आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै योजना सम्पन्न गर्ने र खर्च गर्ने परम्परा गणतन्त्र प्राप्ति पछि पनि रोकिन सकेन। हिजो सकिएको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा पनि वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्ने र भुक्तानी हुने क्रम रोकिएन। समयमै योजना सम्पन्न गर्ने र खर्च गर्ने गरी सरकारले संविधानमा तोकिएको जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने गरेको छ। समयमै बजेट उपलब्ध हुँदा पनि कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा आलटाल हुँदै आएको छ। अघिल्लो वर्ष कोरोनाको प्रभाव केहि परे पनि हरेक वर्ष नेपालमा हुँदै आएको असारे विकास र खर्च प्रणाली नसुध्रिएसम्म मुलुकको विकास सम्भव छैन। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने खर्चले अनियमितता बढाएको छ। राज्यको ढुकुटी रित्याउने काममा आर्थिक वर्षको अन्त्य खर्च हुने प्रणाली रोकिनु पर्छ। 
    नयाँ आर्थिक वर्ष आजबाट शुरु भएको छ। साउन १ गतेबाट शुरु हुने आर्थिक वर्षका केहि महिना पुराना कामको समीक्षा हुँदै नयाँ कार्यक्रमको खाका कोरिनु जरुरी छ। राष्ट्रिय गौरवका बहुवर्षीय आयोजनाका लागि यो लागु नभए पनि साना साना योजनाहरुमा रकम खर्च हुने तर काम नहुने परम्परा शुरु भएको छ। सरकारी कार्यालयहरुमा हुने खर्चको प्रणालीलाई पारदर्शी र समयमै सम्पन्न हुने गरी गर्न नसक्दासम्म यस्तो कार्य रोकिन सक्दैन। तीन तहकै सरकारले समयमै बजेट पठाउँदा पनि कार्य हुन सकेन भने त्यस्ता कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने, त्यसको क्षतिपूर्ति सम्बधित ब्यक्तिबाट नै भराउने ब्यवस्था गरिनु पर्छ। जबसम्म बजेटका बारेमा सम्बन्धित कार्यालय र जिम्मेवार कर्मचारीलाई जिम्मेवारीबोध गराउन सकिँदैन तबसम्म त्यस्तो हुन सक्दैन। स्थायी सरकार, समयमै बजेट, स्थानीय र प्रदेशमा समेत सरकारको गठनले मुलुकको खर्च प्रणालीमा केहि सुधार हुने अपेक्षा गरिए पनि त्यस्तो हुन सकेन। जिल्लामा धेरै विकास रकम खर्च हुन सकेन। 
अघिल्लो वर्ष कर्मचारी समायोजन, कार्यालयहरु रहने र नरहने अर्थात संघ वा प्रदेश कुन अन्तर्गत रहने भन्ने विषयले केहि महिना ढिला भएको कर्मचारीहरुको बुझाई भए पनि यो वर्ष सबै दोष कोरानालाई दिईएको छ। विशेषगरी सडकको हकमा संघ सरकार अन्र्तगत रहेका फाईलहरु प्रदेश अन्र्तगतका कार्यालयमा हस्तान्तरण गर्न ढिलाई हुँदा समयमै ठेक्का लगाउन नसकिएको, लगाइएका ठेक्का पनि समयमै सम्झौता नहुँदा योजनाहरु कार्यान्वयन हुन सकेनन्। उपभोक्ता समिति मार्फत सम्झौता गरिएका योजनाहरु पनि फछर्याैट हुन सकेका छैनन्। सबैभन्दा धेरै रकम सडकमा विनियोजन भएको फ्रिज भएको छ। समयमा सम्झौता नगर्ने, सम्झौता भएका लाभग्राहीहरुले समेत पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता नदिने र सबैभन्दा ठूलो समस्या आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा खर्चको अख्तियारी आउनु खर्च नहुनु हो। खर्च प्रणाली सुधार गर्न स्थानीय सरकारको सक्रियता, प्रदेश सरकारको स्पष्ट नीति र कार्यक्रम समयमै हस्तान्तरण गरिनु पर्छ। ढिलो गरी विनियोजन गरिएका योजनाहरुमा रकमको अख्तियारी समयमै प्राप्त नहुँदा प्रकृया नै शुरु हुन सकेन। यस्तो अवस्थामा विकास र समृद्धको नारा बोकेको सरकारले तीनै तहमा खर्च हुन सक्ने संयन्त्र परिचालन गर्नु पर्छ। अब पनि खर्च प्रणालीमा सुधार गरिएन भने असार मसान्तमा बजेट ओई¥याउने अनि त्यसको प्रतिफल नआउने समस्या हरेक वर्ष दोहोरिने तर्फ सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनु पर्छ।