मोतीराम तिमल्सिना
बनेपा

    हरेक निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुको चुनावी एजेण्डा बन्ने गरेको भूमिहीनको समस्या समाधानका लागि पटक पटक भएका पहल, संवैधानिक ब्यवस्था तथा राजनीतिक दलहरुको प्रतिवद्धता ब्यवहारीक रुपमा कामवायी हुन सकेका छैनन । 
    विगतका आयोग तथा सरकारले गरेका कयन कामहरु क्रमशः समाधान हुने चरणमा पुगेको भए पनि नयाँ सरकार गठन भएको लामो समयसम्म त्यसले गति लिन सकेको छैन । सरकारले एकीकृत डिजिटल लगत र १ हजार दिने लक्ष्य बनाएको थियो । सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको ९१ औं बुँदामा भनिएको छ– ‘देशैभरका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको जीआईएस आधारित एकीकृत डिजिटल लगत तयार पारिनेछ । वास्तविक लाभग्राहीको पारदर्शी पहिचान गरी एकहजार दिन भित्र यो समस्याको पूर्ण समाधान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, जसले भू–सुशासन सुदृढ गर्नुका साथै राजस्व संकलनमा समेत वृद्धि गर्नेछ ।’
     भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि संवैधानिक व्यवस्था र राजनीतिक दलहरूले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको भए पनि प्रकृया अघि बढेको छैन । भूमि व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र न्यायोचित बनाउन वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान, एकीकृत डिजिटल लगत र सुरक्षित आवासको व्यवस्था आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ । जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति काभ्रेपलाञ्चोकका सदस्य सचिव अशोककुमार भुसालले अनौपचारिक भूसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि तथा प्रक्रियाका बारेमा सरोकारवालाहरुलाई पटक पटक पालिका स्तरमा समेत जानकारी गराई सकेको बताए । भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका संवैधानिक, नीतिगत र राजनीतिक प्रतिबद्धताबारे अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा भनिएको उनले बताए । 

के छ संवैधानिक ब्यवस्था ? 
    नेपालको संविधानले भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको अधिकार सुनिश्चित गर्न विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १८ मा समानताको हक, धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक, धारा २५ मा सम्पत्तिको हक र धारा ३७ मा आवासको हकको व्यवस्था छ । त्यस्तै, धारा ४० ले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक जग्गा उपलब्ध गराउने तथा आवासविहीन दलितलाई आवासको व्यवस्था गर्ने विषय समेटेको छ ।
    संविधानको धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत सामाजिक रूपमा पछाडि परेका वर्गलाई राज्यका निकायमा सहभागिता र विशेष अवसरको व्यवस्था गरेको छ । धारा ५१ मा समेटिएका राज्यका नीतिहरूले भूमि सुधार, वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन, कृषियोग्य भूमिको संरक्षण तथा अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापनलाई दिशानिर्देश गरेका छन् । राष्ट्रिय भूमि नीति र सोह्रौँ आवधिक योजनाले भूमिमा न्यायोचित पहुँच स्थापित गर्ने, भूमिहीनलाई भूमि उपलब्ध गराउने तथा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । 

के थिए दलका प्रतिवद्धता ? 
              राजनीतिक दलका प्रतिबद्धतामा भूमि व्यवस्थापनसँग जोडिएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले डिजिटल लगत, भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस)मा आधारित भूमि अभिलेख, वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान, पारदर्शी जग्गा वितरण तथा पुनर्वासका विभिन्न मोडेलमार्फत निश्चित समयभित्र समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
    नेपाली कांग्रेसले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, अव्यवस्थित बसोबासीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने तथा सुरक्षित आवास र भूमि अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले भूमिहीनलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गर्ने, राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई प्रभावकारी बनाउने तथा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या निश्चित समयभित्र समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले ‘जोत्नेको भूमि’ नीतिमार्फत दलित, सुकुम्बासी र सीमान्तकृत समुदायको भूमि अधिकार सुनिश्चित गर्ने तथा सामाजिक न्यायका आधारमा उत्पादनमुखी भूमि उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेको छ । 
    राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले वैज्ञानिक भूमि सुधार, वास्तविक भूमिहीनलाई भूमि उपलब्ध गराउने र व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था गर्ने विषय उठाएको छ ।
    श्रम संस्कृति पार्टीले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको अधिकार संरक्षण, संविधानप्रदत्त आवासको हक कार्यान्वयन, जबरजस्ती बस्ती हटाउन नहुने र मानवीय तथा न्यायपूर्ण पुनर्वासको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

