आगामी मंसीर ४ गते संघीय तथा प्रदेश तहको निर्वाचनका लागि सरकारले मिति घोषणा गरे लगत्तै सामाजिक सञ्जाल तथा संचारमाध्यममा नागरिकहरुले धारणा राख्न थालेका छन्। नेपालमा अहिले सबै दल एकातिर रहेर सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका छन् भने सत्ता बाहिर रहेको तर संसद्को ठुलो दल नेकपा एमाले सत्ता बाहिर प्रतिपक्षको भूमिकामा छ। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको तालमेलमा चुनावमा सहभागी भएका दुई दल पछि नेकपा भए। नेकपा भएको तीन वर्ष नपुग्दै पहिलाकै अवस्थामा पुगेका कम्युनिष्टहरु यो बीचमा टुक्रा टुक्रा भए। त्यति मात्रै नभई आफ्नै दलका नेता विरुद्ध संसद्मा भोट राखेर अर्काे दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गरियोस् भनेर सर्वाेच्चसम्म पुगे। अहिले फेरी तिनै नेताहरु लोकतन्त्रको कुरा गर्दै जनताको बीचमा जान गठबन्धन गरिरहेका छन्। नागरिकहरुले दल, दलका बिचार र कार्यक्रमलाई हेरेर मतदान गर्ने छन्। ताकि गठबन्धनमा रहेका दलले केबल सत्ताकै लागि गरेका कृयाकलापहरुले नागरिक आजित भएका छन्। 
    नेकपा एमालेले तत्कालीन अवस्थामा अहिलेको चुनावी गणितले मुलुकको विकास सम्भव नभएको भन्दै संसद् विघटन ग¥यो। विकल्प नै नभए पछि दोश्रो पटक पनि संसद् विघटन भयो। तर नेपालमा परमादेशबाट संसद् बिउँताउँदै सरकार गठन भयो। परमादेशको बाछिटा सर्वाेच्च अदालतमा देखिएको छ। कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीशका बारेमा सर्वाेच्च चलाउनु पर्ने अवस्था छ भने महाअभियोग लगाएका प्रधानन्यायाधीशको मुद्दा टुङ्गो लागेको छैन। मुद्दा टुङ्गो नलाग्दै संसद्को आयु सकिन थालेको छ भने चोलेन्द्र शमशेर राणाको म्याद पनि सकिन थालेको छ। सत्ताका लागि जे पनि गर्ने नेपालका राजनीतिक दलहरुले मुलुक विकास र समृद्धिका लागि लिएको गतिलाई देख्न सकेनन्। नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाभिमान लगायतका विषयमा सत्तामा रहेका दलहरुको आत्मसमर्पण नागरिकले भोगेकै छन्। चाहे अमेरिकाले ल्याएको एमसीसी होस वा चुच्चे नक्साका विषयमा होस्। नेपालको स्वार्थ आफ्नो स्वाभिमान हो। तर नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा भएको सरकारले त्यो विषयलाई प्राथामिकतामा राख्न सकेन। नेपाली युवा तुईन काटिएर मर्छन् सरकार कुरा उठाउन सक्दैन। चुच्चे नक्सा जारी भएको छ कार्यान्वयन गर्न सक्दैन। नागरिकहरुलाई मल अभाव भएर खेति गर्न सकेका छैनन् सरकार मल ल्याउन सक्दैन। महङ्गी बढेर नागरिक भोकभोकै मर्न थालिसकेको अवस्था छ सरकार मुल्यबृद्धि नियन्त्रणमा ध्यान दिन सक्दैन। सरकारका अर्थमन्त्री ग्रैहकानूनी रुपमा करको दर परिवर्तन गरेर केहि सिमित घरानाका ब्यक्तिलाई फाईदा पुग्ने अभियोगमा पुनः सम्मानित हुन्छन्। नागरिकहरुले तीन वर्षको नेकपाको सरकारले शुरु गरेका महत्वपूर्ण आयोजनाहरुको निरन्तरता चाहेका छन्। स्थायीत्व र शान्ति चाहेका छन्। 
    आगामी निर्वाचनबाट नागरिकहरुले मुलुकको विकास गर्न सक्ने भिजन भएका नेताहरुलाई चुन्नु जरुरी छ। स्थायीत्वका लागि नेताहरुले खेलेको भूमिका, राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ताहरुले खेलेको भूमिकालाई पनि नागरिकहरुले मुल्याकंन गर्नु पर्नेछ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनका कारण महिलाहरुले प्राप्त गरेको अधिकार खोसिएको छ। भ्रष्टाचार संस्थागत बनेको छ। कर्मचारी नियुक्तिको शुरुवात देखि नै शुरु भएको अनियमितता सार्वजनिक हुन थालेको छ। मुलुक लुट्न संस्थागत गठवन्धन गर्नेहरुलाई नागरिक स्तरबाट पराजित गरी स्वस्थ, स्वच्छ, भयरहित निर्वाचनका लागि दबाब सिर्जना गर्नु जरुरी छ।