तीन तहकै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि बार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तथा विधेयकहरु प्रस्तुत गरिसकेका छन् । संविधानतः प्रस्तुत गर्नु पर्ने अवधी भित्र अझै केहि स्थानीय सरकारले बजेटहरु प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैनन् । जेठ १५ संघीय, असार १ प्रदेश र असार १० स्थानीय सरकारको बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका कानूनत ब्यवस्था गरिएको भए पनि स्थानीय सरकारमा हुने दलीय खिचातानी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतका कर्मचारीहरुको अभाव र अनुभवको कमीका कारण समयमा बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । वित्त आयोग, महालेखापरिक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका विभिन्न क्षेत्रबाट दिएका निर्देशनको बजेट ल्याउने क्रममा अवज्ञा हुने गरेको छ । बजेटमा स्थानीयहरुको सक्रियता नहुँदासम्म सरकारले समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन । सम्भव पनि छैन । 
    जिल्लामा रहेका १३ वटा पालिकाहरु मध्ये धुलिखेल नगरपालिकाले पहिलो पटक असार ५ गते नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गरेको छ । अन्य पालिकाहरुले असार १० गते नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । अधिकांश पालिकाहरुले स्थानीय नागरिकहरुलाई केन्द्रित गर्ने भने पनि प्राथमिकतामा पूर्वाधार मात्रै परेका छन् । धुलिखेल नगरपालिकाले तथ्यांक तथा अभिलेख ब्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, स्थानीय भाषा कला संरक्षण विधेयक, विज्ञापन कर (ब्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, मध्यकालीन खर्च संरचना प्रस्तुत गरी पास गरेको छ । नगरको आवधिक योजना तथा मध्यमकालिन खर्च संरचना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७८, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्य ऐन, नियमावलीका प्रावधानहरु, स्थानीय तहका क्षेत्रगत नीति, सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजना, नगरपालिको एकीकृत नगर विकास योजना, रणनीतिहरु, योजना तथा अध्ययन प्रतिवेदनहरु,  विकासका समसामायिक मुद्दाहरु, दिगो विकासका लक्ष्यहरु, जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापन, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, लैङ्गिक सशक्तीकरण तथा समावेशी विकास, बालमैत्री स्थानीय शासन, वातावरण मैत्री स्थानीय शासन, उर्जा संकटको व्यवस्थापन लगायतका दस्तावेजहरुलाई प्रमुख आधार मानेर बजेटलाई प्राथमिकीकरण गरेको छ । 
    बजेट विनियोजन हुने तर खर्च नहुने प्रवृत्ति नेपालमा अझै सुधार्न सकिएको छैन । क्षेत्र निर्धारण वा प्राथमिकता भए पनि आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि भनसुनका आधारमा हुने त्यस्ता बजेटहरु खर्च गर्न कठिन छ । मुलुकको आर्थिक मन्दीलाई नियन्त्रण गर्न सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न, जग्गा र घरको कारोवारलाई ब्यवस्थित गर्न र नागरिकहरुको संकटमा परेको सम्पतिको रक्षा गर्न सरकारले जति ढिला गरे गर्छ त्यति नै मुलुक संकटमा पर्दै जान्छ । नागरिकहरु विदेशिन बाध्य छन् । मुलुकमा काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै नागरिकहरुको असन्तोष बढिरहेको छ । नागरिकहरुका असन्तोषलाई कम गर्न स्थानीय सरकारले समृद्धिका आधार निर्माण गर्नु आवश्यक छ । सिप, प्रविधी, जनशक्ति, बजारीकरण, भण्डारीकरण, ब्रान्डिङ लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा साझेदारी, समन्वय र सहजीकरण नहुँदासम्म नागरिकहरु ग्रामिण भेगबाट विस्थापित हुनेछन् । ग्रामिण क्षेत्र रित्तिदै जाँदा शहरको अभाव र दबाब थेग्न कठिन छ । त्यसैले तीन तहका सरकार मध्ये स्थानीय सरकार बलियो बनाउन आवश्यक छ । समृद्धिका आधार तयार गर्न संघ र प्रदेशले स्थानीय सरकारलाई प्राप्त अधिकार पूर्ण रुपमा दिँदै सहयोग र समन्वय गर्नु आवश्यक छ ।