विश्वभर महामारी फैलिएको समयमा नेपालमा भर्खरै प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेटले आम नागरिकहरुमा उत्साह भरेको छ। हरेक क्षेत्रका पेशा ब्यवसायी देखि सर्वसाधारण नागरिकसम्म अहिले प्रस्तुत भएको बजेटबाट उत्साहि र सन्तुष्ट देखिएका छन्। नागरिकहरुको एउटै चासो र गुनासो समयमै बजेट कार्यान्वयन होस्। विगत वर्षहरुमा देखिएको बजेट कार्यान्वयनका बाधाहरु सरकारले तत्कालै हटाउँदै त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिन सकिएको अवस्थामा तत्काल नागरिकहरुले राहतको महसुस गर्ने निश्चित छ। छिमेकी देशहरु समेत कोभिडकै संक्रमणको चपेटामा छन्। सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट जनमुखी र विश्वका अन्य मुलुकको तुलनामा अपेक्षाकृत सफल भएको मानिएको छ। 
    नागरिकहरुको पहिलो आवश्यकता र प्राथमिकता कोभिडबाट बच्ने र दैनिक जनजीवन सहज बनाउने भन्ने हो। त्यो कुरामा बजेटले पारेको शतप्रतिशत प्राथमिकतामा नागरिक खुशी हुनु स्वभाविक नै हो। खोप अहिलेको आवश्यकता हो। रोग विरुद्ध लड्न सक्ने शक्ति तयार गर्न खोप लगाउनु पर्ने आवश्यकतालाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। हाम्रो देशको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्तै कमजोर भएको उदाहरण अघिल्लो पटकको संक्रमणमा नै पुष्टी भईसकेको छ। सरकारले देशभरका स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणको कार्य शुरु गरेको छ। भलै केहि वर्ष निर्माण सम्पन्न हुन समय लाग्न सक्छ तर पनि कामको शुरुवात भएको छ। स्थानीय तहमा डाक्टर सहितको अस्पतालको ब्यवस्थापनले यस्ता विपद् तथा महामारीमा नागरिकहरुको पहिलो स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्न सकिने अनुभव भएको छ। त्यो कुरामा यो सरकारले धेरै महत्वपूर्ण र दुरगामी योजनाहरु कार्यान्वयन शुरु गरेको छ। आगामी वर्षको बजेटको महत्वपूर्ण विषय पनि त्यहि हो नागरिकहरुको स्वास्थ्यलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। 
    दोश्रो हरेक प्रकारका सामाजिक सुरक्षामा ३३ प्रतिशत बृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ। जसका कारण जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरु लाभान्वित भएका छन्। नागरिकहरुको साहारा सरकार भएको अनुभूति सामाजिक सुरक्षा भत्ताले उपलब्ध गराएको छ। अरबौंको सम्पति भएर पनि सन्तानले हेरेका पनि र नहेरेका अभिभावकहरुको पनि जेष्ठ नागरिक भत्ताको मोह धेरै छ। सरकारले दिएको अर्काे खुशी त्यहि हो। कोभिडले आक्रान्त पारेको समयमा समग्र उद्योगी ब्यवसायीहरुको दर्ता नवीकरण, हर्जना, विद्युत तथा खानेपानी महसुल छुट गर्ने अर्काे जनमुखी निर्णय हो। यसले पनि बजेट कार्यान्वयनमा सहजता थपिदिएको छ। विद्यार्थीलाई ल्यापटप खरिदमा ऋण, निःशुल्क सिम कार्ड, कृषकलाई ढुवानी लगायत विभिन्न क्षेत्रमा अनुदान तथा सहुलियत ऋण, उद्योगी व्यवसायीलाई सहुलियत ऋण, पुरानो ऋण भुक्तानीमा सहजता, कर महसुल तथा नवीकरण दस्तुर छुट, निर्माण व्यवसायीको समस्या सम्बोधन, निषेधाज्ञाको समयको २५० युनिटसम्म विद्युत् महसुलमा छुट, बीस हजार लिटरसम्म खानेपानीको महसुल छुट, दाल, चामल, तेल, ग्याँस, नून, चिनी लगायतका खाद्य सामग्रीमा सरकारी संस्थाबाट खरीद गर्दा बीस प्रतिशत छुट, सरकारी र सार्वजनिक संरचना उपयोगको घरभाडामा पचास प्रतिशत छुट जस्ता कार्यक्रमले लाभान्वित वर्गलाई खुशी बनाएको छ। बजेट कार्यान्वयनमा सबै पक्षको सक्रियता आवश्यकता छ।