शिशिर भण्डारी
         नेपालको शिक्षा प्रणाली आज फेरि पुरानै तर अझ जटिल चक्रमा फसेको देखिन्छ । वर्तमान सरकार र सम्बन्धित नेतृत्वमा नीति बनाउने उत्साह छ, तर दिशा स्पष्ट देखिदैन । सुशासन मार्गचित्र २०८२ र राष्ट्रिय प्रतिबद्धता २०८२ जस्ता दस्तावेजहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्, तर ती कागजमा ‘दृष्टि’ देखिए पनि विद्यालयको वास्तविक व्यवस्थापनमा ‘स्पष्टता’ देखिँदैनन् । विद्यालय सञ्चालन मिति बैशाख १५ गते र पठनपाठन २१ गतेदेखि भन्ने जस्ता निर्णयहरूले शैक्षिक क्यालेण्डर नै हल्लिएको अनुभूति शिक्षा क्षेत्रले गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सुधारको बहसभन्दा बढी अन्योलको अनुभूति बलियो बन्दै गएको छ ।
          यही पृष्ठभूमिमा शिक्षा सुधारको प्रश्न केवल नीतिको होइन, अझ बढी कार्यान्वयनको पनि हो । सरकार र सरकारमा नेतृत्व परिवर्तनसँगै अपेक्षा बढ्नु स्वाभाविक हो, तर यदि नीति निर्माणमा सरोकारवालाको सहभागीता कमजोर रह्यो भने, त्यो अपेक्षा छिट्टै निराशामा बदलिन्छ । विद्यालय, शिक्षक, निजी क्षेत्र र विज्ञहरूबीच समन्वय नभए शिक्षा प्रणाली एकीकृत भन्दा पनि टुक्रिएको अभ्यास बन्न पुग्छ । यस्तो असन्तुलनले विद्यार्थीको सिकाई निरन्तरतामा मात्र होइन, सम्पूर्ण शैक्षिक प्रणालीप्रतिको विश्वासलाई समेत झनै कमजोर बनाउँछ ।
नीतिगत अस्पष्टता र दिशाहीनताः
            पहिलो समस्या शिक्षा नीतिको स्पष्ट दिशा नहुनुमा हो । कागजमा नीति हुन्छ, तर व्यवहारमा त्यसको व्याख्या फरक–फरक हुन्छ । विद्यालय सञ्चालन मिति र पठनपाठन सुरु हुने समयबीचको असमञ्जस्यले देखाउँछ कि–एउटै निर्णयलाई सबै तहले एउटै रूपमा बुझ्दैनन् ।
यसको परिणाम विद्यालयदेखि अभिभावकसम्म अन्योल फैलिनु हो । उदाहरणका लागि, भर्ना प्रक्रिया सुरु भइसकेको अवस्थामा कक्षाको नियमित पढाई ढिलो सुरु हुँदा विद्यार्थीको सिकाइको ताल नै बिग्रन्छ । नीति बनेको हुन्छ, तर कहिले र कसरी लागू गर्ने भन्ने स्पष्ट नभए पछि त्यसको असर सकारात्मक होइन, उल्टो नकारात्मक हुन्छ ।
समस्या व्यक्ति कि संरचना ः
         नेपालमा प्रायः समस्या व्यक्तिमा खोजिन्छ । शिक्षक, प्रधानाध्यापक वा कर्मचारीलाई दोष दिइन्छ र असफल घोषित हुन्छन् । तर यसको पछाडि वास्तविक समस्या संरचनामा छ । जसलाई हामी नजरअन्दाज गरिरहेछौ । जहाँ निर्णय बनाउने र लागू गर्ने बीचमा ठूलो दूरी छ ।
उदाहरणका लागि, एउटै शैक्षिक सत्रमा भर्ना, कक्षा सञ्चालन र परीक्षा प्रणालीबीच तालमेल नहुनु व्यक्तिगत गल्ती होइन (प्रणालीगत कमजोरी हो । यसरी हेर्दा संरचना कमजोर हुँदा राम्रो व्यक्ति पनि प्रभावकारी बन्न सक्दैन ।
समन्वयविहीन शिक्षा प्रणाली 
          शिक्षा प्रणाली एउटै दिशामा चल्नुपर्ने हो, तर अहिले यो अलग–अलग भागमा बाँडिएको जस्तो देखिन्छ । भर्ना अभियान, पाठ्यक्रम कार्यान्वयन र मूल्यांकन प्रणालीबीच तालमेल छैन । उदाहरणका लागि, एकातिर नयाँ भर्ना चलिरहेको हुन्छ, अर्कोतिर पाठ्यक्रम ढिलो सुरु हुन्छ, र अन्त्यमा परीक्षा अचानक आउँछ । यस्तो प्रणाली ट्राफिक नियम नभएको सडकजस्तै हुन्छ जहाँ सबै चलिरहेका छन्, तर समन्वय छैन ।
सरकारको नीतिगत ‘आलोकाँचोपन’ र अस्थिर निर्णय शैली 
