केशव थापा
काभ्रे जिल्लाका १२ वटै पालिका तथा देशभरका अधिकांश पालिकाहरुमा नगरसभा निर्विध्नरुपले सम्पन्न हुँदा पनौती नगरपालिकामा अझै नगर सभा सम्पन्न हुन सकेको छैन । २०८० असार १० गते पनौती नगरपालिकाको नगर सभा प्रारम्भ हुनासाथ कार्यक्रमको सभापतित्व गरिरहनु भएकी उपप्रमुख गीता बन्जारालाई उछिनेर नगरप्रमुख रामशरण भण्डारीले स्थगन गरेको नगरसभा अझै हुने छाँट देखिएको छैन । नगरबासीहरुले पनौतीमा भएको गतिविधि नजिकबाट नियालिरहेका छन् । नगर सभा समयमै सम्पन्न गरेर नीति तथा कार्यक्रम, बजेट कानून अनुसार संचालन होस भन्ने अपेक्षा गरेका छन् । तर नगर प्रमुख रामशरण भण्डारीले किन कार्यपालिका बैठक र सभा छलिरहनु भएको छ ? 
नीति र बजेट जस्तो महत्वपूर्ण विषयसँग सम्बन्धित वर्षे नगरसभा प्रति नगर प्रमुख लगायत जनप्रतिनिधिहरु गैर जिम्मेवार भएको देखेर अत्यन्त निरास छन् । नगरसभाका केही सदस्यहरुका अनुसार नगरसभामा प्रस्तुत गरिने सबै विषयहरु कार्यपालिकाको बैठकबाट सर्वसम्मत वा बहुमतका आधारमा अनुमोदन गराएर नगरसभामा प्रस्तुत गर्न लैजानु पर्नेमा त्यसो नगरी कतिपय विषय ठाडो प्रस्तावको आधारमा नगरसभामा पेस गर्न जोडबल गर्नु नगरप्रमुखको बलमिच्याँई, प्रचलित कानूनको अवहेलना र प्रतिपक्षविहीन स्थायी सरकार सम्बन्धी व्यवस्था नबुझेको वा बुझपचाएको प्रतीत हुन्छ । यस्तै असङ्गत विषयका सम्बन्धमा नगरसभाका सदस्यहरुले जिज्ञासाको लागि समय माग गर्दा कार्यसूची पेस गर्ने जिम्मेवारी लिएका प्रमुखले एकाएक भावावेग र उत्तेजनामा आएर सभा स्थगन गर्ने काम पदीय मर्यादा अनुरुपको देखिएन । अझ सभा स्थगन पछिको हतारहतार प्रेसमिट भनी कोट खल्तीबाट निकालेर हात कँपाउदै पढेको वक्तव्य त द्वन्द घटाउने भन्दा बढाउने खालको देखिन्छ । स्थायी सरकारको उपमा पाएको कर्मचारीहरुलाई निरास तुल्याउने खालको छ । 
नगरसभाका प्रमुख वा उपप्रमुखले ल्याएका विषयलाई दलीय व्हीप मानेर टेबुल फुट्ने गरि ताली ठोक्नेमात्र नभई आफू स्पष्ट नभएका र नियम सङ्गत नभएका विषयमा जिज्ञासा राख्न पाउनु नगरसभाका सदस्यहरुको सार्वभौम अधिकार नै हो । नगरसभा भनेकै नगरसभा सदस्यहरुका भावनाहरु मुखरित गर्ने कानुनी बन्दोबस्त भएको हुँदा नगरप्रमुख, उपप्रमुख र आवश्यक परे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समेतले पर्याप्त समय, सन्दर्भ सामाग्री, अन्यत्रको प्रचलनसमेतको आधारमा सम्बन्धितको प्रत्येकको जिज्ञासालाई शान्त पार्नै पर्छ । अन्यथा नगरसभा प्रयोजहीन हुन्छ ।
नगरप्रमुखले नगरसभाप्रति यस्तै वेवास्ता देखाइरहेर के गर्नुहुन्छ भनी सोध्दा ती नगरसभा सदस्य भन्छन् – अब स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १९ को उपदफा (३) बमोजिम नगरसभाका एकतिहाई सदस्यहरुले स्थगन भएकै बिन्दुबाट प्रारम्भ गर्ने गरी अविलम्ब नगरसभा सञ्चालनको लागि लिखित माग गर्नुपर्ने देखिएको छ । कानूनी राज्यमा कानूनी बाटो खोज्नु हाम्रो बाध्यता हो । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा टाङ्ग अड्याएर नगरसभा हुन नदिनु उचित हो र भन्ने जिज्ञासाको सम्बन्धमा ती नगरसभा सदस्य भन्छन् – स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गरेको व्यवस्था अनुसार ओ एण्ड एम सर्वे गर्नै पर्ने अनिवार्य विषय त हो । तर, त्यो पनि प्रक्रियासम्मत हुनु पर्यो नि । कम्तिमा कार्यपालिकाको बैठकले सर्वे गर्ने विषयमा निर्णय गरेको, त्यसका लागि सार्वजनिक बोलपत्र आव्हानको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको, नगरपालिकाको आवश्यकता परिपूर्ती गर्ने र न्यून लागतवालाको बोलपत्र स्वीकृत गरेको जस्तो प्रकृया पूरा हुनु परेन ? अनिवार्य नै भएपनि कानूनी प्रकिया नपुर्याइको विषयलाई नगरसभाले स्वामित्व लिन सक्छ ? नगरप्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतका