लक्ष्मण तिमल्सिना
धुलिखेल 
    काभ्रेपलाञ्चोकमा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि निर्माण क्षेत्रका कामदारको नयाँ ज्यालादर लागू गरिएको छ । जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित ज्याला, मेसिन तथा उपकरण भाडा, ढुवानी र निर्माण सामग्रीको दररेट स्वीकृत गरेको छ । 
    समितिले पूर्वाधार विकास कार्यालयको प्रतिवेदन, बजार सर्वेक्षण, चालु आर्थिक वर्षको दररेट तथा सरोकारवालाको सुझावका आधारमा नयाँ दररेट निर्धारण गरेको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले साउन १ गते देखि लागु हुने गरी निर्माण क्षेत्रका कामदार लगायत जिल्लामा आवश्यक हुने सबै खालका दररेटहरु स्वीकृत गरेको हो । हरेक वर्ष दररेट हेरफेर हुने गरेको छ । यो वर्ष पनि केहि क्षेत्रमा बढेको छ भने केहि उस्तै अवस्थामा छ । २०८३ असार ३१ गते बसेको बैठकले असार ५ गते गठित उपसमितिले पेश गरेको दररेट प्रतिवेदन समेतका आधारमा दररेट कायम गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं समितिका अध्यक्ष गोपालकुमार अधिकारीले बताए । 
    बैठकमा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख दिपककुमार गौतम, जिल्ला समन्वय अधिकारी शिवप्रसाद हुमागाई, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक रुद्र कोईराला, काभ्रे उद्योग बाणिज्य संघका कृष्णलाल श्रेष्ठ, निर्माण ब्यवसायी संघका प्रदिप गौतम र पूर्वाधार विकास कार्यालयका विरेन्द्रकुमार बज्राचार्य लगायत विभिन्न कार्यालयका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो । समितिको निर्णयअनुसार सामान्य निर्माण मजदुर (कुल्ली)को दैनिक ज्याला ८७० बाट बढाएर ९२५ कायम गरिएको छ । उच्च पहाडी क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर, चौकीदार तथा भरिया (भारवाहक) ले पनि अब दैनिक ९२५ नै पाउनेछन् । 
    दक्ष कामदारतर्फ सिकर्मी, डकर्मी, मिस्त्री, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चित्रकार, वेल्डरलगायतको दैनिक ज्याला १,१८५ बाट बढेर १,२६५ पुगेको छ । अर्धदक्ष कामदारको ज्याला ९९० बाट १,०५५ निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी हेभी इक्विपमेन्ट अपरेटरले दैनिक १,१२५, सिभिल इन्जिनियरले १,३८५, सब–इन्जिनियरले १,०७२, ल्याब टेक्निसियनले १,६७४ तथा नर्सरी कार्यकर्ताले ८३४ पारिश्रमिक पाउने दररेट स्वीकृत भएको छ । समितिले निर्माण सामग्रीको ढुवानी भाडामा पनि वृद्धि गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार पक्की सडकमा प्रति टन–प्रति किलोमिटर ३५.७०, ग्राभेल सडकमा ४४.१० र कच्ची सडकमा ७९.८० ढुवानी भाडा कायम गरिएको छ । मेसिन तथा उपकरणको भाडादर, सिभिल, विद्युतीय तथा स्यानिटरी कार्यको दररेट, निर्माण सामग्रीको मूल्य निर्धारण तथा स्थानीय खानीबाट संकलन हुने सामग्रीको लागतसमेत समेटिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भने नेपाल आयल निगमले तोकेको मूल्यअनुसार लागू हुने उल्लेख गरिएको छ । 
    जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले स्वीकृत गरेको यो दररेट आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ भर सरकारी तथा सार्वजनिक निर्माण आयोजनाको लागत अनुमान तयार गर्दा आधारका रूपमा प्रयोग हुनेछ । समितिले निर्माण कार्यमा श्रमिकको सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको अनिवार्य पालना गर्नसमेत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले निर्माण मजदुरको ज्याला, मेसिन तथा उपकरण भाडा र ढुवानी दर स्वीकृत गर्ने, सिभिल, विद्युतीय र स्यानिटरी कार्यका दररेट निर्धारण गर्ने, घर तथा जग्गा भाडा र क्षतिपूर्ति सम्बन्धी दररेट यथावत् लागू गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थ र लुब्रिकेन्टको दर नेपाल आयल निगमले तोकेको मूल्यअनुसार लागू गर्ने, निर्माण सामग्रीको मूल्य बजार सर्वेक्षण तथा नजिकको बजार वा खानी क्षेत्रका आधारमा निर्धारण गर्ने,स्थानीय खानी वा खोलाबाट सामग्री संकलन गर्न सकिने अवस्थामा सङ्कलन र ढुवानी लागत थप गरी दररेट कायम गर्ने, दररेटमा समावेश नभएका विशेष सामग्री वा विशेष प्रकृतिका कामका लागि सम्बन्धित निकायबाट प्राविधिक आधारमा छुट्टै दर निर्धारण गर्ने लगायतका निर्णय गरेको छ । 
    निर्माण आयोजनामा श्रमिकको सुरक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीअनुसार सुरक्षा व्यवस्थाको अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने, पुरातात्विक तथा कलात्मक निर्माण कार्यमा पुरातत्व विभागले स्वीकृत गरेको दररेट लागू गर्ने, समावेश नभएका सामग्रीका लागि काठमाडौं वा अन्य जिल्लाको स्वीकृत दररेटमा आवश्यक ढुवानी समायोजन गरी प्रयोग गर्ने, मेसिन तथा उपकरणको भाडादर सडक विभागले निर्धारण गरेको प्रतिघण्टा दरअनुसार कायम गर्ने, समितिले यी दररेट आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ भरि सरकारी तथा सार्वजनिक निर्माण कार्यमा लागत अनुमान तयार गर्दा आधारका रूपमा प्रयोग हुने जनाएको छ।