जब जब विपद् वा संकट सिर्जना हुन्छ तब बालबालिकाहरु अन्य उमेर समूहका नागरिकहरु भन्दा जोखिममा पर्ने गरेका छन्। राजनीतिक घटनाक्रम होस् वा प्राकृतिक विपत्ति, सामान्य अवस्था तथा असामान्य अवस्थामा बालबालिकाहरु जोखिममा छन्। जोखिममा परेका बालबालिकाहरुको न्यायका लागि भएको ब्यवस्था कार्यान्वयनमा कठिनाई छ। जिल्लाको मात्रै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने निषेधाज्ञाको अवस्थामा मात्रै ३ बालक र २ बालिकाको हत्या भएको छ। दुई बालिका जर्बजस्ती करणीमा परेका छन्। अघिल्लो वर्षको लकडाउन, भुकम्प, सशस्त्र द्वन्द्वमा समेत बालबालिकाहरु जोखिममा परेका थिए। केहि बालबालिकाहरुको निधन भएको थियो भने केहि बालबालिकाहरु जर्बजस्ती करणीमा परेका थिए। १ जना बालक बाल यौन दुरुपयोगमा परेका छन्। १ जना बालक र १ जना बालिकाले झुण्डिएर आत्महत्या गरेका छन्।
    विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाहरु लागु औषधमा परिरहेका छन्। प्रहरी हिरासतमा रहेका बालबालिकाहरुलाई सुधार गृहमा पठाए पनि कारवाही अवधी सकिँदासम्म बालबालिकाहरुमा कुनै प्रकारको सुधार भएको छैन। बदलिँदो अवस्थामा बालबालिकाहरुको चाहना वा प्रविधिले बालबालिकाहरु अपराध तर्फ उन्मुख भईरहेका छन्। नेपाल प्रहरीको महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयको केन्द्रिय तथ्याङ्क अनुसार नेपाल प्रहरीमा वार्षिक रुपमा दर्ता हुने लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी घटनाहरुमा लगभग १४% (प्रतिशत) पीडित बालबालिका हुने गरेका छन् भने ४% (प्रतिशत) बालबालिकाहरु पीडक वा बिज्याईकर्ताका रुपमा दर्ता भएका छन्। त्यसमा पनि बालकको संख्या उल्लेख्य रहेको छ। महिला बिरुद्ध हुने हिंसाका घटनाहरु प्रहरीमा दर्ताको संख्या बृद्धि हुँदै गईरहेको छ तर बालबालिका माथि हुने हिंसा भने धेरै जसो दर्ता हुने गरेका छैनन्। यौनजन्य हिंसाका अधिकांश घटनाहरुमा बालिकाहरु बढी पीडित छन्।
    नेपालमा अझै बाल न्यायका लागि भएका ब्यवस्थाहरु ब्यवहारमा देखिएका छैनन्। अदालतमा पनि बालबालिकाहरुको न्यायका लागि भएका प्रयास पर्याप्त देखिएका छैनन्। अहिले तीन तहका सरकार कृयाशील छन्। तिनै तहका सरकार बालबालिकाहरुको संरक्षणमा भए पनि बालबालिकाहरुले अनुभूत हुने गरी कार्यक्रम र नीति नियम बन्न सकेका छैनन्। अभिभावक विहीन बालबालिकाहरुलाई शिक्षा र दिक्षा दिने अभियान शुरु भए पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। बाल न्यायको क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरु धेरै छन्, यो विषय कुनै एक निकाय वा व्यक्तिको मात्र सरोकारको विषय होइन, एकल प्रयासबाट सुधार संभव पनि छैन। त्यसकारण बालबालिका प्रतिको हाम्रो सामुहिक दायित्वलाई ब्यवहारमा उतार्न सम्भव छैन। हरेक जोखिमबाट बालबालिकाहरुलाई बचाउन सबै पक्ष सचेत र सजग हुन जरुरी छ।