लागि यो रीत नपुगेको विषय प्रतिष्ठाको विषय बन्ने अनि नगरप्रमुख, उपप्रमुख तथा कार्यपालिकाबाट जानान्जनामा हुने त्रुटीसमेत सच्याउँनु पर्ने नगरसभाले भने यस्ता वियषलाई हलुकारुपमा लिन सक्छ र ? ऐन, नियम, कार्यविधि तथा रणनीतिक योजनासँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गरि टुङ्गोमा पुग्न हिउँदे ती विषय÷कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक बजेट बनाउनु पर्ने यो नगरसभालाई नगरपालिकालाई दीर्घकालीन आर्थिक लगायतका भार पर्ने विषयलाई हचुवाको भरमा अनुमोदन गर्न दवाब दिनुले दालमा केही कालो भएको सङ्केत गर्छ । त्यसैले हामीले खबरदारी गरेका हौं । भ्रम नरहोस्, हामी विधिसम्मत ओ. एण्ड एम. सर्वेको पक्षमा छौं ।  ओ. एण्ड एम. सर्वेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएपछि पहिले करार भर्ना गरिएका हट्छन् भन्ने भय छ । कानूनले स्थायी गर्न नसकिने करारका कर्मचारी कुनै न कुनै दिन सेवाबाट बिदा हुन्छन् । ऐनले नै करारमा भर्नु भनेका पदमा स्थायी कर्मचारी आउँदैनन् । यो तथ्य ती कर्मचारीलाई पनि थाहा छ र हामीले पनि बुझेका छौं । अनि केही करारका कर्मचारीलाई जागिरबाट हात धुलाउनमात्र ओ. एण्ड एम. सर्वे गरिएको हो त, त्यसो भए ? म नगरको कामको सिलसिलामा केही दिन बाहिर गएको मौका पारेर अँध्यारो कोठामा बसेर बनाएको उक्त प्रतिवेदनले ९० प्रतिशत कर्मचारीको दरबन्दी बढाउन भनेको छ ।  कर्मचारीको लागि मात्र वार्षिक करिब रू. १९ करोड बजेट लाग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । अहिलेको आर्थिक सुस्तीको समयमा नगरपालिकाले कसैको अहं तुष्टिको लागि यत्रो सांगठानिक तथा आर्थिक बोझ थेग्नै सक्दैन । त्यसैले प्रथमतः यो प्रतिवेदनलाई नियमसंगत, वस्तुनिष्ठ बनाएर आगामी तिनवर्षको कार्ययोजना सहित अघि बढाऔं भन्ने प्रस्ताव पनि अस्विकृति भएको छ । 
अघिल्लो कार्यकालमा समेत उपप्रमुख भई सक्नु भएकी गिता बञ्जाराको भनाई अलग छ । ‘अघिल्लो कार्यकालमा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको, सुशासनको पालना नभएको र अहिले आर्थिक अनुशासनको पालना गराउन खोज्दा भाँडभैलो गर्न खोजिएको भन्ने आरोपमा सत्यता छैन । हामी पनि जनताबाट निर्वाचित अरु जत्तिकै वा सोभन्दा पनि बढी जिम्मेवार जनप्रतिनिधि भएकोले कसैले पालना गराउने र हामी पालना गर्ने अवस्थाका होइनौं । कसैले तपाईंले भनेझै उहाँहरुलाई आर्थिक अनियमितता भएको शङ्का लागे छानबिन गराएर श्वेतपत्र जारी गरे भैहाल्यो नि । गल्ती गरेका रहेछौं भने सजाँय भोग्न तयार छौं । सार्वजनिक खरिद ऐन लगायत अन्य प्रचलित ऐन, कानूनको वेवास्ता गरी तोकको भरमा करोडौं बजेट स्वाहा पारिएको, पदीय जिम्मेवारी अनुसारको कर्तव्य पालना नगरेको विषय पनि त छानबिन होला नि ! सिक्काको दुईवटा पाटा हुन्छन् भन्ने तथ्य सबैले हेक्का राख्नुपर्छ ।’ यस्तै प्राविधिक विषयमा अल्झेर असार महिना भित्र सम्पादन गरिसक्नु पर्ने नगरसभाको लागि प्रयत्न नै नगर्ने त भनी सोध्दा नगरसभाका अर्का सदस्य भन्छन् – ‘हामीले आफ्नो चिन्ता र चासो अवगत गराइसकेका छौं । पनौती नगरसभा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ले अनन्त समयसम्म नगरसभा स्थगनको परिकल्पना नगरेकोले समन्वय, समझदारी तथा सहकार्यको मर्म भावनाको अङ्गिकार गर्दै सबैलाई समेटेर नगरसभाको आयोजना गर्ने पहिलो दायित्व नगरप्रमुखको नै हो । एकदुई दिनमा पनि उहाँबाट यस सम्बन्धमा सकारात्मक पहल भएन भने ऐन, कानूनको व्यवस्था तथा कानूनविज्ञहरुसँग परामर्श गरेर उपयुक्त मार्ग पक्रेर अघि बढ्छौं । स्थानीय सरकारको उपमा पाएको स्थानीय तहको महत्वपूर्ण अङ्ग नगरसभाको मर्यादा कायम गर्न हामी हरसंभव सबै उपाय अवलम्बन गर्छौं र नगरपालिकालाई अनिर्णयको बन्दी हुन दिने छैनौं ।”