लोकतान्त्रिक सरकार । अझ गठबन्धन दलहरुको नेतृत्वको सरकार । त्यहि सरकारमा आस्था राख्ने कयौं शिक्षकहरुको आस्था जोडिएको छ । तिनै शिक्षकहरु सरकारले ल्याएको शिक्षा विधेयकको विरुद्ध आन्दोलनमा छन् । असहमतिमा छन् । शिक्षकहरुसँग गरिएका कयौ पटकका सहमति र वार्ता कार्यान्वयन भएका छैनन् । सरकारले फेरी पनि वार्ताको नाटक गरेर शिक्षकहरुको आन्दोलन दबाउने प्रयत्नका साथ संशोधनको आश्वासन दिएको छ । यसअघिका आश्वासनहरु पनि आश्वासनमै सिमिति भएका छन् । यो पटकको आन्दोलन र सरकारले दिएको धक्का अन्तिम हुने चेतावनी शिक्षकहरुले दिईरहेका छन् । केहि स्थानीय सरकारले शिक्षकहरुको आन्दोलन दबाउने चेतावनी दिए भने केहिले समर्थन गरेका छन् । तर पनि यो पटकको मागलाई शिक्षकहरुले महत्वपूर्ण आन्दोलनका रुपमा लिएका छन् । विधेयकमा के विषय राख्ने ? के विषय हटाउने ? आफै छान्न पाउनु पर्ने माग छ । शिक्षकहरुले उठाएका अधिकांश विषय जायज छन् । सरकारले सुन्नुको विकल्प छैन । 
    असोज ३ गते संविधान दिवसको दिन माईतीघर मण्डलामा देशभरका शिक्षकहरुले शिक्षा विधेयक खारेज गरी पुर्नलेखनको माग गरे । शिक्षक हितका लागि भएका पटक पटकका सम्झौता र सहमति विपरीत सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकले सामुदायिक शिक्षा ध्वस्त बनाउने शिक्षक नेताहरुको निश्कर्ष छ । यो विधेयकले नेपालको शिक्षा ध्वस्त हुन्छ । सरकारले विधेयक फिर्ता लिएर पुर्नलेखनका लागि शिक्षकहरुका प्रतिनिधि नराख्दासम्म आन्दोलन रोकिने छैन । शिक्षकहरुको आन्दोलनले देशभरका विद्यालय प्रभावित भएका छन् भने विद्यार्थीहरुको पढ्न पाउने अवसर बञ्चित भएको छ । शिक्षकहरुको आन्दोलनका कारण बन्द भएको विद्यालय र पढाईको क्षतिपूर्ति सार्वजनिक विदाको अवसरमा भए पनि पढाएर तिर्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेका छन् । पटक–पटक शिक्षकहरुले गरेको आन्दोलन र त्यसको सम्झौता कार्यान्वयन नभएकाले फेरी सडकमा आउनु परेको शिक्षकहरुले बताएका छन् । विधेयकमा सार्वजनिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक छनोटका लागि जिल्ला स्थित शिक्षा कार्यालयको प्रमुख, सम्वन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत वा शिक्षा शाखाको प्रमुख र शिक्षा कार्यालयले तोकेको शिक्षाविद् रहेको एक छनोट समिति रहने ब्यवस्था गरेका छ । उक्त बुँदामा शिक्षकहरुले शिक्षक सेवा आयोगले सम्वन्धित पालिका भित्रका स्थायी शिक्षकहरु बीच प्रतिस्पर्धा गराई सिफारिस गर्नुपर्ने बताएका छन् । 
    विद्यालय ब्यवस्थापन गठन सम्वन्धी गरिएको ब्यवस्था, प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्ताको पारिश्रमीक, सेवा, शर्त र सुविधा सम्वन्धी ब्यवस्था, राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरु सम्वन्धी ब्यवस्था, कार्यरत शिक्षकहरुलाई योग्यत बढाउन उमेर हद सम्वन्धी ब्यवस्था, शिक्षक सेवा आयोगबाट उर्तिण भएर आएका शिक्षकहरुको नियुक्ति, स्थानीय तहले नियुक्ति गर्ने शिक्षक, श्रेणी विभाजन सम्वन्धी ब्यवस्था, दरवन्दी मिलान, विद्यालय कर्मचारीको सेवा, सुविधा र अवकाश सम्वन्धी ब्यवस्था, कर्मचारीको तलव भत्ता, विद्यालयको अनुदान लगायतका विषयमा विधेयकले गरेको ब्यवस्थामा त्रुटी भएको निश्कर्ष छ । यस्ता कयन विषय शंशोधन गरेर विधेयक पेश गरि नेपालको शिक्षालाई गुणस्तर बनाउनु आवश्यक छ । शिक्षा विधेयक जस्तै कर्मचारी विधेयक पनि कर्मचारीहरुको सहमतिमा ल्याउनु आवश्यक छ । यस अघि देखि आन्दोलित कर्मचारीहरुले फेरी काम छाडेर आन्दोलन गर्न परिस्थिती आउन नदिन सरकारले नागरिकका विषयमा ध्यान दिनु पर्छ । गठबन्धन छ जे गरे हुन्छ भन्ने सोच राख्दा शिक्षकहरु जस्तै अन्य समुदाय सडकमा आउन नपरोस् ।