खानी र पानी एकै स्थानमा रहन सक्दैन। पानीका मुहान सुकाउने गरी संचालन गरिएका क्रसर तथा खानीहरुले जिल्लामा वितण्डा मच्चाएका छन्। विकासको मेरुदण्ड खानी तथा क्रसर उद्योगलाई बन्द होईन ब्यवस्थित गरिनु पर्छ। सरकारले कानून निर्माण गरेर क्रसर तथा खानीमा तोकिएको मापदण्ड परिमार्जन गर्नु जरुरी छ। अहिलेको मापदण्ड अब्यवहारिक छ। विद्यालय, सडक, बन जंगल, सार्वजनिक स्थलहरु वरपर क्रसर तथा खानी संचालन गर्न बन्देज गरिए पनि निर्वाध छन्। स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारले ब्यवस्थित कानुन निर्माण गर्न र निर्माण क्षेत्रको मेरुदण्ड मानिएका यस्ता उद्योहरुलाई ब्यवस्थित गर्नु पर्नेमा राजनीतिक दबाबका कारण प्रकृया नै अगाडी बढ्न सकेको छैन। हरेक वर्षको दुई पटक गरिने जिल्ला स्तरीय अनुगमन नाम मात्रैको छ। अनुगमन कमाई धन्दाको प्रमुख श्रोत बन्नेतर्फ जिल्ला स्तरीय अनुगमन समिति चनाखो हुन जरुरी छ। 
    साविक खार्पाचोक २ हाल रोशी गाउँपालिका वडा नम्वर ८ डिप्सामा रहेको नाङशाल ढुंगा रोडा उद्योग प्रालिले क्रसर संचालनका लागि विपी राजमार्ग ‘डाईभर्सन’ गरेको छ। सडक डाईभर्सन गर्ने क्रसरले खोला छेकेर डस्ट गोदाम गरेको छ। क्रसर संचालकहरुको दादागिरीमा सरकारी निकाय मौन छ। पत्र काटेको भरमा सरकारी कार्यालयहरु कारवाही हुन सक्दैन। राजनीतिक दवाव र शक्तिको पहुँच देखाउँदै माघ ११ गते राजमार्ग डाईभर्सन गरेको क्रसरलाई सडक ऐन २०३१ अनुसार कारवाही हुने भए पनि हुन सकेको छैन। क्रसरकै कारण पटक पटक उक्त क्षेत्रमा सुख्खा तथा वर्षातको समयमा पहिरो गई राजमार्ग अवरुद्ध हुँदै आएको थियो। नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित पूर्वमन्त्री शंकर भण्डारी, पुर्व सभासद तीर्थ लामा सहितको लगानी रहेको उक्त क्रसरले लगातार २०६४ माघ देखि नै राजमार्ग अवरोध गर्दा समेत कारवाही हुन सकेको छैन। क्रसरले राष्ट्रियराजमार्ग अवरोध पु¥याउँदा क्रसर संचालकलाई कारवाही हुन सक्दैन। सडक डाईभर्सनकै कारण दुर्घटना मात्रै हुने गरेको छैन राज्यको अरबौको क्षति भएको छ। जापान सरकारको लगानीमा निर्माण भएको सडक अतिक्रमणका बारेमा आयोजना माथी प्रश्न उठेको छ। 
    क्रसरको दादागिरी त्यहाँ मात्रै छैन। जिल्लाका अन्य स्थानमा पनि छ। स्थानीयहरु क्रसरको दादागिरीको विषयमा बोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। त्यसमा संलग्न ब्यक्तिहरुको पहिचान राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुसँग छ। अझ नेताहरुकै लगानी भएका कारण पनि सरकार कमजोर जस्तो देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा उद्योगलाई अझै ब्यवस्थित गर्न ल्याईने कानुन, कानुनको कार्यान्वयन र आवश्यकता अनुसारको खानी स्वीकृती र स्वीकृत खानी तथा क्रसरहरुले वातावरणमा पु¥याएको असरका बारेमा निरन्तर अनुगमन र कारवाही तथा प्रशंसा गर्ने ब्यवस्था गरिनु पर्छ। खोला धमिलो बनाउने मात्रै हैन, खोला नै सुक्ने गरी चलाईएका स्काभेटर रोकिनु पर्छ। पहाड भत्काउँदा त्यसपछिका असरहरु पहिल्यै मुल्यांकन गरिनु पर्छ। वर्षातमा पहिरोमा पुरिने हिउँदमा पहाड भत्काईने प्रवृत्ति रोकिनु पर्छ। क्रसरको दादागिरी कानुनी रुपमै अन्त्य गर्नु जरुरी छ। कानुन हुँदा कार्यान्वयन गर्ने निकाय हच्किनु हुँदैन।