गठबन्धनको सरकार बने पछि मुलुक अस्तब्यस्त बनेको छ । कुनै दल र सरकारलाई समेत देशको चिन्ता छैन । यतिखेर मुलुक आर्थिक मन्दिका कारण ब्यवसायीहरु पलायन हुन थालेका छन् । केहि ब्यवसायीहरु आत्महत्या गर्न थालेका छन् । वित्तिय क्षेत्र धरासयी भएका छन् । निर्यात भन्दा आयात धेरै भएको छ ।  युवाहरु विदेशिन छाडेका छैनन् । शैक्षिक भविश्यका नाममा +२ गरेका धेरै विद्यार्थीहरु कुनै न कुनै मुलुक जाने योजनामा छन् । केहि वर्ष पछि कतै मुलुक युवाविहिन बन्ने अवस्थामा पुग्छ कि ? चिन्ता न सरकारलाई । न सरकारमा भएका राजनीतिक दलहरुलाई । सरकार र सरकारमा रहेका दलका नेताहरु कुनै न कुनै रुपले तस्करी गर्ने, तस्करी गर्ने समुहलाई सघाउने र त्यहिबाट लाभ लिएर आगामी दिनमा हुने निर्वाचनमा विजयी हासिल गर्ने, कार्यकर्ताहरु त्यसकै नाममा संरक्षण गर्ने अभियानमा ब्यस्त छन् । आफै धामी आफै...भने झै सरकारकै नेतृत्व गरिरहेका दलका नेताहरु तस्करीमा संलग्न हुँदा पनि संरक्षित सरकारले कारवाहीमा आलटाल गरिरहेको छ । 
    विमानस्थलबाट तस्करी भएको सुन प्रकरणमा संलग्न विदेशीहरुको चार महिना वितिसक्दा समेत रद्द हुन सकेको छैन नागरिकता र राहदानी । दावा छिरिङ भनिने निमा तामाङ, पासाङ तामाङ, सोनाम लामा, तेन्जिङ गुरुङ, राम लामा, सोनाम लामा र उमेश योञ्जनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेबाट नागरिकता र राहदानी लिएको पुष्टि भए पनि सरकारले राहदानी र नागरिकता खारेजीको निर्णय गरेको छैन । लाखौ रकम तिरेर घरमै नागरिकता प्राप्त गरेको बयान दिएका सुन तस्करीमा संलग्न विदेशी नागरिक दावा छिरिङ्ग भनिने निमा तामाङ लगायत ७ जना विदेशीको नागरिकता अझै खारेज नभएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकबाट जारी नागरिकता खारेजीका लागि प्रकृया शुरु भएको दुई महिना पुग्न लाग्दा समेत मन्त्री परिषद्मा नागरिकता र राहदानी खारेजीको प्रस्ताव पेश हुन सकेको छैन । गृहमन्त्रीले चर्का भाषण र सुशासनका गफ लडाए पनि उनकै दलका नेता कृष्णबहादुर महरालाई चोख्याउने रणनीति सफल भएको छ । उनकै नेताहरुसँग सम्मिलित ब्यक्तिको अनुसन्धान र कारवाहीका लागि गृहमन्त्री कुनै न कुनै बाहनामा उदासीन छन् । सर्वसाधारणको हकमा भने तत्काल त्यस्तो अवस्था देखिएको भए जेल राखेर कारवाही गरिएका उदाहरण कयांै छन् । अहिले पनि सर्वसाधारण त्यहि अभियोगमा प्रशासन, कारागार, अदालत र प्रहरी कार्यालय धाई रहेका छन् । 
    काभ्रेबाट विदेशी ७ जना सहित तत्कालीन समयमा गरिएको अनुसुची अभिलेखीकरणमा जिल्लाबाट एक वर्षको अवधीमा ३ सय ५० वटा नागरिकताको अनसुची नभएको विवरण फेला परेको थियो । सोहि विवरण र त्यस्ता नागरिकताको सूची सहित गृहमन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको भए पनि कारवाही हुन सकेको थिएन । जसका कारण तिनै ब्यक्तिहरु अहिले मुलुकका विभिन्न आपराधिक घटनामा संलग्न हुन थालेका छन् । फेरी पनि सरकार त्यस्ता ब्यक्तिहरुको खोजी र कारवाहीका लागि तयार भएको छैन । छानविन समितिले नेपाल प्रहरी विधिविज्ञान प्रयोगशालाको परिक्षण प्रतिवेदन अनुसार नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका निमा तामाङ भन्ने ब्यक्तिको नेपालको राहदानी प्राप्त प्रयोजनार्थ राहदानी विभागमा रहेको औंठाछाप र बेल्जियमका राहदानी बाहक दावा छिरिङ्गको औंठाछाप मेल खानुले निमा तामाङ र दावा छिरिङ्ग दुई फरक ब्यक्ति नभई एकै ब्यक्ति भएको पुष्टि भएको साथै निजले झुठा विवरण पेश गरी नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र राहदानी प्राप्त गरेको कुरामा कुनै द्विविधा रहेन भन्ने निश्कर्ष निकालेको थियो । छानविन समितिको निश्कर्षका आधारमा निज निमा तामाङलाई नेपालको प्रचलित कानुन बमोजिम नेपालको नागरिकता र नेपालको राहदानीबाट हटाउनेतर्फ आवश्यक कारवाही र नेपालमा निजले गरेका अन्य कसुरका सम्बन्धमा समेत प्रचलित कानुन बमोजिम आवश्यक कारवाही अगाडी बढाउन उपयुक्त हुने देखिन्छ भन्ने प्रतिवेदन छानविन समितिले गृह मन्त्रालयमा दिएको थियो । प्रशासनको भद्रगोल ब्यवस्थापनबाट तस्करले लिएको फाईदालाई न्युनिकरण गर्ने कुनै योजना छैन । लिएकाहरुलाई समेत कारवाही नहुँदा त्यस्ता तस्करहरुको मनोबल बढ्ने पो हो कि ? सरकार मौन छ । उसकै संरक्षणले तस्करी मौलाएको छ ।