मोतीराम तिमल्सिना
धुलिखेल

    प्रशोधित पिउने पानीलाई सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाउने जिम्मेवारी बोकेका पानी उद्योगमाथि हरेक वर्ष कानुनी कारबाही भइरहे पनि समस्या दोहोरिन छोडेको छैन । काभ्रेपलाञ्चोकमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा प्रशोधित पिउने पानीमा गुणस्तरसम्बन्धी गम्भीर कैफियत देखिएपछि विभिन्न पानी उद्योगविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । 
    पानीको गुणस्तर र नियमन प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी हरेक वर्ष अनुगमन, उहि अवस्था र पटक पटक मुद्दा दायर भएको घटनाले जिल्लामा रहेका खानेपानी उत्पादन गर्ने उद्योगहरु माथि गुणस्तरको प्रश्न उठेको छ । एक वर्षको अवधिमा खाद्य तथा दाना सम्बन्धी १५ वटा उद्योग तथा पसलविरुद्ध न्यूनस्तरका खाद्य पदार्थ बिक्री वितरण तथा उत्पादन गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाइएको छ । त्यसमध्ये प्रशोधित पिउने पानीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू संवेदनशील छन् । पानीमा हुने गुणस्तरको सामान्य त्रुटिले प्रत्यक्ष रूपमा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर पार्न सक्छ । उद्योगहरुले त्यसलाई वेवास्ता गरिरहेको तथ्यले पुष्टि गरिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा ८ वटा मुद्दा दायर भएका छन् । थप ४ वटा अनुसन्धानका क्रममा र ३ वटा रायका लागि पेश भएका छन् । दायर भएका मुद्दामध्ये प्रशोधित पिउने पानीसँग सम्बन्धित केही उद्योगमाथि कोलिफर्म लगायतका सूक्ष्मजीवजन्य गुणस्तरसम्बन्धी कैफियत देखिएको छ ।
    २०८२ मंसिर १२ गते दुषित खाद्य पदार्थ बिक्री वितरण गरेको अभियोगमा के एण्ड वेभरेज प्रा.लि., बनेपा–१३ विरुद्ध जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकमा मुद्दा दायर भएको थियो । प्रशोधित पिउने पानीमा यिष्ट, मोल्ड काउन्ट र कोलिफर्म गणनासम्बन्धी विषयमा मुद्दा दायर गरिएको हो । त्यस्तै माँ नासिका वेभरेज प्रा.लि., बनेपा–१३, बुद्ध भूमि वेभरेज प्रा.लि., बनेपा–१० र अक्वा जल, पाँचखाल–६ ले प्रशोधित पानीमा कोलिफर्म हुँदाहुँदै बिक्री गरेको अभियोगमा २०८३ असार २३ गते जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकमा मुद्दा दायर गरिएको छ । पानीमा कोलिफर्म देखिनु गुणस्तरको विषय मात्र होइन । प्रशोधित पिउने पानी उपभोग गर्ने उपभोक्ताले त्यसलाई सुरक्षित मानेर प्रयोग गर्छन् । तर परीक्षणका क्रममा कोलिफर्मजस्तो सूचक जीवाणु भेटिएको पानी बजारमा बिक्री भएको देखिएपछि उपभोक्ताले पिउने पानी वास्तवमै कति सुरक्षित छ भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

हरेक वर्ष मुद्दा, समस्या उस्तै
    पानी उद्योगमाथि कारवाही भएको यो पहिलो वर्ष भने होइन । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १२ वटा मुद्दा दायर भएका थिए । तीमध्ये दुग्ध डेरी २, बिस्कुट उद्योग २, बेकरी उद्योग २, पानी उद्योग ३, खाद्य स्टोर १ र कन्फेक्सनरी उद्योग १ वटा रहेका थिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षमै पानी उद्योगतर्फ पनि मुद्दा दायर भएको तथ्यले नियमन र कारबाहीपछि पनि समस्या पूर्ण रूपमा समाधान नभएको देखाउँछ ।
