नेपालका तीनवटै तहका अदालतबाट भएका फैसलाहरु कार्यान्वयन पछिल्ला वर्षहरु चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । अदालतका फैसलाहरु कार्यान्वयन हुन नसक्दा समाजमा अराजकता फैलिने तथा अपराध गरेर पनि कानून कार्यान्वयन नगर्दा समेत केहि नहुने रहेछ भन्ने सन्देश जाने खतरा छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय र प्रहरीले मातहतका युनिटहरु परिचालन गरी फैसला कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता राखेको भए पनि स्थानीय सरकार तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुले यसलाई सहजीकरण र समन्वय गरिरहेका छन् । जिल्ला अदालतले पनि मुद्दा दर्ता भए पछि त्यसको फछ्र्याैटसँगै फैसला कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेको भए पनि कठिनाईहरु धेरै छन् । 
    जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १ हजार १ सय १६ वटा मुद्दाको फैसला गरेको छ । १ हजार २ सय ३८ वटा मुद्दा फैसलाको लक्ष्य लिएको जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकले ९०.१५ प्रतिशत मुद्दाको फैसला गरेको हो । फैसलाका लागि पनि प्रकृया नपुगेका वा अङ्ग नपुगेका कारण धेरै मुद्दाहरु फैसला हुन सकेका छैनन । अदालतले बार्षिक लक्ष्य अनुसार आठ महिनाको लक्ष्यमा ९० प्रतिशत मुद्दाको फैसला गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनमा १ सय ८२ लक्ष्य लिएकोमा १ सय ६६, माघमा १ सय २२ लक्ष्य रहेकोमा १ सय ८४, पौषमा १ सय ३१ लक्ष्य रहेकोमा १ सय ७९, मंसीरमा १ सय ७७ लक्ष्य रहेकोमा १ सय ७७, कार्तिकमा १ सय २३ लक्ष्य रहेकोमा ४६, असोजमा १ सय ९६ लक्ष्यमा १ सय २४, भाद्रमा २ सय १८ लक्ष्यमा १ सय २९ तथा श्रावणमा ८९ लक्ष्यमा १ सय ११ थान मुद्दा फैसला भएका छन् । जिम्मेवारी सरी आएका मुद्दा १ हजार २ सय २८ र नयाँ मुद्दा समेत गरी २ हजार ४ थान बार्षिक फछर्याैट गर्ने लक्ष्य छ । फैसला भएका मुद्दाहरु मध्ये जिम्मेवारी सरेर आएका ६ सय ६६, नयाँ दर्ता भएका ४ सय ५० वटा छन् । जसमध्ये सरल मार्गका ६ सय ९१, सामान्य मार्गका ३ सय ३९ र विशेष मार्गका ७७ थान छन् । 
    चालु वर्षको यो अवधिसम्म जिम्मेवारी सरेका १२ सय २८ थान, नयाँ दर्ता १२ सय ७४ थान गरी २५ सय २ थान लगत रहेकोमा ११ सय १६ फछर्याैट भएर १३ सय ८६ थान बाँकी छ । दुई वर्ष नाघेका अझै ४९ थान मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन् । डेढ वर्ष माथीका ७० थान, डेढ वर्ष भित्रका १ सय ५४ थान, एक वर्ष अवधीका ४ सय ९४ थान र ६ महिना भित्रका ६ सय २१ थान मुद्दा फैसला हुन बाँकी छ । फछर्याैट भएका मध्ये ६ महिना भित्रका २ सय ६२ थान छन् । ६–१२ महिना अवधीका ५ सय २ थान, १२–१८ महिना अवधीका १ सय ८८ थान, १८–२४ महिना अवधीका ६५ थान मुद्दा फैसला भएका छन् भने २ वर्ष नाघेका ९९ थान मुद्दा फैसला भएका छन् । अदालतमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दाहरुको संख्या करिब एक सय छ । नागरिकहरु समयमै न्याय पाउने आशमा आएका हुन्छन् । समयमा फैसला हुन नसक्दा नागरिकहरुले न्याय पाउनु भन्दा नपाउनु सरह हो । न्यायका लागि आएका सेवाग्राहीहरुले अन्याय भएको महसुस नगरुन् ।