जनशक्ति कम, कोरोना भाईरस, आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन तथा अन्य कारण जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकलाई समयमै न्याय सम्पादन गर्न सकस भएको छ। २०७८ भाद्र देखि एउटा इजलास खाली छ। दुई जना न्यायाधीशहरुले दैनिक मुद्दा हेरे पनि मुद्दाको संख्या धेरै भएकाले समयमै फछर्याैट सम्भव छैन। दुई वर्ष अवधि पार भएका कयन मुद्दाका पक्ष विपक्षहरु अदालतमा धाईरहे पनि न्याय सम्पादनमा भएका कठिनाईका कारण न्यायमा सहज हुन सकेको छैन। सर्वाेच्च अदालतमा भएको निरन्तर आन्दोलन, प्रधानन्यायाधीश माथी लगाईएको महाअभियोग लगायतका घटनाले न्यायाधीहरुको नियुक्ति तथा सरुवा हुन सकेको छैन।
    जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकमा मुद्दाको चाप बढेको छ। २०७८ भदौ देखि एउटा इजलाश खाली छ। दुईवटा इजलाशबाट भईरहेको न्याय सम्पादनमा मुद्दाहरुको चाप बढेको हो। कोरोना भाईरस तथा अन्य कारणले अदालतमा दुई वर्ष भन्दा धेरै अवधिका मुद्दाहरुको अवस्था पनि त्यस्तै छ। कोभिडको महामारी, मुद्दामा अंग पुग्ने प्रमाणहरु जुटन नसक्नु तथा जनशक्तिको अभावका कारण केहि मुद्दाहरु समयमै फछर्याैट हुन सकेका छैनन्। महामारीका बीचमा पनि नागरिकहरुलाई सेवा दिन अदालत निरन्तर कृयाशील छ। आसन्न २०७९ बैशाख ३० गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनले पनि मुद्दाको फैसलामा केहि प्रभाव पार्नेछ। जिल्ला न्यायाधीश मुख्य निर्वाचन अधिकृत रहने ब्यवस्थाका कारण अदालतको काम कारवाहीमा प्रभाव पर्नेछ। २०७८ साउन देखि फागुन मसान्तसम्म १ हजार १ सय ३६ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्ष दर्ता भई फैसला हुन बाँकी रहेका हजार २ सय २२ थान समेत गरी चालु वर्षका लागि २ हजार ३ सय ५८ थान मुद्दा छन्। अदालतमा सरकारवादी देवानी मुद्दाको फछर्याैट गर्न बाँकी छैन। दुनियाँवादी देवानीमा सबै भन्दा धेरै ९ सय ५५ वटा मुद्दाको फछर्याैट गर्न बाँकी छ।
    अघिल्लो वर्षका दुनियाँवादी देवानी ७ सय ३२ वटा मुद्दा बाँकी थिए। ८ सय ८ वटा नयाँ दर्ता भएका थिए। दुनियाँवादी देवानी चालु वर्षका लागि १ हजार ५ सय ४० वटा थिए। फागुन महिनामा मात्रै ९५ वटा मुद्दा फछर्याैट भएका छन्। ६ महिना अवधिका १ सय ८८, एक वर्ष अवधिका १ सय ५९, डेढ वर्ष अवधीका १ सय २९, २ वर्ष अवधिका २१ वटा र २ वर्ष नाघेका ८८ वटा गरी ५ सय ८५ वटा मुद्दा फछर्याैट भएका छन्। दुनियाँवादी देवानी प्रकृतिका ९ सय ५५ वटामा ३ सय ९० वटा ६ महिना अवधीका, एक वर्ष अवधिका १ सय ४३ वटा, डेढ वर्ष अवधीका २ सय ११, २ वर्ष सम्मका ३९ वटा र २ वर्ष नाघेका १ सय ७२ वटा रहेका छन्। फैसला भएका मध्ये अधिकांश मुद्दा कार्यान्वयनमा गएका छन्। मुद्दा फैसला कार्यान्वयन नहुँदा नागरिकहरुले न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। न्यायलाई सहज बनाउन सर्वाेच्च प्रशासन गम्भीर हुनु पर्दछ।