    बुद्धभूमी वेभरेज प्रा.लि.लाई दूषित खाद्य पदार्थ उत्पादन तथा बिक्री वितरण गरेको अभियोगमा २०८२ वैशाख २२ गते काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । त्यस्तै गौरीशंकर (जि.एस.) मिनरल वाटर उद्योग, बनेपा, लुनिभा वेभरेज, धुलिखेल र हिमाल एग्रो एण्ड फुड प्रा.लि. विरुद्ध वैशाख २२ र असार २९ गते जिल्ला अदालत काभ्रेमा दुषित खाद्य पदार्थ उत्पादन तथा बिक्री वितरण गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो । तीमध्ये केही उद्योगमाथि आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा पनि मुद्दा दायर भएको कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ । उद्योगमाथि हरेक वर्ष मुद्दा दर्ता भइरहँदा पनि प्रशोधित पिउने पानीको गुणस्तर किन कायम हुन सकेको छैन ? कारबाही गर्ने, मुद्दा चलाउने र पुनः त्यही प्रकृतिका समस्या देखिने क्रमले केवल उद्योगलाई कारबाही गरेर मात्रै समस्या समाधान नहुने संकेत गरेको छ । उद्योगको उत्पादन प्रक्रिया, पानीको स्रोत, प्रशोधन प्रविधि, सरसफाई, भण्डारण, बोतल तथा जारको स्वच्छता र बजारमा पुगेपछि गरिने अनुगमनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ । कोलिफर्म भएको पानी बजारमा पुग्नुको जिम्मेवार को ? पानी उद्योगले प्रशोधन गरेर बजारमा पठाएको पानी उपभोक्ताले प्रत्यक्ष पिउँछन् । त्यसैले पानीको गुणस्तरमा हुने कमजोरी अन्य धेरै खाद्य वस्तुको तुलनामा बढी संवेदनशील विषय बन्न पुग्छ ।
    प्रशोधित पानीमा कोलिफर्म हुँदाहुँदै बिक्री वितरण भएको अभियोगमा मुद्दा दायर हुनु भनेको उत्पादनदेखि बजारसम्मको गुणस्तर नियन्त्रण प्रणालीमा प्रश्न उठ्नु हो । उपभोक्ताले बोतल वा जारमा भरिएको पानी सुरक्षित छ भन्ने विश्वासमा मूल्य तिरेर खरिद गर्छन् । तर त्यही पानी परीक्षण गर्दा दुषित देखिएमा उपभोक्ताको विश्वाससँगै जनस्वास्थ्य पनि जोखिममा पर्छ । यहाँ प्रश्न उद्योगको मात्रै होइन, नियमनको प्रभावकारिताको पनि हो । यदि कुनै उद्योगलाई एक वर्षमा गुणस्तर कायम नगरेको अभियोगमा मुद्दा चलाइन्छ र त्यसपछि पनि उस्तै प्रकृतिको समस्या दोहोरिन्छ भने कारबाहीले सुधार ल्यायो कि ल्याएन भन्ने मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ । 
    कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनु आफ्नो ठाउँमा महत्वपूर्ण भए पनि त्यससँगै समस्या दोहोरिन नदिने प्रणाली कति प्रभावकारी बनाइएको छ भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । अनुगमनको तथ्यांक ठूलो, तर गुणस्तरको प्रश्न कायमै रहेको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय, धुलिखेलले आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा खाद्य बजार, उद्योग तथा विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रको अनुगमनलाई निरन्तरता दिएको छ । कार्यालयले उक्त अवधिमा खाद्य नमुना १०१ वटा र दाना नमुना १२ वटा संकलन गरेको छ । खाद्य स्वच्छता सर्भिलेन्सका लागि ८६ पटक, फुड सेफ्टी इमर्जेन्सी रेस्पोन्स २५ पटक, खाद्य बजार अनुगमन १०० पटक, दाना बजार अनुगमन १२ पटक, होटल तथा रेस्टुरेन्ट अनुगमन ५० पटक, खाद्य उद्योग अनुगमन ११६ पटक गरिएको छ ।
    त्यस्तै दूध, तेल, पानी, तरकारी, फलफूल तथा मासुजन्य पदार्थ लक्षित संवेदनशील खाद्य पदार्थको अनुगमन ३० पटक गरिएको छ । विद्यालय, क्याम्पस तथा अस्पतालका क्यान्टिनमा ४ पटक निरीक्षण तथा अनुगमन भएको कार्यालय प्रमुख मनिषा चापागाईले जानकारी दिईन् । अनुगमनको तथ्यांकले नियमनकारी निकाय सक्रिय देखिन्छ । तर यही अवधिमा प्रशोधित पानी उद्योगमाथि दुषित पानी बिक्री वितरणको अभियोगमा मुद्दा दायर हुनुले अनुगमनको परिणाम उत्पादनको गुणस्तर सुधारमा कति परिणत भयो भन्ने प्रश्न भने बाँकी राखेको छ ।
    कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का ४ वटा फाइल अनुसन्धानको क्रममा छन् । तीमध्ये नुवाकोट डिभिजनल कार्यालयबाट प्राप्त एउटा र दुई वटा न्यून गुणस्तरका फाइल छन् । त्यसमध्ये फलफूलको पेय पदार्थको गुणस्तरमा कैफियत देखिएको छ भने एउटा दुषित दानाको उत्पादनसम्बन्धी रहेको छ । त्यस्तै ३ वटा फाइल रायका लागि सरकारी वकिल कार्यालयमा पेश गरिएको छ । यसले खाद्य गुणस्तरसम्बन्धी समस्या पानीमा मात्रै सीमित नभएको देखाउँछ । तर पिउने पानी प्रत्यक्ष उपभोग हुने वस्तु भएकाले पानी उद्योगको विषय भने विशेष संवेदनशील बन्न पुगेको छ ।

चार जनाको भरमा तीन जिल्ला
    खाद्य तथा दाना निरीक्षण, नमुना संकलन, खाद्य उद्योगको अनुज्ञापत्रसम्बन्धी काम, उपभोक्ता सचेतना, अनुगमन तथा कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी बोकेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय, धुलिखेलको कार्यक्षेत्र काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक र दोलखा गरी तीन जिल्ला रहेको छ  ।
    २०७५ असार ३२ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय मातहत खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागअन्तर्गत खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, हेटौंडा मातहत रहने गरी २०७५ सालदेखि यो कार्यालय सञ्चालनमा आएको हो । कार्यालय प्रमुखसहित जम्मा ४ जना कर्मचारी छन् । त्यसमध्ये २ जना खाद्य निरीक्षण अधिकारी र १ जना कार्यालय सहयोगी छन् । तीन जिल्लाको बजार, होटल, रेस्टुरेन्ट, खाद्य तथा दाना उद्योगको निरीक्षण, नमुना संकलन, परीक्षण, उपभोक्ता सचेतना र कानुनी प्रक्रियासमेत हेर्नुपर्ने जिम्मेवारी सीमित जनशक्तिमाथि रहेको छ । यस्तो अवस्थामा अनुगमनको संख्या ठूलो भए पनि नियमित र प्रभावकारी निगरानी कायम राख्न जनशक्ति तथा स्रोतसाधन पर्याप्त छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ ।
    आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कार्यालयको वित्तीय प्रगति ८७.६८ प्रतिशत र अन्य प्रगति ९०.२० प्रतिशत रहेको छ । कार्यालयका लागि ५७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ चालु र ५ लाख ७० हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट रहेकोमा ४९ लाख ७६ हजार ८ सय रुपैयाँ चालु खर्च र ५ लाख ६५ हजार ४२० रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ । कार्यालयले सेवा प्रवाहसम्बन्धी सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण १८ पटक, खाद्य पोषण तालिम १ पटक, होटल, होमस्टे, रेस्टुरेन्ट तथा क्यान्टिन सञ्चालकलाई खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी तालिम २ पटक र सरोकारवालासँग खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसम्बन्धी अन्तरक्रिया २ पटक गरेको छ । त्यस्तै नसर्ने रोग न्यूनीकरणका लागि खाने बानी सुधारसम्बन्धी सचेतना १ पटक, खाद्य स्वच्छता दिवस १ पटक, होटल लोगो स्तरीकरण तथा नवीकरण २ पटक, प्रदर्शनी, मेला, महोत्सव तथा आहारपूरकसम्बन्धी पसल अनुगमन १२ पटक र हाटबजार, मेला तथा महोत्सव अनुगमन ८ पटक गरिएको छ । यी गतिविधिसँगै खाद्य स्वच्छता, गुणस्तर तथा पोषणसम्बन्धी विद्यालयस्तरीय सचेतना कार्यक्रम ४ पटक गरिएको छ ।