शान्ति प्रकृया शुरु भएको १५ वर्ष वितिसकेको छ। सशस्त्र द्वन्द्व भएको २५ वर्ष भएको छ। तर पनि त्यहि क्रममा बेपत्ता भएका नागरिकहरुको खोजविन गर्ने क्रम भए पनि अझै फेला परेका छैनन्। सरकारले गठन गरेका आयोगहरुले काम गरे पनि टुङ्गोमा नपुग्दा पीडितहरु झनै पीडित बन्न पुगेका छन्। सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा आफ्नै पार्टीका कार्यकर्तालाई समेत बेपत्ता बनाएको तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीका कारण जिल्लाका ४६ जना नागरिक वेपत्ता बनाईएको बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन गर्न गठित आयोगमा उजुरी परेको भए पनि अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। २०६४ सालको संविधान सभा निर्वाचनको समयमा विजयी ¥यालीमा सहभागी भई मरेका, आत्महत्या गरेका, घर परिवारसँग झगडा गरेर हिडेका तथा अन्य कारणबाट मृत्यु भएका ब्यक्तिहरु समेत सशस्त्र द्वन्द्वकै कारण वेपत्ता भएको भन्दै राज्यबाट राहत लिईरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा आयोगले गर्ने निष्पक्ष छानविन महत्वपूर्ण हुन्छ। 
    तत्कालीन सरकार र विद्रोही दुबै पक्षबाट बेपत्ता बनाईएका नागरिकहरुको अवस्था अझै खुलेको छैन। केहिले जिल्ला अदालतबाट मृत्यु दर्ता गराई एकल परिवारको भत्ता लिन थालेका छन् भने केहिले अझै आफ्नो परिवारको सदस्य फर्कने आशा कायमै राखेका छन्। यस्तो अवस्थामा समेत बेपत्ता भनिएका ब्यक्तिहरुको अत्तोपत्तो छैन। २०५२ फागुन १ गते देखि २०६३ मंसिर ५ गतेसम्म नेपालमा भएको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा वेपत्ता पारिएका ब्यक्तिहरुको विस्तृत विवरणका लागि आयोगले २०७७ असार २५ गते अन्तिम पटक प्रहरी कार्यालयहरुमा पठाएको छ। पटक पटक सरकार गठन हुने, आयोगहरुका म्यादहरु थपिने र कार्य हुँदै नहुने हुँदा पीडितहरुले आयोगका सदस्यहरु प्रति पनि निराशा जगाएको छ। द्वन्द्वमा घाईते भएकाहरुको अवस्था उस्तै छ। मृत्यु भएका परिवारहरुको अवस्था उस्तै छ। माओवादीले केवल सत्ताका लागि मात्रै आम नागरिकहरुलाई द्वन्द्वमा होमेको भन्दै आक्रोश उस्तै छ। शहिद, वेपत्ता र अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुका नाममा माओवादीले सत्तामा पुग्दा समेत वेवास्ता ग¥यो। 
    केपी ओली नेतृत्वको सरकारले घाईतेहरुको निःशुल्क उपचारको ब्यवस्था गरेको छ। तत्काल आयोगहरुले वेपत्ता तथा यातना पीडितहरुका सवालमा कुरा सुन्न अनुरोध गरेको छ। माओवादी तथा सरकारी पक्षबाट नागरिकहरुलाई दिएको यातनाको बयान गरी साध्यै छैन। उजुरी दिएकाहरुले अझै न्याय पाएका छैनन्। बेपत्ताका परिवारहरुको पीडाले मन थामिसक्नु छैन। केहिले अदालतबाट लिएको मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र च्यापेर सुत्ने गर्नु भएको छ। काजकिरिया अर्थात परम्परा अनुसारको रीतिरिवाजलाई धान्न पनि कठिन भएको छ। यस्तो अवस्थामा वेपत्ता ब्यक्तिहरुको पहिचान गर्ने, फेला पर्ने नपर्ने जानकारी गराउने र सरोकारवालाहरुलाई चित्त बुझाउँदै उचित क्षतिपूर्ति र कारवाही गराउने विषयमा तत्काल आयोगको ध्यान जान सकोस्। बेपत्ताका आफन्तहरुले तत्काल न्याय पाऊन्।