संवैधानिक ब्यवस्था अनुसार तीन तहकै सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। बजेटसँगै प्रस्तुत भएका सरकारका नीति तथा कार्यक्रम केहि लोकप्रिय, केहि जनप्रिय र केहि नागरिकहरुको जीवनसँग जोडिएका ब्यवहारीक छन्। समयमै बजेट आउन नसक्ने, आएको बजेट पास नहुने र बजेट खर्च नहुने परम्परा, संविधान जारी भएपछि जेठ १५ गते संघ सरकारको, असार १ गते प्रदेश सरकारको र असार १० गते स्थानीय सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने अनिवार्यता गरेको छ। केहि अपबाद बाहेक अधिकांश स्थानीय सरकारले प्रस्तुत गरेका बजेटहरु नीति नियम र परिधिभित्र रहेर गरिएका छन्। हरेक वर्षको अनुभवले विगतमा जस्तो यो वर्ष बजेटमा समस्या छैन । राजनीतिक खिचातानी, ब्यवहारीक पक्ष तथा विशेष कारण बाहेक असार १० गते अगावै स्थानीय सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट र कार्यान्वयनको भूमिका महत्पूर्ण छ । 
    जिल्लामा रहेका स्थानीय सरकारहरुले मेयर गरिवी निवारण कार्यक्रम, प्रत्येक नगरबासीको घरमा एकघर एकधारा, उपमेयर महिला उत्थान कार्यक्रम, उपमेयर सुत्केरी प्रोत्साहन कार्यक्रम, धुलिखेलको आवाजः छुवाछुत मुक्त समाज, विद्यार्थी शिक्षक साप्ताहिक भेटघाट , मेयरसँग विद्यार्थी, बालमैत्री नगर घोषणा, पूर्ण स्वस्थ शहर अभियान, १५ शैयाको सरुवा रोग सम्वन्धी अस्पताल स्थापना, मृगौला विरामीका लागि डाईलोसिस सेवा विस्तार, कोभिड कोष स्थाथपना, एक वडा एक उत्पादन, एक वडा एक नमुना सहकारी, एक सहकारी एक उत्पादन कार्यक्रम, एक खेलमैदान, एक पोखरी, एक नर्सरी र एक बाल उद्यान, मिडिया सेन्टरको स्थापना, स्थानीय बस्तुको उपभोग र उत्पादनलाई प्रोत्साहन, उर्वर जमिन बाँझो राख्न प्रतिवन्ध लगायतका कार्यक्रमहरु स्थानीय सरकारका प्राथमिकतामा परेका छन् । सबै वडाका मुल सडक स्तरोन्ती र कालोपत्रे, बसपार्कमा बहुदेश्यिय ब्यापारिक भवन निमार्ण, पुण्यमाता करिडोर र खोलाको दायाँ बायाँ हरित बेल्ट सहित करिडोर निमार्ण, नगर क्षेत्र समेटिने गरी रिङरोड निर्माण सम्भाब्यता अध्ययन , सुविधा सम्पन्न सभा हल र अतिथी गृह निमार्ण गर्न सम्भाब्यता अध्ययन , आधारभुत तहको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क भएको नगर घोषणा, नेपाल बहुप्राविधिक महाविद्यालयमा कृषि तथा पशुपालनका विषयहरु समाबेश गर्ने, मोतियाविन्दुका विरामी न्युनिकरण गर्दै निशुल्क शल्यक्रिया गर्ने, हरेक वडामा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना, पुर्ण सरसफाई मुक्त नगर घोषणा, महिलासँग उपमेयर कार्यक्रम, सडक बालबालिका मुक्त शहर, जेष्ठ नागरीकलाई निशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण, एक वडा एक खेल मैदान निमार्ण गर्ने, वडा वडामा कृषि उत्पादन संकलन केन्द्र निमार्ण गर्ने लगायतका कार्यक्रम समेटिएका छन् । 
    बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका यूवा यूवतिलाई २ लाख अनुदान, सांस्कृतिक महत्वको १२ वर्षे मकर मेला ब्यवस्थित बनाउने, काभ्रे उपत्यका खानेपानी आयोजनाको पानी वितरण गरिसक्ने, सामथ्र्यका आधारमा सम्पति कर, घरबहाल कर, आय ठेक्का, ब्यबसाय कर, ब्यबसाय दर्ता, नविकरण र रोयल्टीमा छुट , वाँझो जमिनलाई वडागत एकत्र गर्ने, सुत्केरी महिलाको स्वास्थ्यका लागि शुन्य होम डेलिभरीयुक्त नगर बनाईने, पुर्ण खोप युक्त नगर, प्रत्येक विद्यालयमा ईन्टरनेटको ब्यबस्था, महिला सहकारी समुहहरुलाई कृषि ब्यबसायमा आर्कषित गर्ने , कृषि बाली र पशु विमा कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्न, बाल मैत्री विद्यालय र वडा घोषणा गर्ने, भैसि सुत्केरी भत्तालाई निरन्तरता जस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरु स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा परेका छन् । स्थानीय सरकारको भौगोलिक स्थिती, नागरिकहरुको आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकीकरण गरेका छन् । तसर्थ स्थानीय सरकारको आवश्यकतामा छनौट भएका योजनाहरुको पूर्ण कार्यान्वयन आवश्यक छ ।