          शिक्षा क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको एउटा गम्भीर समस्या भनेको निर्णयको अस्थिरता पनि हो । हालसालै पनि ट्युसन, ब्रिज कोर्स, वा विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी विषयमा सरकार कहिले कडा निर्णय गर्छ, तर केही समयमै त्यसलाई सच्याउने वा फिर्ता लिने प्रवृत्ति देखिन्छ ।
उदाहरणका लागि, कुनै विषयमा तुरुन्तै कडाई गरिन्छ, तर त्यसको व्यवहारिक असर अध्ययन नगरिँदा पछि नीति नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यसले नीति निर्माणलाई “चभबअतष्यल(दबकभम नयखभचलबलअभ” जस्तो बनाइदिएको छ, जहाँ दीर्घकालीन सोचभन्दा तत्काल प्रतिक्रिया हावी भएको स्पष्ट हुन्छ ।
कमजोर विश्लेषण र सन्दर्भविहीन निर्णय प्रक्रिया
            अर्काे समस्या निर्णय प्रक्रियामा पर्याप्त तथ्य, फिल्ड अध्ययन र वास्तविक सन्दर्भको पहिचानको कमी हो । कतिपय नीतिहरू विस्तृत शैक्षिक अनुसन्धान, जिल्ला र पालिकास्तरीय डाटा र विद्यालयको भौगोलिक ( सामाजिक यथार्थलाई पर्याप्त नबुझी बनाइएका वा पदिय मर्यादाको दुरुपयोग गर्दै व्यक्तिगत इनटेन्सनमा लादिए जस्तो देखिन्छन् ।
यही कारणले एउटै नीति हिमाली, पहाडी र शहरी क्षेत्रमा समान रूपमा लागू गर्दा असमान परिणाम देखिन्छ । शिक्षा जस्तो क्षेत्र  “यलभ कष्शभ ाष्तक ििब” होइन भन्ने तथ्य बारम्बार नजरअन्दाज हुँदा नीति प्रभाव कमजोर हुन्छ ।
संघीय संरचनामा नीति द्वन्द्व र कार्यान्वयन संकट
           संघीय सरकारले निर्णय गर्छ, तर स्थानीय तहले त्यसलाई व्यवहारिक नभएको भन्दै ढिलाइ वा अस्वीकार गर्ने अवस्था बढ्दो छ । पछिल्लो हाम्रो संघात्मक मुलुकमा (शिक्षा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र पनि भएकाले यस्तो द्वन्द्व अझ जटिल बनेको छ ।
उदाहरणका लागि, शैक्षिक क्यालेन्डर वा विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी संघीय निर्देशनलाई केही पालिकाहरूले स्थानीय फिल्डको यथार्थसँग नमिल्ने भन्दै पूर्ण रूपमा लागू नगर्ने अवस्था देखाएका छन् । यसले संघीय सरकारलाई निर्णयकर्ता तर कमजोर कार्यान्वयनकर्ताको भूमिकामा सीमित गरिरहेको छ । कतै यसको असर द्वन्द्वमा त परिणत हुदैन ? त्यसपछिको परिणाम कस्तो हुन्छ र जवाफदेहीता कसले लिने ?
सरोकारवालाहरूको सहभागिता अभाव 
           नीति बनाउँदा शिक्षक, विद्यालय सञ्चालक र विज्ञहरूको पर्याप्त सहभागिता नहुनु अर्काे ठूलो समस्या हो । विभिन्न विज्ञ, शैक्षिक क्षेत्रसंग सम्बन्धित संस्थाहरूले पनि परामर्श बिना निर्णय हुँदा शिक्षा क्षेत्रमा असर परेको बताउँदै आएका छन् ।
एउटा कटु सत्य के हो भने (जब नीति “तयउ(मयधल” शैलीमा आउँछ, त्यसको स्वामित्व कमजोर हुन्छ । परिणामतः नीति कागजमा बलियो देखिए पनि व्यवहारमा कमजोर हुन्छ, किनकि कार्यान्वयन गर्ने पक्षले त्यसलाई आफ्नै अपनत्व ठान्दैन र लिदैन ।
युवाको भूमिका र अवसरको विरोधाभास 
           एउटा यथार्थ युवालाई परिवर्तनको शक्ति भनिन्छ, तर उनीहरूलाई स्थीर अवसर, स्पष्ट नीति र भरोसायोग्य प्रणाली दिन नसक्दा त्यो शक्ति निराशामा रूपान्तरण भइरहेको छ । यही कारण नेपालमा “उयतभलतष्ब िभर्सेज ाचगकतचबतष्यल” को अवस्था गहिरिँदै गएको छ ।
यसको सीधा सम्बन्ध माथिका संरचनागत समस्यासँग छ । जब शिक्षा प्रणाली नै अस्थिर हुन्छ, नीति स्पष्ट हुँदैन, र कार्यान्वयन टुक्रिएको हुन्छ (तब युवाले सिक्ने, बढ्ने र योगदान गर्ने वातावरण पाउँदैनन् । फलस्वरूप, धेरै युवा देशमै अवसर खोज्ने चाहना भए पनि विदेशिने बाध्यतामा पुग्छन् । त्यसैले युवालाई मात्र जिम्मेवारी दिने होइन, उनीहरूलाई टिक्न सक्ने प्रणाली निर्माण गर्नु मुख्य दायित्व हो । सायद वर्तमान सरकारको मूल दर्शन पनि यही हो ।
