तराईमा चर्काे ब्याज लिएर साहुहरुले सर्वसाधारणलाई गरिब माथी गरिब बनाउने साहुकारहरुलाई कारवाहीको माग गर्दै शुरु गरेको आन्दोलन पछि सरकार साहुकारलाई कारवाही गर्न बाध्य भएको छ। साहुकारलाई कारवाही गर्न नेपालमा भएका कानूनका कमजोरीहरुले पटक–पटक उठाएको फाईदाबाट पीडितहरुलाई न्याय सम्भव थिएन र छैन पनि। अझै पनि पीडितहरुले न्याय पाउँछन भन्ने विश्वास छैन। उजुरीका लागि आब्हान गरेको सरकारले कानूनी कारवाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिए पनि पहुँच, पद र पैसाका अगाडि सबै कानून फिक्का हुनेछन्। निर्वाचनको मुखमा धनी, पैसावालहरुलाई कसले कारवाही गर्छ ?  
    सरकारले उजुरीका लागि शुरुमा समयसिमा दिएको थियो। समयसीमामा सोचेभन्दा धेरै उजुरी दर्ता भए। अधिकांश उजुरीमा प्रमाण पुग्न सक्दैन। प्रमाण नपुगेकै आधारमा फेरी पनि पीडितहरुलाई न्याय नदिने कुरा क्षम्य हुँदैन। साहुकारहरुले पीडितहरुलाई रकम दिँदा प्रमाण नस्ट गराएका छन्। प्रमाण नस्ट गराएर दिएको रकमको पीडितहरुसँग प्रमाण छैन। बरु उनिहरुसँग नै त्यसको प्रमाण हुन सक्छ तर उनीहरुलाई प्रशासनले कारवाही गर्न सक्दैन। काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा पनि त्यस्ता साहुकारहरु कति छन् कति। तराईको रोग विस्तारै पहाडमा सल्किएको छ। पहाडमा पनि काम नगरी साहु बनेर चर्काे ब्याज लिएर रकम असुल्नेहरुको संख्या थपिएको छ। पीडितहरु न्यायका लागि पर्खिरहेका छन्। कुनै न कुनै समस्या समाधान गर्न साहुको प्राणमा परेका पीडितहरुलाई पटक–पटक यातना समेत दिन थालिएको छ। ब्यवसाय गर्नेहरु सडकमा पुगेका छन्। परिवार भत्किएको छ। समाजमा विश्वास टुटेको छ। सरकारले पीडितहरु धेरै भएकाले जहिले पनि उजुरी दिन सक्ने ब्यवस्था गरेको छ तर पनि पीडितहरु उनिहरुबाट हुन सक्ने असुरक्षाबाट बच्न उजुरी दिन सक्ने अवस्थामा छैनन्। 
    काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा किलोमिटर ब्याज लिनेहरु पक्राउ परेका छैनन्। श्रीमान्, सासु, आमा र दिदीका नाममा भएको जग्गा समेत विक्री गरेर किलोमिटर ब्याजमा रकम लगाउने महिला आफै पीडित छन्। उनले ब्याजमा लगाएको रकम अझै फिर्ता भएको छैन। त्यहि रकम फिर्ता नभए पछि उनको कर्तुत सार्वजनिक भएको थियो। पैसाले भित्र्याउन थालेको अपराध न्यूनीकरण गर्न जरुरी छ। अपराध पनि यतिसम्म भयो कि परिवार सिध्याउने, सम्पति सिध्याउने, सम्बन्धका कारण कसैको ज्यान समेत जाने। यस्ता अपराध न्यूनीकरण गर्न पनि किलोमिटर ब्याजीहरुलाई तत्काल कारवाही गरिनु पर्छ। अहिले त ब्यक्ति मात्रै होईन। सहकारी मार्फत पनि किलोमिटर ब्याज लिन थालिएको छ। संस्थागत किलोमिटर ब्याज लिनेहरु विरुद्ध पनि कारवाही हुनु पर्छ। सरकारले कारवाही गर्छ भन्ने विश्वास भएमा पीडितहरु उजुरी गर्न डराउनु हुँदैन। साहुकारलाई कारवाही गरौं। पीडितलाई न्याय दिउँ।