राज्यको शिथिलता र प्रशासनिक कमजोरीले गर्दा शान्ति–सुरक्षाको अवधारणा मजाक बनेको छ । पटक–पटक विभिन्न अभियोगमा सजायँ पाइसकेका, अदालतले दोषी ठहर गरिसकेका र जेल भित्र बस्नुपर्ने व्यक्तिहरु खुला सडकमा हिंडिरहेका छन् । उनीहरू न केवल स्वतन्त्र छन्, बरु चोरी, लुटपाट र हिंसाका घटनामा पुनः संलग्न भइरहेका छन् । प्रश्न उठ्छ–के राज्यले अपराधीलाई अवसर दिइरहेको छ ?
    धुलिखेल र आसपासका क्षेत्रमा देखिएका पछिल्ला अपराध घटनाहरूले एउटा गहिरो सन्देश दिएका छन्–फरार अपराधीहरूको राज्यमा पुनरागमन भइरहेको छ । २०८२ भदौ २४ गतेदेखि शुरु भएको अराजक गतिविधिको लहर अहिले पनि थामिएको छैन । आन्दोलनका नाममा कैदी–बन्दीहरू जेलबाट फरार भएपछि त्यसकै आडमा लुटपाट, चोरी र औद्योगिक ध्वंसका श्रृंखलाले समाजलाई पुनः आतंकित बनाएको छ । धुलिखेल नगरपालिका ६ मा बन्द रहेको प्राईम नुडल्स फुड्स प्रालिबाट ६० लाखभन्दा बढी मूल्यका मेशिनरी सामान चोरी हुनु केवल एउटा घटना होइन । यो प्रशासनिक असफलताको प्रत्यक्ष उदाहरण हो । २ वर्षदेखि बन्द रहेको उद्योगबाट योजनाबद्ध रूपमा चोरीका सामान गाडी रिजर्भ गरेर ओसारिएको हो । योजनाकारहरू फरार छन्, तर सामान बोक्ने मजदुर र चालकहरू नियन्त्रणमा परे । अपराधीको जरो कहिल्यै समातिँदैन, केवल हाँगामा मात्रै प्रहार हुन्छ ।
    पक्राउ परेकामध्ये विवेक मिजार र मनिष विश्वकर्मा पहिले नै अदालतले दोषी ठहर गरेका व्यक्ति हुन् । विवेक मिजार लागुऔषध मुद्दामा कैद र जरिवाना भोगिसकेका छन् भने मनिष विश्वकर्मा चोरी सम्बन्धी कसूरमा अभियोग दर्ता भइसकेका थिए । यस्ता व्यक्तिहरू पुनः समाजमा अपराध गर्न पाउने वातावरण किन र कसरी बनेको हो ? के हाम्रो न्याय प्रणालीले अपराधीलाई सुधार गर्छ, कि पुनः अपराध गर्न प्रेरित बनाउँछ ? राज्यका संस्थाहरूले सजाय भुक्तान गर्न बाँकी व्यक्तिहरूको खोजी र निगरानीमा कति गम्भीर छन ? तथ्यांक भन्छ, काभ्रेपलाञ्चोकमा कैद ठहर भई पनि अझै जेलबाहिर रहेका व्यक्तिहरूको संख्या सय हाराहारीमा छ । यसले कानूनी प्रक्रियाप्रति नागरिकको विश्वास घटाउँदै लैजाने खतरा बनाएको छ ।
    प्रहरीका बर्दी र हतियार समेत लुटिने घटनाले सुरक्षा संयन्त्र नै प्रश्नमा परेको छ । प्रहरी बलको उपकरण, गोली र बर्दी अपराधीको हातमा पुगेपछि समाजले कसरी सुरक्षा महसुस गर्न सक्छ ? अपराधीले राज्यका साधन प्रयोग गरेर राज्यलाई नै धम्की दिने स्थिति सिर्जना भइसकेको छ । तर, राज्य मौन छ । अनुसन्धान सुस्त छ, योजनाकारहरू फरार छन् । डाँका सम्बन्धी कसूरमा कानुनले पाँचदेखि दस वर्ष कैद र ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । तर सजाय भोग्नुपर्नेहरू खुला छन्, र फेरि नयाँ अपराधमा संलग्न छन् । अदालतले फैसला गर्छ, तर कार्यान्वयन हुँदैन । प्रहरी पक्राउ गर्छ तर योजनाकारहरू भाग्छन् । यसरी कानुन केवल किताबमा सीमित रहँदा नागरिकमा कानूनी शासनप्रति विश्वास कसरी कायम रहोस ? 
    राज्यको काम अपराध रोक्नु हो, तर अहिले अपराधीहरू नै राज्यलाई रोक्दै छन् । भदौ २४ पछि देखिएको लुटपाट र चोरीको श्रृंखला अझै रोकिएको छैन । नियन्त्रणमा दिएका अपराधीलाई पनि अदालतसम्म पुग्दा सजाय हल्का हुन्छ र केही महिनामै उस्तै अनुहार फेरि सडकमा देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा जनताले न्याय कसरी पाउने ?  राज्यको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी नागरिकको सुरक्षामा निहित हुन्छ । तर जब अपराधीहरू ‘राजनीतिक आन्दोलन’ वा ‘प्रशासनिक कमजोरी’को आडमा स्वतन्त्र हिँड्छन्, तब त्यो राज्य लोकतान्त्रिक होइन–दुर्बल राज्य हो । राज्यले यस्ता अपराधीहरूलाई सजायका परिधिभित्र ल्याउन सकेन भने, समाज अपराधीको नियन्त्रणमा र कानुन केबल नाममा सीमित हुनेछ । शान्ति र सुरक्षाको सपना केबल नारा बनिरहनेछ ।