मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले लक्ष्य भन्दा धेरै राजश्व संकलन गरेको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा राजश्व संकलन अझै धेरै हुनेछ। राजश्व संकलन गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सबल बनाउन भूमिका खेल्ने मालपोत आफै असुरक्षित छ। नागरिकहरुबाट संकलन गरेको राजश्वबाट सेवामा सहजता र गुणस्तर मात्रै होईन नागरिकहरुकै सम्पत्तिको रक्षा गर्न समेत मालपोत कार्यालय काभ्रेलाई हम्मेहम्मे परेको छ। सेवालाई सहज बनाउन मालपोत कार्यालयले गरेका प्रयास प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। प्रभावकारी सेवाका लागि गरिएको प्रविधि मैत्री सेवाका कारण झन्झटिलो बनेको छ। 
राजश्व संकलन सँगै मालपोतमा रहेका श्रेस्ताहरुलाई सुरक्षित राख्न पनि कार्यालयलाई चुनौती थपिएको छ। मालपोतमा लिखत सेवा शुरु भएको एक सतक पूरा भएको छ। त्यति बेलाका कागजात फेला पर्छन् त ? गम्भीर विषय बनेको छ। ब्यक्तिले दुःखसुख गरी कमाएको सम्पतिको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी मालपोतमा छ। मालपोत भित्रको अस्तब्यस्तताले नागरिकहरु बेचैन भएका छन्। अझ राज्यले महिला, दलित, जनजाति, शहिद परिवारका लागि दिएको छुटको समेत दुरुपयोग भएको छ। महिलाहरुका नाममा जग्गा पास गर्दा प्राप्त गर्ने छुट राजश्व छलीका लागि मात्रै भएको छ। महिलाहरुले सम्पतिको मालिक भए भनेर गर्व गर्ने आधार अझै बनेको छैन। मालपोत कार्यालय काभ्रेले छुट पाउने लक्षित समूहका ब्यक्तिहरुलाई कागजात खुलाएको अवस्थामा छुट दिदै आएको छ। फागुन मसान्तसम्म १ अर्ब ७३ करोड ४१ लाख ४९ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ। २० हजार ८ सय ४१ लिखत पास गरेको मालपोतले ६ हजार ५३ वटा लिखतमा ९ करोड ३८ लाख ३ हजार ९ सय ५५ छुट दिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को अन्त्यसम्ममा विभिन्न शिर्षकमा राज्यले उपलब्ध गराउने छुट लिखतबाट ६ करोड २० लाख ४१ हजार राजश्व भएको थियो। जसमा महिलाका नाममा दर्ता भएका ५ हजार ९ सय ३२ वटा लिखतको ६ करोड १९ लाख २९ हजार रहेको छ। पुरुषहरुले राजश्व छुटकै लागि महिलाका नाममा लिखत पास गर्दै आएका छन्। दलित÷जनजातिका नाममा ६ वटा, जेष्ठ नागरिकका नाममा २ वटा र अन्य नाबालकका नाममा २ वटा लिखत पास भएका छन्। शहिद परिवार र अपाङ्गता भएका ब्यक्तिका नाममा लिखत पास भएका थिएनन्। 
राज्यले महिलाका नाममा लिखत पास गरेको अवस्थामा दिने छुट चालु वर्षमा ६ हजार २७ वटा लिखतले पाएका छन्। जसमा ९ करोड ३२ लाख ५५ हजार राजश्व छुट भएको छ। दलित÷जनजातिका नाममा १४ वटा लिखतले छुट पाएका छन्। शहिद परिवारका ३ वटा, जेष्ठ नागरिक तथा एकल महिलाका ७ वटा र अपाङ्गता भएका ब्यक्तिका नाममा ३ वटा लिखत पास भएका छन्। यो समुदायका ब्यक्तिहरुले जग्गा खरिद बिक्री गर्दा राज्यले छुट दिने ब्यवस्था गरेको छ। विभिन्न कारण सहज सेवा नपाउने नागरिकहरुका लागि तत्कालै सम्बोधन र समाधान गर्ने ब्यवस्था मालपोत कार्यालयले गर्नु जरुरी छ। गुनासो आउने तर सुनुवाई नहुँदा नागरिकहरुको मालपोत कार्यालय प्रति हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक हुन जान्छ। मालपोत कार्यालयले अब राजश्व संकलनसँगै सेवाको गुणस्तरलाई ध्यान दिनु जरुरी छ।