२०८२  भदौ २४ गते काभ्रेपलाञ्चोकमा भएको ध्वंसात्मक आन्दोलन कुनै साधारण घटना थिएन । त्यो आन्दोलनले केवल स्थानीय प्रशासन र सुरक्षातन्त्रको कमजोरी मात्रै उजागर गरेन देशको राजनीतिक अस्थीरता, राज्यको जिम्मेवारीबोध र जनताको असन्तोष कति गहिरो भइसकेको छ भन्ने कठोर सन्देश दियो । तर त्यसले ब्यक्तिगत रिसईवी केन्द्रित गरायो । ब्यक्तिगत रिसईवीका कारण तोकी तोकी योजनागत रुपमा घर घर पुगेर गरिएको ध्वंसात्मक घटना कुनै राज्यप्रतिको विद्रोह मात्रै थिएन । त्यो अपराधिक र पासविक पनि थियो । उक्त घटनामा संलग्नहरुको पहिचान, अनुसन्धान र कारवाही प्रकृया जति ढिला शुरु भयो त्यति नै अराजकताले संस्थागत रुप लिन सक्छ । त्यसलाई प्रहरीले मसिनो ढंगबाट हेरिरहेको छ । प्रमाण संकलन गरिरहेको छ । पहिचानसँगै कारवाहीको प्रकृया अघि बढाउने छ । 
    प्रहरीमा यतिखेर दर्जन भन्दा धेरै जाहेरी छन्, सयभन्दा बढी प्रमाण छन् र हजारौँ जनताको मनमा प्रश्नहरू छन, के राज्य यो घटनाबाट केही सिक्नेछ ? अथवा सधैं झैं सत्ता र राजनीति बीच यो प्रकरण हराउनेछ ? गृह मन्त्रालय र सरकारले गठन गरेको आयोगले फरक–फरक निर्देशन दिएपछि प्रहरी अन्योलमा परेको कुरा स्वयं प्रहरी अधिकारीहरूले स्वीकारेका छन् । कसरी सम्भव छ ? एउटै घटनाका सन्दर्भमा राज्यका दुई निकायका फरक आवाज ? यो केवल प्रशासनिक कमजोरी होइन, राजनीतिक भ्रम फैलाउने प्रवृत्ति हो । राज्यका अंगहरूबीचको समन्वय अभावले अपराधीलाई सहजता दिन्छ र यही हो अहिले काभ्रेको वास्तविक अवस्था ‘राज्यको असमञ्जस’को फाइदा लिनेहरूको मौन जीत । अपराध होइन, राजनीति ? ध्वंसात्मक गतिविधिमा संलग्नहरूको पहिचान शुरु भइसकेको छ । तर अर्को गम्भीर प्रश्न छ, के यी अपराधी हुन् कि राजनीतिक कार्यकर्ता ?
    जसरी केही समूहले प्रहरी चौकीदेखि पार्टी कार्यालय, जनप्रतिनिधिका घर र सार्वजनिक सम्पत्तिसम्ममा आगजनी र लुटपाट गरे, त्यो कुनै राजनीतिक असहमतिको अभिव्यक्ति होइन । त्यो अपराध हो र अपराधको पहिचानमा राजनीति मिसिनु देशको दुर्भाग्य हो । राजनीतिक आवरणमा हिंसालाई वैधानिकता दिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । राज्यले यसलाई रोक्न सकेन भने यो केवल काभ्रेको मुद्दा रहँदैन, देशव्यापी अस्थीरताको नयाँ अध्याय बन्न सक्छ । अहिले काभ्रेको प्रहरीमाथि दुई किसिमको दबाब छ । एकातिर जनता छन्, जसले न्याय खोजिरहेका छन । अर्कोतिर राजनीति छ, जसले कसलाई कारवाही हुन्छ र कसलाई हुँदैन ? भन्ने गणितको अभ्यास गर्दैछ । प्रहरीले देशब्यापी रुपमा ५० हजारभन्दा बढी प्रमाण सहितका उजुरी प्राप्त गरेको तथ्य आफैंमा असाधारण हो । तर त्यो तथ्य परिणाममा रूपान्तरण नहुँदा जनताको विश्वास फेरि हराउनेछ । 
    राज्यले राजनीतिक हस्तक्षेप नगरी कानूनको शासनलाई प्राथमिकता दिन नसके, नागरिकहरू पुनः आफ्नै ढंगले न्याय खोज्ने बाटोमा लाग्नेछन्, त्यो बाटो भने खतरनाक हुन्छ । भदौ २४ को राति जलेका घर र कार्यालयहरू अहिले निस्तब्ध छन् । तर राजनीतिक दलहरू अझै मौन छन् । नेकपा एमालेदेखि नेपाली कांग्रेससम्मका पार्टी कार्यालयमा आगजनी भयो, तर दुवै दलका नेताहरूले ‘राजनीतिक भावनाले उक्साएका युवाहरू’ भन्दै जिम्मेवारी पन्छाए । यही मौनता र सफाई दिने प्रवृत्तिले हरेक आन्दोलनलाई हिंसामा परिणत गरिरहेको छ । काभ्रेको घटनाले चेतावनी समेत दिएको छ । यदि राज्यले अपराध र राजनीति बीचको सिमाना स्पष्ट पार्न सकेन भने मुलुक फेरि हिंसाको चक्रमा फस्नेछ । पीडितले चेतावनी दिएका छन्–‘ध्वंसत्मक घटनामा संलग्नहरुलाई कारवाही भएन भने अर्को युद्ध आउन सक्छ ।’ यो चेतावनीलाई हल्का रूपमा लिनु आत्मघाती हुनेछ ।
    नागरिकले प्रमाणसहित उजुरी दिएका छन्, नाम दिएका छन्, फोटो पठाएका छन् । अब राज्यले पनि नतिजा दिनैपर्छ । काभ्रेको ध्वंसात्मक आन्दोलन केवल प्रहरीको फाइल होइन, प्रशासनिक चरित्रको परीक्षण हो । यदि राज्यले निष्पक्ष, छिटो र ठोस कारबाही गर्न सक्दैन भने, जनताको भरोसा फेरि हराउनेछ र त्यो भरोसा हराए पछि, लोकतन्त्रको आत्मा पनि हराउँछ ।