सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत लाखौं विद्यार्थीहरुको हकहितका लागि एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको छ । संविधानमा ब्यवस्था भएर पनि लामो समयसम्म सरकारले विद्यालय तहको शिक्षालाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने ब्यवस्था गरेको छैन । सक्ने र हुनेहरुले अहिले पनि नीजि विद्यालयमा बालबालिकाहरुलाई अध्ययन गराईरहेका छन् । तर नहुने र नसक्नेहरुले सामुदायिक विद्यालयमा बालबालिकाहरु भर्ना गरेका छन् । सामुदायिक विद्यालय विगतमा जस्तो छैनन् । गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेका सामुदायिक विद्यालयहरुमा जनशक्तिको अभाव छ । पूर्वाधारको अझै कमी छ । पर्याप्त शैक्षिक सामाग्री छैनन् । सरकार निःशुल्क शिक्षाको रटान लगाउँछ । ब्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गराउँदै तत्कालै निःशुल्क शिक्षाको ब्यवस्था गर्न अनेरास्ववियु काभ्रेले उठाएको कदम सहनीय छ । उत्कृष्ट छ । सर्वाेच्च अदालतले विद्यार्थीहरुको हकहितकै पक्षमा फैसला दिनु पर्छ । 
    विद्यार्थीहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै संविधानमा उल्लेख भएपनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ब्यवस्थालाई कार्यान्वयन गराउन तीन तहकै सरकार विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन् । सर्वाेच्च अदालतले विद्यार्थीहरुले दर्ता गरेको रिटलाई अग्राधिकार दिँदै विपक्षीहरुका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेको छ । काभ्रे जिल्लाका अध्यक्ष मिलनगौतमको नेतृत्वमा दर्ता गरिएको रिटमा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका १३ वटा स्थानीय तह, सोहि स्थानीय तहहरुका शिक्षाशाखा, प्रदेश सरकार, प्रदेश सरकारका शिक्षा मन्त्रालय र विभाग, संघ सरकार तथा संघ सरकारको शिक्षा मन्त्रालय र विभाग, विद्यालय ब्यवस्थापन समिति तथा विद्यालयहरुलाई समेत अनेरास्ववियु काभ्रेले माध्यमिक तह सम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क बनाउने संविधानको ब्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वन गर्न माग गरिएको थियो । रिटमा उत्प्रेषण, परमादेशको आदेश माग गरिएको थियो । विद्यार्थीहरुको मागअनुसार सर्वाेच्च अदालतले उत्प्रेषण आदेश दिएको छ । विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश दिदै सरकारलाई महान्यायाधीवक्ता र अन्य विपक्षीहरुलाई कानून ब्यवसायीहरु मार्फत १५ दिनभित्र जवाफ पठाउन आदेश गरेको छ । साथै सर्वाेच्चले उक्त रिटलाई अग्राधिकार समेत प्रदान गरेको छ । 
    नेपालको संविधानको धारा १७, १८, ३१, ३९(२) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागी विद्यार्थीका हकहित निमित्त संविधान र कानूनले प्रदान गरेको सेवा सुविधाको उपयोग गर्दै हकहितको प्रचलन गराउनु पर्ने दायित्व समेत भएकोले देशको शैक्षिक स्तर बृद्धि गर्ने नीति समेतका विरुद्ध प्रत्यर्थीहरुबाट काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अन्र्तगतका सरकारी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीबाट विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत नेपालको संविधान समेतको विपरित गरिएको काम कारवाहीहरु बदर गरी कानूनको पालना गर्न गराउनक ानिमित्त नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ (२)(३) बमोजिम सर्वाेच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिएको हो । रिट दर्ता गर्नु अघि विद्यार्थीहरुले सबै स्थानीयतहमा तथा सरकारका विभिन्न निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पनि स्थानीय तह तथा सरकारका निकायहरुले चासो दिएका थिएनन् । अनेरास्वयिुले उठाएका यस अघि मागहरु पनि राज्यले सम्बोधन गरेकाले देशभरका विद्यार्थीहरु लाभान्वित भएका छन् । सवारी साधनमा भाडा छुट लगायतका दर्जनौ मागहरु अनेरास्ववियुका एजेण्डा थिए । अगुवाई थिए । सशक्त नेतृत्व थियो । जुन कार्यान्वयनमा आए । कक्षा १२ सम्मको सम्पूर्ण शिक्षा निःशुल्क गराउने अनेरास्ववियु काभ्रेको अगुवाई महत्वपूर्ण छ । यो साहसिक कदमलाई देशभरका विद्यार्थीहरुले अनेरास्ववियुलाई सलाम ठोक्नेछन् । आउँदा दिनमा पनि विद्यार्थीमुखी कार्यक्रमको नेतृत्व गर्न अनेरास्ववियुलाई शुभकामना ।