स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा नागरिकहरुको उत्साहपूर्ण सहभागिता २०७४ मा भन्दा कमी भयो । २० वर्ष पछि रिक्त स्थानीय निकाय सरकारका रुपमा निर्वाचित हुँदै गर्दाको नागरिकहरुको उत्साह पाँच वर्षे कार्यकालको नागरिकहरुको भोगाईबाट घट्दै जान थालेको हो कि ? भन्ने सन्देश जान थालेको छ । स्थानीय सरकारलाई अथाह अधिकार छ तर सरकारको रुपमा नभई आदेश पालनाकर्ताका रुपमा विकास गर्न खोजियो भने फेरी पनि नागरिकहरुले सरकारको अनुभुति गर्न पाउने छैनन । एकाध घटना बाहेक स्थानीय तहले शुरु गरेका कयन कार्यहरु उत्कृष्ट थिए नै । फरक फरक आस्था, विचार र उदेश्य बोकेर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरुले त्यहि अनुकुल काम गर्न खोज्दा नागरिकहरुलाई चित्त नबुझ्नु पनि स्वभाविक नै थियो । पाँच वर्ष जनप्रतिनिधिले विताएको अनुभवका आधारमा आगामी पाँच वर्ष जनताको सेवक बनेर कार्य गर्नु पर्नेमा जनप्रतिनिधिहरु सचेत हुनु जरुरी छ ।
    अधिकांश स्थानका जनप्रतिनिधिहरुले सपथ सकाएर कार्यभार शुभारम्भ गरेका छन् । नागरिकहरुलाई घर दैलोमा सेवा दिने यो नजिकको सरकार हो । कोभिड होस वा भुकम्प पछिको पुर्ननिर्माण वा अन्य विपदमा नागरिकहरुको अभिभावक बनेको स्थानीय सरकारले गरेका ब्यवहारमा नागरिकहरुको चित्त दुखाई छ । उपभोक्ता समितिका नाममा हुने भ्रष्टाचारलाई स्थानीय सरकारले बैद्यानिकता दिन सहयोग पु¥याएको छ भने उपकरण खरिदका नाममा, अनुदान वितरणका नाममा कार्यकर्ता मुखी भएका बजेटहरुलाई शंशोधन गरिनु जरुरी छ । मुलुक चरम आर्थिक संकटमा पर्न सक्ने खतरा निम्तिन थालेको छ । बैदेशिक अनुदान र सहयोगका भरमा मुलुक संचालन कठिन छ । स्थानीय तहले खर्च मितब्ययिता गरेर नागरिकहरुलाई गरेको लगानी मार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र उत्पादनमा जोड दिनु जरुरी छ । ग्रामिण भेगमा जमिन बाँझो छ । शहरी क्षेत्रको जमिन प्लटिङ्ग भईसकेको छ । उत्पादन छिमेकी देशहरुको आयात हुन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकार, प्रदेश र संघ सरकारले समेत उपलब्ध गराएको कृषि तथा पशुपालानको अनुदान बास्तविक किसानको खेतबारी र गोठमै पुगेर उपलब्ध गराउने संयन्त्रको जरुरी छ ।
    अझै पनि गरिवी छ । अझै पनि खानेपानी अभाव छ । अझै पनि सडक, शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच पुगेको छ । भएको विकासलाई संस्थागत र दिगो रुपमा अगाडी बढाउँदै तत्कालका अभाव र समस्याहरुलाई समाधान गर्दै नागरिकमुखी विकास र आयआर्जनमा स्थानीय सरकारको पहिलो ध्यान जान जरुरुी छ । हिजो कसले जित्यो र आज कसले जित्यो ? नागरिकहरुले पाउने सेवाका आधारमा मुल्यांकन हुनेछ । विगतमा भएका राम्रा अभ्यासहरुको अनुसरण गर्दै सुधार गर्नु पर्ने कुरामा पनि जनप्रतिनिधिहरुले ध्यान दिनु जरुरी छ । जिल्लाको सम्भाब्यता, आफ्नो पालिकाको मौलिकता र नागरिकहरुको सेवा पहिलो शर्त हो । यि विषयमा नागरिकहरुले गुनासो नगर्ने गरी कार्य गर्नेमा शंका छैन । अतः न्यायिक समितिले प्रदान गर्ने सेवा लगायतका विषयमा जनप्रतिनिधिहरुले आफुलाई पोख्त बनाउँदै जनताका सेवक बन्न सकुन । निर्वाचित सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरुमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना ।