बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को परिच्छेद ४ मा बाल न्याय सम्बन्धी बुँदा नम्वर ३७ मा मुद्दा किनारा गर्नु पर्ने अवधी उल्लेख गरिएको छ । उक्त बुँदामा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बाल अदालतको मुद्दा दायर भएको मितिले सामान्यतया एक सय बीस दिनभित्र मुद्दाको किनारा गर्नु पर्नेछ र यस्ता मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्दा निरन्तर सनुवाईको आधारमा गर्नु पर्नेछ । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा बाल इजलास शुरु गरिएको छ तर बालमैत्री इजलाश छैन । कानूनले तोके अनुसारको मुद्दाको फैसला नहुँदा बालबालिकाहरुले न्याय पाउन सकेका छैनन् । न्यायको कुरा दोश्रो भयो । पहिलो त बालबालिकाहरुले अदालतमा उपस्थित भएर बयान दिँदा वा आफ्नो पीडा सुनाईरहँदा पीडित र पीडक सँगै हुने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा बालबालिकाहरुले कसरी आफ्नो पीडा सुनाउन सक्छन् ? बालमैत्री इजलासका लागि काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको अदालतमा स्थान अभाव छ । जनशक्ति छैन । बालमैत्री इजलासका लागि सरोकारवाला निकायले चासो पनि दिएका छैनन् । 
    जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकमा अपहरण तथा शरीर बन्धक अभियोगमा २०७७ असोज १६ गते दर्ता भएको मुद्दाको फैसला हुन सकेको छैन । अदालतको आदेशले दुई बालक २७ महिना देखि बालसुधार गहृमा छन् । कानूनले १ सय २० दिन भित्र मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउनु पर्छ भन्ने ब्यवस्था छ । बालबालिका सम्वन्धी इजलासमा २२ वटा मुद्दा चालु वर्षका लागि दर्ता भएका थिए । ति मध्ये १० वटा फछ्र्याैट भएका छन् । बाँकी १२ वटा मुद्दा निरन्तर सुनुवाई गर्नु पर्ने भए पनि विविध कारण रोकिएका छन् । बालबालिकाहरु आफै वा अन्य माध्यमबाट अपराधमा संलग्न भएका छन् । गराईएका छन् । जर्बजस्तिमा परेका छन् । प्राविधिक कारणबाट निरन्तर सुनुवाईको माध्यमबाट पनि समय भित्रै फैसला हुन नसकेको हो । कानूनले तोकेको अवधी भित्रै फैसला गर्ने प्रयास हुँदा हुँदै विविध कारण सम्भव भएको छैन । दर्ता भएका मुद्दा समयै फैसला गर्ने प्रयास भएको छ । प्रशासनिक कार्य, निर्वाचन तथा अन्य कार्यमा समेत इजलास नम्वर एक कै न्यायाधीशले गर्नु पर्ने र बाल इजलासको मुद्दा समेत सोहि इजलासले हेर्नु पर्ने भएकाले पनि बालबालिका सम्वन्धी मुद्दा सुनुवाईमा ढिलाई भएको हो । बालबालिकाहरु माथी भएको बाल यौन दुब्र्यवहार, जबरजस्ती करणी, हाडनाता करणी, सवारी अंगभंग, डाँका चोरी, अभद्र ब्यवहार, अपहरण तथा शरीर बन्धक, झुटा विवरण पेश गरी नागरिकता लिएको, जर्बजस्ती करणी र चोरी, शरीर बन्धक र जबरजस्ती करणी, ज्यान मार्ने उद्योग, सवारी ज्यान अभियोगमा दर्ता भएका मुद्दाहरुका बारेमा निरन्तर सुनुवाई भईरहेको छ । 
    राजधानीसँग जोडिएको जिल्लामा बालसुधार गृह पनि छैन । बालमैत्री इजलास पनि छैन । तर पनि बालबालिकाहरुको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरुले चासो दिएका छैनन् । न त स्थानीय सरकारकै चासो छ । चासो छ त केवल पूर्वाधार निर्माण र मर्मत सम्भारमा । दैनिक हुने बालबालिका सम्वन्धी घटनालाई न्यूनीकरण गर्न तथा बालबालिकाहरुलाई बालमैत्री वातावरणमा न्याय दिन बालमैत्री इजलासका आवश्यक छ ।