बाढी र पहिरो पछिको विपत्तिले काभ्रेको जीवनशैली, घर–आँगन र भविष्यको सपना एकैपटक बगाएर लग्यो । दश महिना बितिसक्दा पनि कतिपय पीडित अझै अस्थायी आवासको पहिलो किस्ता पाउन पर्खिरहेका छन् । जिल्लाका १३ वटै पालिकाबाट ३१ सय २८ परिवार लाभग्राही सूचीमा छन् । तर तेमाल गाउँपालिकाका १ सय ४१ परिवार भने अझै खातामा रकम आउने प्रतीक्षामा छन् । उनिहरुका लागि दोश्रो किस्ता अझै सम्भावना छैन । 
    यो केबल रकम वितरणको ढिलासुस्ती मात्र होइन, विपत्ति पछि सरकारी संयन्त्र कत्तिको छरितो र उत्तरदायी छ भन्ने प्रश्न हो । गृह मन्त्रालयले ७ करोड ८२ लाख रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत स्थानीय तहमा पठाइसकेको छ । पहिलो किस्ताको २५÷२५ हजार अधिकांशले पाइसके पनि तेमालमा भने आर्थिक वर्षको बदलाब र खाता बन्द हुने प्रशासनिक कारण देखाईएको छ । पीडितका लागि यो कागजी कारण होइन यो दिनदिनै थपिँदो असुविधा हो । नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको अस्थायी आवास निर्माण अनुदान मापदण्ड २०८१ अनुसार पूर्ण वा अंशत ः क्षति भई बस्न अयोग्य घर भएका परिवारलाई तत्काल राहत रकम उपलब्ध गराउने ब्यवस्था छ । वडाबाट निवेदन, स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको स्वीकृति, जिल्ला र प्रदेशलाई जानकारी सबै प्रक्रिया कागजमा निर्दिष्ट छन् । तर प्रश्न छ यी प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्दा समयसीमा किन तोकिँदैन ? तेमाल गाउँपालिकाको उदाहरण हो लाभग्राही सूची तयार भए पनि रकम हस्तान्तरण हुन नसक्नु, त्यो पनि आर्थिक वर्षको क्यालेन्डर बहानामा, प्रशासनिक कमजोरी हो कि प्राथमिकताको अभाव ? विपत्ति पछिको पुनर्निर्माणमा समयमै कदम चालिनु नितान्त आवश्यक हुन्छ । राहत ढिलो पुग्दा, तिनले बन्नुपर्ने घर अझै जस्ताको छानामुनि नै अड्कि रहन्छन् ।
    जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दोश्रो किस्ताका लागि ४ करोड भन्दा बढी रकम उपलब्ध गराइसक्यो । तर स्थानीय तहहरूले रकम माग गर्नै बाँकी छ । पहिलो किस्ता ३१ सयभन्दा बढीले लिए पनि दोश्रो किस्ताका लागि नाम प्रविष्ट गर्नेको संख्या सय जना पनि पुगेको छैन । के यो पीडितको वास्तविक आवश्यकता छैन ? वा प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले लाभग्राहीले आफ्नै हात झिकेका हुन ? यो अवस्था आउनुमा दुवै पक्षको कमजोरी छ । स्थानीय तहको उदासीनता र लाभग्राहीलाई समयमै सचेत नगराउने कमजोरीका कारण परिणाम स्वरूप, राहतको पैसाले समयमै टिनको छाना त हाल्छ, तर पक्की घरको सपना भने अनिश्चित बन्छ । मापदण्डले स्पष्ट भनेको छ प्रदेश, संघ, स्थानीय तह, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, निजी क्षेत्र—जताताबाट सहयोग आए पनि, दोहोरो नपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, तर यो प्रणालीमा पारदर्शिता र समन्वय अभाव देखिन्छ । राहत रकम बैंक मार्फत पठाइन्छ, तर अनुगमनको बलियो संयन्त्र छ कि छैन भन्ने प्रश्न खुला छ । रकम लिएर आवास निर्माण नगर्ने लाभग्राहीलाई सरकारी सेवाबाट वञ्चित गर्ने चेतावनी मापदण्डमा छ, तर कार्यान्वयनमा कडाई भएको प्रमाण भने दुर्लभ छ ।
    विपत्तिबाट प्रभावित जनताले केवल पैसा होइन समयमै, स्पष्ट र पारदर्शी प्रक्रियाबाट पाइएको राहत चाहन्छन । सरकारी संयन्त्रले प्रक्रियालाई नागरिक मैत्री बनाउन सकेन भने, राहत नै तनावको अर्को कारण बन्छ ।