राजनीतिक दलहरुको फुट र विभाजनले मुलुकमा स्थायीत्व र शान्ति प्राप्त भएको छैन। विगतका थुप्रै उदाहरण यसका साक्षी छन्। मुलुकका ठुला भनिएका राजनीतिक दलहरु नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस र अन्य तराई केन्द्रित राजनीतिक दल होस् वा अन्य दलहरु फुट र विभाजन हुँदा मुलुकका लागि फाईदा भएको उदाहरण छैन। राजनीतिक दल भित्रको अस्थीरताले निम्त्याउने संकट र अस्थीरताले नागरिकहरुले गरेको आशा र भरोसा टुट्न पुगेको छ। सत्ता केन्द्रित राजनीतिक दलहरुको स्वार्थका कारण पटक–पटक दलहरु फुट्न पुगेका छन्। टुट्न पुगेका छन्। विभाजन भएका राजनीतिक दलहरु फस्टाउन सकेका छैनन्। दिग्गज भनिएका नेताहरुको पतन भएको छ। मुलुकले लिनुपर्ने विकासको बाटो पहिल्याउन सकेको छैन। 
    मुलुकमा अस्थीरता निम्तियो। राजनीतिक दलहरु टुक्रा टुक्रा भएका कारण सरकार स्थायी बन्न सकेन भनेर संविधानले सरकार गठन र विघटनसँगै राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित विषयमा कठोर प्रावधान राखेको थियो। राजनीतिक दल विभाजन गर्न ४० प्रतिशतको हिस्सा संसद् र पार्टी दुवैमा हुनुपर्ने प्रावधानलाई केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा संसद् नरहेका बखत अध्यादेश मार्फत र भन्ने शब्दका स्थानमा वा भन्ने समेटिएर सहज बनाउने प्रयास भए पनि चौतर्फी विरोध भए पछि फिर्ता भएको थियो। त्यतिबेला अध्यादेशको विरोध गर्ने प्रतिगमन भयो भन्ने राजनीतिक दलहरुले निकालेको विज्ञप्तीको मसी सुक्न नपाउँदै चलिरहेको संसद् अन्त्य गरेर १२ घण्टा नपुग्दै अध्यादेश जारी गरेर नेकपा एमाले फुटाउन गरिएको ब्यवस्थाले मुलुक पुनः भुमरीमा फस्ने निश्चित भएको छ। विपक्षी दलहरुलाई क्षणिक लाभ भएकै छ। प्रतिपक्षी दल फुटाएर शासन सत्ताको बागडोर सम्हालिरहँदा प्राप्त भएको आनन्दको अनुभूति धेरै समय टिकाउन कठिन छ। शेरबहादुर देउवालाई संसद् विघटन गरी, दरबारमा बुझाई, सरकारको नेतृत्व गर्न लाग्ने गरेका विभिन्न अभियोगहरु पुनः दोहोरिन थालेका छन्। आफ्नो तुष्टि पूरा गर्न संविधान र कानूनको खिल्ली उडाउँदै ल्याएको अध्यादेशका प्रावधानहरुले मुलुकलाई स्थीरता दिन सम्भव छ ? सम्भव छैन । तर पनि राजनीतिक दलहरुको सत्ताको नेतृत्व गर्ने उत्कट चाहनाका बाबजूद मुलुक फेरी संकटमा फस्ने निश्चित भएको छ। 
    कोभिडको महामारी छ। जनताका तमाम चाहनाहरु पूरा गर्न सरकार सक्षम छैन। गठबन्धनको सरकारले डेढ महिनामा देखाएका रबैयाहरुले जनता अवाक्क भईसकेका छन्। सरकारले पूर्णता प्राप्त नगर्नु, मूल्यबृद्धि भईरहनु, भएको खोपको ब्यवस्थापन हुन नसक्नु जस्ता चरम निराशावादी गतिविधिले मुलुकमा राजनीतिक दलहरुको ब्यवहार र शैलीले अस्थीरता निम्तिने संकेत देखिएका छन्। फुटले निम्त्याउने निराशा र अस्थीरता रोक्न अध्यादेश खारेजको विकल्प छैन। एमाले फुटाउने उद्देश्य पूरा भए पछि सत्ता पक्षका दलहरु फुटाउन रोक्न पनि अध्यादेश निष्क्रिय पार्ने योजना सरकारको छ। जे भए पनि कानून विपरीतका प्रावधान ल्याएर गरिएका कर्तुतहरुले मुलुकमा अराजकता, अस्थीरता निम्तिन थालेको छ।