धुलिखेल नगरपालिकाको न्यायिक समिति विरुद्ध जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकमा परेको मुद्दामा न्यायिक समितिको निर्णयलाई जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकको इजलासले सदर गरेको छ। काठमाडांै विश्वविद्यालयको संरचनाका कारण सँधियारलाई पुग्न गएको क्षतिका बारेमा परेको न्यायिक समितिको उजुरीलाई निर्णय गर्दै न्यायिक समितिले तत्काल संरचना निर्माणका लागि विश्वविद्यालयलाई लेखि पठाएको थियो। सोहि निर्णय विरुद्ध छिमेकीले अदालतमा दर्ता गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकले सदर गर्ने निर्णय सुनाउँदै न्यायिक समितिको प्रकृया र निर्णय सहि भएको पुष्टि गराएको छ। 
    चारवर्षको अवधीमा धुलिखेलमा रहेको न्यायिक समितिले झण्डै चार सय उजुरीलाई सम्बोधन गरेको छ। अधिकांश उजुरीमा मिलापत्र गराएको न्यायिक समितिले केहि उजुरीका बारेमा निर्णय गरेको छ। उक्त निर्णयका विरुद्ध परेको उजुरीमा अदालतले न्यायिक निर्णयलाई सदर गरेसँगै न्यायिक समितिमा परिपक्व अनुभव, अध्ययन र छलफल पछिको निर्णयलाई उचित ठानेको छ। जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले जनताकै उजुरीका आधारमा दिने न्यायमा निष्पक्ष हुन्छ भन्ने देखाएको छ। स्थानीय सरकारले प्राप्त गरेको अधिकार मध्येको न्यायिक समिति मार्फत दिने न्यायका लागि नागरिकहरुले आलीधुर, बाध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको, जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोरा छोरी वा पति–पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षा दिक्षा नदिएको, वार्षिक पच्चीस लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधा, अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुख बिरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानून बमोजिम छोड्नु पर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी बनाएको, कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुदै आएको बाटो, वस्तुभाउ निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटी पौवा, अन्त्येष्टि स्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पु¥याएको, सङ्घीय वा प्रदेश कानूनले स्थानीय तहबाट निरूपण हुने भनी तोकेका अन्य विवादहरु हेर्न सक्ने ब्यवस्था गरेको छ। 
    न्यायिक समितिलाई केहि विवादहरूमा मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवादको निरूपण गर्ने अधिकार छ। सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक एकाको हकको जग्गा अर्कोले चापी, मिची वा घुसाई खाएको, सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको, पति–पत्नीबीचको सम्बन्ध विच्छेद, अङ्ग्भङ्ग बाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट, गाली बेइज्जती, लुटपिट, पशुपंक्षी छाडा छाडेको वा पशुपंक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरबाही गरी अरुलाई असर पारेको, अरुको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको, अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोग चलन गरेको, ध्वनी प्रदूषण गरी वा फोहोरमैला फ्याँकी छिमेकीलाई असर पु¥याएको, प्रचलित कानून बमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्ति वादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवादलाई पनि हेर्न सक्ने ब्यवस्था छ। जिल्लामा भएका न्यायिक समितिले गरेका अधिकांश उजुरीको समाधान नागरिक मैत्री छन्। न्यायिक समितिको सक्रियताले नागरिकहरुको समय, खर्च र सम्बन्ध पनि सुध्रिएको छ।