भाद्र २३ र २४ गते भएको आन्दोलनमा मुलुकको अपूरणीय जनधनको क्षति भएको छ । जेन्जीका माग पूरा गर्न सरकार तयार भए पनि वातावरण त्यस्तो छैन । संविधान संशोधनका लागि अहिलेको अवस्थामा संसदमा दुई तिहाई आवश्यक छ । युवाहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख माग गरिरहेका छन् । फागुन २१ गते निर्वाचन घोषणा गरिएको छ । त्यो निर्वाचनबाट आउने प्रतिनिधिहरुको दायित्व के हो ? फेरी एक थान सरकार ? दलहरुले भित्र्याएको कुसंस्कार विरुद्ध नागरिकहरु मात्रै होईन स्वयं राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरु पनि सन्तुष्ट थिएनन् । त्यसको एउटा कारक पनि अहिलेको आन्दोलनमा थप आक्रोश पोखिन पुग्यो । तर आन्दोलनमा विदेशी शक्ति र देश भित्रकै अस्थिरता चाहने शक्तिको प्रमुख कारण हो । नेताहरु र सरकारप्रतिको असन्तुष्टी हो भने पनि ब्यक्ति र सार्वजनिक सम्पत्ति माथीको तोडफोड र आगजनी किन गराईयो ? ७० भन्दा धेरै नागरिक मारिनुको कारण वा त्यसको जिम्मेवारी ? 
    सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु के गरिरहेका थिए ? किन घटनाका बारेमा पूर्व सूचना पाउन सकेनन् ? वा सरकारका बारेमा भईरहेका असन्तुष्टि सम्बोधनको प्रयत्न किन हुन सकेन ? किन नेपालमा अस्थिरता चाहेका छन् ? विश्लेषण र अनुसन्धान गहिरो हुनु पर्छ । घटनामा संलग्न सबैलाई कारवाही आवश्यक छ । मुलुक निर्माणका लागि अराजकतामा संलग्नलाई कारवाही हुन सकेन भने भोलि पुनः यस्ता घटना नहोलान् भन्न सकिन्न । त्यसकारण पनि अराजकता ल्याउने र उक्साउने तथा प्रत्यक्ष संलग्न रहनेहरुलाई कारवाही गर्नु जरुरी छ । नेपाल फेरि नयाँ निर्माणको मोडमा उभिएको छ । विध्वंस सजिलो हुन्छ, तर पुनर्निर्माण कठिन । युवापुस्ताले आन्दोलनको उर्जा अब देश बनाउने दिशामा प्रयोग गर्नुपर्छ । पुरानो पुस्ताको भ्रष्ट राजनीति समाप्त पारेर समान अवसर, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा आधारित शासन व्यवस्था निर्माण गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । नेपाल रह्यो भने मात्रै हामी सबै रहन्छौं । त्यसैले आजको सन्देश स्पष्ट छ । आक्रोशलाई विध्वंसमा होइन, निर्माणमा बदलौँ ।
    आन्दोलनका क्रममा सरकारी भवनदेखि स्थानीय नेताको निजी घरसम्म आक्रमण भए । बनेपा नगरपालिका, प्रहरी कार्यालय, ट्राफिक कार्यालय देखि पनौती र धुलिखेलका संरचना पूर्ण रूपमा क्षति भए । पूर्वमन्त्री, सांसददेखि नगरप्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्षसम्मका घर र सम्पत्ति जले । विद्यालय भवन देखि अन्य सरकारी संरचनामा क्षति भयो । यस्तो क्षतिले केवल भौतिक संरचना मात्र नष्ट गरेन, स्थानीयको विश्वास पनि धराशायी बनायो । शुरुमा शान्तिपूर्ण देखिएको आन्दोलन विस्तारै हिंसात्मक भयो । आगजनी, तोडफोड र लुटपाटले आन्दोलनलाई बदनाम ग¥यो । राज्यविरुद्ध उठेको स्वर व्यक्तिगत रिसईवी र सम्पत्ति विनाशमा परिणत भयो । अराजकताबाट कानूनी शासनमा फर्कनु, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु र विदेशी हस्तक्षेप रोक्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । विधिको शासन कायम नगरेसम्म न्याय सम्भव हुँदैन । त्यसका लागि पनि युवाहरुको माग कानूनतः सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ ।