तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई सडकबाट राजिनामा माग्दा उनको शैक्षिक योग्यता र प्रमाणपत्रमा भएका प्राविधिक विषयलाई आधार बनाउँदै न्यायालयप्रति आक्रमण गरिएको थियो। कुनै शक्ति समुह वा मुद्दाका झगडिया पक्षहरुको स्वार्थ नमिल्दा अदालतमा देखिने यो खालको विकृत रुपले सिङ्गो न्यायालय बदनाम मात्रै बनाएको छैन आम नागरिकहरुलाई सर्वाेच्च अदालत र त्यसले कार्य सम्पादन गर्ने अन्य तहका न्याय क्षेत्रका बारेमा प्रश्न उठाउन थालिएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजिनामा प्रकरण वा उहाँले लिएको कदमका बारेमा भएका चर्चा र बहसले न्यायालय साँच्चै विकृत, भ्रष्ट र चरम अनियमिता गर्ने प्रमुख थलोका रुपमा चिनिएको छ। ब्यक्तिका प्रवृत्ति र पात्रले गरेका अनियमिता र स्वार्थपूर्तिले सिङ्गो न्याय क्षेत्रमात्रै बदनाम भएको छैन न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने सरकार, राजनीतिक दल तथा त्यसको प्रकृया नै गलत हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ। नयाँ संविधानले पनि मुलुकको अराजकता, अन्याय, अन्याचार, नागरिकहरुले सहज रुपमा प्राप्त गर्ने न्यायका बारेमा सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्था सिर्जित हुँदै गएको छ। न्यायपालिका, कार्यपालिका र ब्यवस्थापिका सबै तर्फ असफल बनाउँदै मुलुक फेरी एकपटक संकटमा फसाउने प्रपञ्चबाट रचिएको परमादेशको अर्काे स्वरुप हो अराजकताको श्रृंखला। 
    प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वका हिसाबले सर्वाेच्चमा भएको अनियमितताको जिम्मेवारी बहन गर्न तयार हुनु पर्छ। संबैधानिक निकायहरुमा उनले आफ्ना ब्यक्तिहरुलाई नियुक्ति गराएको प्रसङ्ग नसक्दै उनले परमादेशबाट संसद्ले गर्ने विजनेस सिधै आफै सम्पन्न गरेर घण्टा समेत तोकी सरकार बनाएको फाईदा मन्त्रीमा लिए। जबकी उनले बनाएका मन्त्रीले ४० घण्टा पनि काम गर्ने अवसर पाएनन्। नागरिक क्षेत्रबाट भएका ब्यापक विरोध धान्न नसकी राजिनामा दिन बाध्य पारियो। गठबन्धन सरकारका नेताहरु मध्ये प्रचण्डले बाहेक मुख नै खोल्न नपाई विदा भएका मन्त्रीको नियुक्ति, परमादेश तथा अन्य नियुक्तिहरुमा प्रधानन्यायाधीशको हस्तक्षेप मान्न त मिल्ला तर त्यसका साक्षी बस्नेहरु, उनलाई सहयोग पु¥याउनेहरु चोखा हुन् ? अहिले न्यायालय भित्र उठेको विवाद केवल प्रधानन्यायाधिशको मात्रै गल्तिका कारण सिर्जित भएको हो ? नेपालको सरकार, नेपाली नागरिक र नेपालका राजनीतिक दल यसका लागि कति जिम्मेवार छन् ? न्यायालय र न्यायाधिशहरु प्रति उठेको यो प्रश्न सहजै निरुपण हुने छाँट छैन। अदालतमा को प्रधानन्यायाधीश हुँदा कसले राजिनामा दिनु प¥यो भन्दा पनि काल पल्क्यो भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ। 
    सर्वाेच्च अदालतमा केहि दिन मुद्दाको सुनुवाई नै रोकिएको छ। बरिष्ठ कानून ब्यवसायीहरुले स्वर बदल्न थालेका छन्। न्यायपालिका भित्रको बहसले समग्र न्यायप्रणालीलाई सुधार गर्ने अपेक्षा अपेक्षामा मात्रै सिमित हुने सम्भावना छ। अतः सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरु, उच्च र प्रदेश तहको न्यायाधीशहरुको एकमुष्ट सम्पति छानविन गरी उनिहरुले प्राप्त गरेको सेवा सुविधा सहितको ब्यवस्थालाई समेत परिमार्जन गरी न्यायलयलाई अझै स्वच्छ बनाउने यो अवसरलाई फेरी पनि राजनीतिक दल र सरकारले सम्झौतामा टुङ्गयाउने निश्चित छ। जनतालाई आश मर्न थालेको न्यायापालिकाको गरिमा उचो बनाउन सबै क्षेत्रको सक्रियता विना स्वार्थ आवश्यक छ।