मूल्यांकनमा सुधार योजना तर कार्यान्वयन चुनौती 
         कक्षा १–५ मा लागू गर्ने भन्दै ल्याइएको उयचतायष्यि(दबकभम बककभककmभलत जस्ता सुधार प्रयासका कुराहरू सकारात्मक छन्, किनकि यसले रटाइभन्दा व्यवहारिक सिकाइलाई प्राथमिकता दिन खोज्छ । तर स्पष्ट मार्गदर्शन बिना यस्तो सुधार प्रभावकारी हुँदैन ।
यदि शिक्षकलाई प्रशिक्षण दिइएन र विद्यालयलाई स्पष्ट ाचबmभधयचप दिइएन भने यस्तो नीति कागजमै सीमित हुन्छ । नेपालमा धेरै सुधार प्रयासहरु “नययम ष्मभब, धभबप भहभअगतष्यल” का कारण सफल हुन नसकेको अर्को यथार्थ हो ।
शैक्षिक सत्र सार्ने निर्णयको औचित्य र स्पष्टताको अभावः
          शैक्षिक सत्र सार्ने निर्णय स्वयंमा गलत होइन यदि त्यसको पछाडि ठोस आधार, स्पष्ट उद्देश्य र दीर्घकालीन सुधारको खाका छ भने । तर अहिले देखिएको समस्या के हो भने, सरकारले यस्तो संवेदनशील निर्णय किन लियो भन्ने विषयमा विश्वसनीय र तथ्यमा आधारित औचित्य प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । के यो निर्णय शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि हो ? मौसमी वा भौगोलिक अनुकूलताका लागि हो ? कि प्रशासनिक सहजताका लागि ? यी आधारभूत प्रश्नहरू नै अनुत्तरित छन् । परिणामतः नीति सुधारको रूपमा भन्दा पनि ‘प्रयोग’ जस्तो देखिन थालेको छ, जसले अभिभावक, विद्यालय र शिक्षकबीच अन्योल मात्र बढाएको छ ।

          यसको प्रत्यक्ष प्रभाव शैक्षिक निरन्तरता र योजना निर्माणमा पर्छ । विद्यालयहरूले वार्षिक योजना, शिक्षक व्यवस्थापन, परीक्षा तालिका र भर्ना प्रक्रियालाई निश्चित क्यालेण्डरमा आधारित गरेर सञ्चालन गर्नु पर्ने हुन्छ र तदनुरूपको तयारी व्यवस्थापन गरिएको पनि हुन्छ । तर सत्र शुरू हुनै लाग्दाको एक हप्ता अघिको सार्ने निर्णय स्पष्ट आधार बिना लिइँदा यी सबै संरचनाहरू असन्तुलित हुन्छन् । अझ महत्वपूर्ण कुरा (विश्वासको संकट उत्पन्न हुन्छ । जब सरकार आफैंले निर्णयको औचित्य प्रष्ट पार्न सक्दैन, तब नीति प्रति स्वामित्व र प्रतिबद्धता पनि कमजोर बन्छ ।
सोच र प्रणालीबीचको खाडल ः
       अन्तिम समस्या सोच र प्रणालीबीचको दूरी हो । सुधारको कुरा हुन्छ, तर निरन्तरता हुँदैन । नीति आउँछ, तर स्थायित्व हुँदैन ।
उदाहरणका लागि, हरेक वर्ष शैक्षिक क्यालेन्डर परिवर्तन हुँदा दीर्घकालीन उबिललष्लन असम्भव हुन्छ । अन्ततः, यस्ता निर्णयले शिक्षा प्रणाली भविष्य निर्माण या सुधारभन्दा बढी अस्थिरता जन्माउँछन्, र शिक्षा प्रणाली दीर्घकालीन दिशाभन्दा तत्काल व्यवस्थापनमै सीमित हुन पुग्छ ।
निष्कर्ष 
         नेपालको शिक्षा सुधार अहिले ‘दृष्टि धेरै, दिशा कम’ को अवस्थामा नै छ । किनकी यहाँ नीति बनाइन्छ, तर स्पष्टता हराउँछ निर्णय लिइन्छ, तर अस्थिरता बढ्छ संघीयता छ, तर समन्वय कमजोर छ र युवाको अपेक्षा बढ्छ, तर प्रणालीले त्यसलाई सम्हाल्न सक्दैन ।
जब नीति सन्दर्भविहीन हुन्छ, निर्णय अस्थिर हुन्छ, र प्रणाली असमन्वित हुन्छ त्यो बेला शिक्षा सुधार होइन, अन्योल नै प्रणाली बनेर बस्छ । अन्ततः प्रश्न यही हो हामी शिक्षा प्रणालीलाई स्थिर भविष्य बनाउन खोजिरहेका छौं कि निरन्तर अस्थिरता उत्पादन गर्ने संरचना अथवा प्रयोगशाला बनाइरहेका छौं ।