काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा गरिएको हालैको अनुगमनले नेपालको शिक्षा–परामर्श व्यवसायमा रहेको नाङ्गो वास्तविकता फेरि उजागर गरिदिएको छ । परामर्श व्यवसाय, जसको मुल उद्देश्य विद्यार्थीलाई उचित मार्गदर्शन गर्दै भविष्य निर्माणमा सहयोग पु¥याउनु हो, अहिले पैसा कमाउने साधनमा मात्र सीमित हुँदै गएको छ । यो समस्या केवल बनेपा वा काभ्रेपलाञ्चोकको मात्र होइन, समग्र राष्ट्रकै चुनौती हो । तर काभ्रेको अनुगमन प्रतिवेदनले देखाएको अवस्था विशेष गरी शिक्षामा देखिएको विकृतिको एउटा प्रतिविम्ब हो । युवाहरुमा देश र ब्यवस्थापन प्रतिको आक्रोश भदौ २३ र २४ गते प्रतिबिम्व भएको छ । 
    नेपालमा उच्च शिक्षा र रोजगारीका लागि विदेश जाने चाहना अस्वाभाविक होइन । बेरोजगारी, कमजोर उच्चशिक्षा प्रणाली, सीमित अवसर र सामाजिक मूल्याङ्कन यी सबै कारणले हरेक वर्ष हजारौं विद्यार्थी विदेशिन्छन् । यस मागलाई पूरा गर्ने नाममा कन्सल्टेन्सी व्यवसायले आकार पायो । शुरुमा सीमित संख्यामा, नियम पालना गर्ने केही संस्थाले सेवा दिन थालेका थिए । तर क्रमशः सरकारी नियमन कमजोर हुँदै जाँदा बजार प्रतिस्पर्धा नाङ्गो नाफामुखी दौडमा परिणत भयो । यही पृष्ठभूमिमा बनेपाजस्ता सहरमा च्याउसरी कन्सल्टेन्सी खुल्न थाले । दर्ता वा अनुमति बिना कोरियन, जापानीज, आइएलटिएस जस्ता भाषा कक्षा सञ्चालन हुँदै गयो । दक्ष प्रशिक्षकको अभाव छ, तर विद्यार्थीलाई उच्च अंक ल्याइदिने प्रलोभन बेचिन्छ । शुल्क पारदर्शी छैन, लिखित सम्झौता हुँदैन । परिणामस्वरूप, विद्यार्थी र अभिभावक ठगिन्छन् । शिक्षा जीवनको ठुलो लगानी हो । अभिभावकले लाखौं रुपैयाँ ऋण लिएर वा सम्पत्ति बेचेका आधारमा छोराछोरीलाई विदेश पठाउँछन् । तर, अवैध कन्सल्टेन्सीले दिएको अपूर्ण ज्ञान, गलत परामर्श र फर्जी आश्वासनका कारण धेरै विद्यार्थी विदेशमा पुगेपछि शैक्षिक अवसर खोसिन्छ । कतिले पढाइ पूरा गर्न नसकेर मानसिक आघात भोगिरहेका छन् । कतिले त अवैध शुल्क तिरेर पनि रोजगारी पाएका छैनन् । यो पीडा केवल आर्थिक मात्र होइन, भावनात्मक र सामाजिक पनि हो । समाजमा छोरा छोरी विदेश गए भन्ने गर्व बोकेर बसेका अभिभावक जब ठगिन्छन्, उनीहरूको आत्मसम्मान माथि पनि घात हुन्छ । नेपालमा कानूनी प्रावधान कमजोर छैन । कम्पनी ऐन २०६३ ले अनधिकृत व्यापारलाई कारबाही गर्ने आधार दिन्छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले भ्रामक सूचना, ठगी र अवैध शुल्क असुल्ने विरुद्ध जेल सजायदेखि लाखौं रुपैयाँ जरिवानासम्मको व्यवस्था गरेको छ । शिक्षा ऐन र बागमती प्रदेश निर्देशिका २०७९ ले मापदण्ड स्पष्ट तोकेको छ ।
    तर समस्या कार्यान्वयनमै छ । अनुगमन समिति कहिलेकाहीँ गठन हुन्छ, प्रतिवेदन लेखिन्छ, चेतावनी दिइन्छ, तर ठोस कारबाही अपवादबाहेक सायदै हुन्छ । ठगी गर्ने सञ्चालक राजनीतिक पहुँच वा पैसाको बलमा बच्छन् । परिणाम नियम पालना गर्ने थोरै संस्था पनि निराश हुन्छन् र बजार नै अव्यवस्थित हुन्छ । कन्सल्टेन्सी मात्र होइन, नेपालको धेरै क्षेत्रमा एउटै समस्या छ दण्डहीनता । नियम तोड्नेले सजाय पाउँदैन, बरु अझ नाफा कमाउँछ । यसरी ठगिनेहरू मौन पीडित बन्छन् । यस्तै संस्कारले गर्दा बनेपामा अनुमति बिना ५० भन्दा बढी संस्थाले कोरियन भाषा पढाउन सक्छन् । एउटाले मात्र वैधानिक अनुमति पाएको हुँदा बाँकी सबै अपराधी हुन्, तर अझै नाफामै छन् । यो दण्डहीनता अन्त्य नगरेसम्म विद्यार्थीको भविष्य सुरक्षित हुँदैन । अनुमति बिना सञ्चालन भएका कन्सल्टेन्सी तुरुन्तै बन्द गर्नुपर्छ । अनुगमन समितिले देखाएका दोषीलाई समय नखर्ची, सिधै कानुनी प्रक्रियामा लैजानुपर्छ । ठगी, कर छली, फर्जीकरणका मुद्दा लगाई सञ्चालकलाई जेल सजाय र क्षतिपूर्ति तिराउनुपर्छ । यसरी मात्रै अन्यलाई सन्देश पुग्छ । प्रशिक्षकको योग्यता, परामर्शदाताको अनुभव, शुल्क पारदर्शिता, लिखित सम्झौता यी सबै अनिवार्य बनाउनुपर्छ । कागजमा मात्र होइन, प्रत्यक्ष अनुगमनमार्फत सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सरकारी निकाय र छाता संगठनहरूले विद्यार्थीलाई सूचना दिनुपर्छ । कुन कन्सल्टेन्सी वैद्य हो, कुन होइन, शुल्क कति तिर्नुपर्ने हो यी सबै सार्वजनिक पोर्टल वा विज्ञापनमार्फत खुलाउनुपर्छ ।
    शिक्षा व्यापार होइन, सेवा हो । यसलाई पैसाको खेल बनाउन दिइयो भने राष्ट्रकै भविष्य अन्धकार हुन्छ । विद्यार्थीहरू मात्र होइन, मुलुककै श्रमशक्ति, प्रतिष्ठा र अन्तर्राष्ट्रिय छवि संकटमा पर्छ । नियम कार्यान्वयनमा दृढता देखाऔं । ठग्ने सञ्चालकलाई जेल पठाऔं, सम्पत्ति जफत गरौँ । समाजलाई अपवित्र बनाउने यस्तो व्यापारलाई राजनीतिक संरक्षण दिनेहरूलाई पनि सार्वजनिक गरौँ । विधिको शासन केवल भाषण होइन, व्यवहारमै देखिनुपर्छ ।