काढेर विक्री गरेको दुधको पैसा समेत दशैंमा पाउन सकेनन् । कृषकहरुले तिर्नु पर्ने ढुटो, दाना, आहाराको रकम समेत तिर्न सकेनन् । लम्पि स्किनको महामारीमा परेका कृषकहरुका लागि यो भन्दा ठुलो पीडा अरु के हुन सक्छ ? संघ र प्रदेश सरकार समेत उदासिन बनेको लम्पि स्किनको क्षतिपूर्ति अर्थात राहत कार्यक्रममा सस्तो लोकप्रियताका लागि स्थानीय सरकारले घोषणा गरेको रकम समेत दिएनन् । आफुले उत्पादन गरेको सामान विक्री भएर पनि रकम प्राप्त नभएका कृषकहरुलाई मुख्य चाडमा चिनीको अभाव बनाएर सरकारले अर्काे दुःख दिएको छ । नागरिकहरुका हरेक मुद्दामा असंवेदनशील बनेको सरकारले शिथिल बनेको ब्यवसायलाई कसरी उकास्न सक्छ ?
    दशैं अघि भुक्तानीका लागि पर्खेका निर्माण ब्यवसायीहरु जिल्लाराम बने । रासायनिक मलको अभाव झेलेका कृषकहरुले समयमै मल नपाउँदा कालोबजारी मार्फत भित्रिएको मल खरिद गर्न बाध्य भए । कालोबजारीमा खरिद गरिएको मलबाट उत्पादन गरिएको तरकारीको मुल्य पाउन सकेका छैनन् । ब्यवसायीहरु पलायन हुन थालेका छन् । बैक तथा वित्तिय क्षेत्रको ऋण तिर्न सकेका छैनन् । ब्यवसायीहरुले ऋण तिर्न नसक्दा सहकारी क्षेत्र तहसनसह बन्ने अवस्थामा छ । केहि ब्यवसायीहरुले ऋण तिर्नै नसकेका कारण आत्महत्या गर्न थालेका छन् । मुलुकमा गठबन्धनका नामको सरकार छ । निर्वाचनमा एउटै लक्ष्य राखेर प्रतिस्पर्धा गरेका दलहरुले संचालन गरेको सरकारबाट आजित भएका छन नागरिक । प्रदेशमा भएको अस्थिरता र सरकार बनाउने तथा ढाल्ने खेलले संघीयता आवश्यक छैन भन्ने अवस्थामा नागरिक पुगेका छन् । अराजकता, अब्यवस्थित, भताभुङ्ग अवस्थाबाट संचालन भईरहेको राज्य संचालनबाट मुलुकको समृद्धी कसरी सम्भव छ । छिमेकी देशको हेपाहा प्रवृत्ति उत्तिक्कै बढेको छ । परराष्ट्र नीति कमजोर बन्दै गएको छ । सत्ता केवल सत्ताका लागि मात्रै देखिएको छ । भ्रष्टाचार मौलाएको छ । केहि ठुला भ्रष्टाचारमा छानविन गरे जस्तो गरेर सत्तासिन दलकै ठुला नेताहरुलाई चोख्याउने काम भएको छ । प्रहरी प्रशासनको अनुसन्धान र संगठन प्रति पनि निष्पक्षताको प्रश्न उठेको छ । 
    शान्ति प्रकृयामा आएको लामो समयसम्म द्वन्द्वरत पक्षहरुले न्यायको महसुस गर्न सकिरहेका छैनन । गणतन्त्र आए पछि मुलुकमा परिवर्तन आउँछ, रोजगारको अवसर सिर्जना हुन्छ, अनि नागरिकहरुले उद्योग कलकारखाना मार्फत नेपालको समृद्धी हुन्छ भन्ने देखेको सपना केवल सपनामा सिमित भएको छ । बरु हरेक दिन अध्ययनका नाममा होस वा श्रमका नाममा नेपालको श्रम र पुँजी बाहिरिएको छ । सरकार यस तर्फ ध्यान दिन छाडेर रेमिट्यान्सबाट मुलुक संचालनको योजनामा छ । ठुला परियोजना ठप्प भएका छन् । विकास निर्माण ठप्प हुँदा मुलुकका समग्र संयन्त्र सुस्त भएका छन् । बजार शिथिल भएको छ । सरकार यस तर्फ चासो नदिई नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, आफन्त भर्तिमा मात्रै ब्यस्त छ । असंवेदनशील सरकारले कयन पीडामा मल्हम भन्दा पनि नुन चुक छर्केको नागरिकले आभाष गरिरहेका छन् । तत्काल नागरिकहरुलाई राहतको महसुस हुने गरी नयाँ कार्यक्रम घोषणा भएन भने यस्तो अस्थिरतामा अराजकता फैलाएर मुलुकलाई तहस नहस बनाउने शत्तिबाट जोगाउन कठिन छ । समयमै गठबन्धनवालाहरुको ध्यान जाओस् ।