काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा औपचारिक रूपमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहको ब्यवस्थापन गर्ने भनिए पनि हजारौँ नागरिक लालपुर्जाविहीन अवस्थामा बसोबास गर्न बाध्य छन् । अहिले स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक जग्गामा बनेका घरहरूको विवरण संकलन गर्दै भत्काउने तयारी थालेपछि जिल्लाभर त्रास र अन्योल फैलिएको छ । 
    पनौती नगरपालिकाले सार्वजनिक स्थान र जोखिमयुक्त क्षेत्रका घर हटाउने तयारी गरिरहेको छ । वडा नम्बर ७ र ८ मा मात्रै दुई दर्जनभन्दा बढी घर भत्काउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । रोशी खोलाको किनारमा बनेका बस्तीलाई पहिलो चरणमा हटाउने योजना बनाइएको छ । नगरपालिकामा हालसम्म १ सय ३७ भन्दा बढी निवेदन दर्ता भइसकेका छन् भने अन्य वडाबाट पनि विवरण संकलन भइरहेको छ । यसले समस्या सीमित नभई जिल्लाभर फैलिएको संकेत गर्छ । धुलिखेल, बनेपा, नमोबुद्ध, मण्डनदेउपुरदेखि गाउँपालिका क्षेत्रसम्म पुर्जाविहीन घर र अनौपचारिक बस्तीको संख्या ठूलो छ । कतिपय परिवार दशकौँदेखि एउटै ठाउँमा बस्दै आएका छन् । उनीहरूले घर बनाए, कर तिरे, स्थानीय समाजसँग घुलमिल भए, तर राज्यले उनीहरूको बसोबासलाई अझै वैधानिकता दिन सकेको छैन । अहिले अचानक घर भत्काउने चर्चा सुरु भएपछि ती नागरिक असुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन् ।
    समस्या केवल सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको मात्र होइन । अव्यवस्थित बसोबास, ऐलानी जग्गा, पर्ती जमिन, पुर्जाविहीन निजी उपयोग र वास्तविक सुकुम्बासीबीचको भिन्नता स्पष्ट छुट्याउन नसक्दा समस्या झन् जटिल बनेको छ । वास्तविक भूमिहीन को हो ? वर्षौँदेखि बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण कसरी गर्ने ? यी प्रश्नको उत्तर कानुनी कठोरताले मात्र दिन सक्दैन । भूमि समस्या समाधान आयोगमार्फत जिल्लामा ५ हजार ८ सयभन्दा बढी आवेदन परेका थिए । त्यसमध्ये अधिकांश अव्यवस्थित बसोबासी हुन् । मण्डनदेउपुर, धुलिखेल, नमोबुद्ध, पाँचखाल र खानीखोला जस्ता क्षेत्रमा समस्या बढी देखिएको छ । कतिपय स्थानमा लालपुर्जा वितरण अन्तिम चरणमा पुगिसकेको अवस्थामा आयोग खारेज हुँदा हजारौँ नागरिक पुनः अनिश्चितताको अवस्थामा पुगे । यसले राज्यप्रतिको भरोसा कमजोर बनाएको छ ।
    अर्कोतर्फ सरकारले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र कानुनी शासन कार्यान्वयन गर्ने प्रयासलाई पूर्ण रूपमा अस्वाभाविक पनि भन्न मिल्दैन । नदी किनार, जोखिमयुक्त क्षेत्र तथा सरकारी सम्पत्तिमा अनियन्त्रित बसोबास दीर्घकालीन रूपमा झन् ठूलो समस्या बन्न सक्छ । तर समाधानको उपाय केवल डोजर र प्रहरी परिचालन मात्र हुन सक्दैन । मानवीय संवेदनशीलता, पुनःस्थापना योजना र वैकल्पिक व्यवस्थाबिनाको हटाउने अभियानले सामाजिक तनाव बढाउने जोखिम रहन्छ । राज्यको अर्को विरोधाभास पनि स्पष्ट देखिएको छ । एकातिर सुकुम्बासी समस्या समाधान भएको घोषणा गरिन्छ, अर्कोतर्फ त्यही नागरिकहरू पुर्जा नपाएर त्रासमा बाँचिरहेका छन् । राजधानीबाट हटाइएका सुकुम्बासीलाई बनेपाको बुडोलमा सारिएको अवस्थाले पनि पुनःस्थापनाको कमजोरी देखाएको छ । रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य र आधारभूत सेवाविहीन पुनःस्थापनाले समस्या समाधान होइन, केवल स्थानान्तरण मात्र गरेको अनुभूति गराएको छ ।
    यहीबीच भुम्लु र रोशी गाउँपालिकाबाट मालपोत तथा नापी सेवा सुरु गर्ने तयारी सकारात्मक कदम हो । स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासन सेवा उपलब्ध हुँदा नागरिकलाई सहजता मिल्नेछ । तर सेवा विस्तार मात्र पर्याप्त हुँदैन । सबैभन्दा आवश्यक कुरा भनेको वास्तविक भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी न्यायपूर्ण र दीर्घकालीन समाधान दिनु हो । भूमिसम्बन्धी समस्या नेपालको पुरानो र संवेदनशील मुद्दा हो । यसलाई केवल प्रशासनिक कारबाहीको विषय बनाइयो भने सामाजिक असन्तोष बढ्न सक्छ । त्यसैले स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन र संघीय सरकारले समन्वय गरेर कानुनी, व्यवस्थित र मानवीय समाधानको बाटो रोज्न आवश्यक छ । अन्यथा कागजमा ‘समाधान’ लेखिए पनि व्यवहारमा नागरिकको त्रास र असुरक्षा अझै गहिरिँदै जानेछ ।