धुलिखेल/मालपोत र नापी कार्यालयको सेवा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेका बेला अब करदाता सेवा पनि पालिकास्तरबाट उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । तर सेवा विस्तारका लागि आवश्यक जनशक्ति र व्यवस्थापनमा अधिकांश स्थानीय तहले अपेक्षित चासो नदेखाएको पाइएको छ ।
    आन्तरिक राजश्व कार्यालय धुलिखेल अन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकका १३ स्थानीय तहमध्ये बनेपा नगरपालिकाले करदाता सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ । सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिकाले पनि सेवा सुरु गर्ने तयारी गरेको छ भने हेलम्बु गाउँपालिकाले सेवा प्रारम्भ गरिसकेको छ । दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकाले समेत सेवा सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
    भूमि व्यवस्थापन अन्तर्गत मालपोत र नापी सेवा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्न भुम्लु र मण्डनदेउपुर नगरपालिकाले आवेदन दिएका छन् । स्थानीय तहबाट सेवा विस्तार भए नागरिकले जिल्ला सदरमुकाम वा आन्तरिक राजश्व कार्यालयसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । स्थानीय तहमा सेवा सुरु भएपछि स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) जारी गर्ने काम पालिकाबाटै हुनेछ । व्यक्तिगत तथा व्यवसायिक प्यान दर्ता, आयकर दर्ता, अन्तःशुल्क दर्ता, इजाजतपत्र नवीकरणलगायत सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराइनेछ ।
    त्यसैगरी व्यवसायिक प्यानमा रूपान्तरण, प्यान सम्बन्धी संशोधन, व्यक्तिगत प्यानमा रूपान्तरण, करदाताको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने कामसमेत पालिकाले गर्नेछन् । स्थानीय तहले आन्तरिक राजश्व विभाग तथा सम्बन्धित आन्तरिक राजश्व कार्यालयसँग नियमित समन्वय गरेर सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । प्रणालीमार्फत आन्तरिक राजश्व कार्यालयसँग जोडिएर मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दर्ता, आयकरबाट भ्याटमा रूपान्तरण, दर्ता खारेजी, आय विवरण पेश गर्ने करदाताको अभिलेख, करचुक्ता प्रमाणपत्र जारी, कार्यालय स्थानान्तरण, शाखा थप, करदाता शिक्षा तथा अन्तरक्रियाजस्ता सेवा पनि स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसका अतिरिक्त बक्यौता लगत कट्टा, आर्थिक ऐनअनुसार कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र स्थानीय तहले गर्ने भनिएका काम, साथै महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजश्व विभागले तोकेका अन्य जिम्मेवारी पनि पालिकाले सम्हाल्नेछन् ।
    स्थानीय तहबाट सेवा विस्तार हुँदा नागरिकलाई सहजता बढ्ने भए पनि त्यसअनुसारको दक्ष जनशक्ति, प्रविधि र व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउनुपर्ने चुनौती भने स्थानीय सरकारसामु रहेको छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार सेवा प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिमा लगानी, कर्मचारी तालिम र सेवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।