के छ सरकारको प्रतिवद्धता ? 
    भूमिहीनको समस्या समाधान राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँग समेत जोडिएको छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, दिगो विकास लक्ष्य, नयाँ शहरी एजेन्डा तथा जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धिले पर्याप्त आवास, भूमिमा समान पहुँच, समावेशी विकास र विभेदविरुद्धको संरक्षणलाई महत्व दिएका छन् । सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको ९१ औँ बुँदामा देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत तयार गर्ने, वास्तविक लाभग्राही पहिचानका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाउने र एक हजार दिनभित्र समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य उल्लेख गरेको छ । 
    भूमि समस्या समाधानले भूमि सुशासन सुदृढ गर्नुका साथै राजस्व संकलन वृद्धि, भूमि विवाद तथा अतिक्रमण न्यूनीकरण र सामाजिक न्याय प्रवद्र्धनमा योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट पूर्वाधार तथा बस्ती विकासलाई योजनाबद्ध बनाउन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न र गरिबी न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुग्ने छ । संवैधानिक अधिकार, नीतिगत लक्ष्य र राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दै वास्तविक भूमिहीनको पहिचान, न्यायोचित भूमि वितरण र सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न सके मात्रै भूमि समस्याको समाधान पुग्ने छ । 

पूर्जा प्राप्तीको आश छ, भर छैन 
    काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा ६ हजार ४ सय २९ जनाले दिएका निवेदनका आधारमा स्थानीय सरकारले गर्नु पर्ने दायित्व पुरा नगरेकै कारण भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासिका निवेदनहरुमा प्रकृया अघि बढ्न सकेको छैन । पनौतीका केहि र नमोबुद्धका केहि निवेदनहरुमा भने प्रकृया शुरु भएको छ ।
    पटक पटक सरकारले गठन गरेका आयोगहरुले संकलन गरेका निवेदनहरु उपर अहिले जिल्ला स्तरीय समितिले छानविन शुरु गरेको छ । पालिकाहरुमा प्राप्त निवेदन मध्ये सबै भन्दा धेरै अब्यवस्थित बसोबासि छन् । उनिहरुका हकमा त अझै प्रकृया शुरु भएको छैन । यो अझै धेरै समय लाग्ने छ । जिल्लामा ५ हजार ४ सय ७७ परिवार अब्यवस्थित बसोबासि छन् । पहिलो चरणमा भूमिहीन सुकुम्बासी ७ सय ६४ र भूमिहीन दलित १ सय ८८ परिवार छन् । पालिकामा प्राप्त निवेदन समितिमा पठाउनु पर्नेछ । पाँचखालले संकलित निवेदन मध्ये ९० वटा भूमिहीन र ४३१ वटा अब्यवस्थित परिवारको फाईलन समितिमा पठाएको छ । पाँचखालमा १ सय ९७ वटा भूमिहीन र ८०३ अब्यवस्थित परिवारको निवेदन दर्ता भएको छ । समितिमा प्राप्त गरिएका मध्ये ५२१ वटा निवेदन रुजु भएको छ । समितिले पुनः पालिकालाई १ सय वटा निवेदन फिर्ता पठाएको छ । प्राप्त निवेदनका बारेमा ७ दिने सूचना प्रकाशन गरिएको छ । ८९ जनाको मात्रै पालिकामा तीन पुस्ते बुझाएको छ । 
    पनौतीले ५० परिवारको सबै प्रकृया पु¥याएको छ । वडा नम्वर २ तोरिखोरियाका ७३ भूमिहीन मध्ये ५० जनाले पहिलो चरणमा पुर्जा प्राप्त गर्ने प्रकृया शुरु भएको छ । वडा मार्फत ७३ जनाकै तिन पुस्ते समितिमा बुझाईएको छ । नमोबुद्ध नगरपालिकाले वडा नम्वर २,४ र ७ का ४२ जनाको सबै प्रकृया पु¥याएको छ । खानीखोला गाउँपालिकाले ४१ जनाको तिनपुस्ते बुझाएको छ । रोशी गाउँपालिकाले १७ जनाको विवरण बुझाएको छ । तेमाल गाउँपालिकाले ११ जनाको विवरण बुझाएको छ । महाभारतले ६१ जनाको निवेदन समितिमा बुझाएको छ । रोशीले १५५ जनाको बुझाएको छ । खानीखोलाले ४६५ जनाको बुझाएको छ । नमोबुद्धले १२ सय २० वटा निवेदन बुझाएको छ । पनौतीले ७३ वटा, पाँचखालले ५२१ वटा निवेदन समितिमा बुझाएको छ । 
    बनेपा, धुलिखेल, मण्डनदेउपुर, भुम्लु, बेथान्चोक, चौरीदेउराली र तेमाल गाउँपालिकाले अझै समितिमा पालिकामा प्राप्त निवेदनहरु बुझाएका छैनन । भूमिहीनहरुले  जग्गा प्राप्त गर्ने र अब्यवस्थितहरु ब्यवस्थित हुने क्रम अझै टाढाको विषय बनिरहेको छ । जिल्लामा सबै भन्दा धेरै अब्यवस्थित बसोबासी मण्डनदेउपुरमा २२ सय ६७ परिवार छ । नमोबुद्धमा १२ सय ३३ परिवार छ । पाँचखालमा ७ सय ४ परिवार छ । धुलिखेलमा ८ सय ९१ परिवार छ । खानीखोलामा ५ सय १० परिवार छ । बनेपामा २ सय, पनौतीमा २ सय १७, बेथान्चोकमा ५, महाभारतमा ६०, रोशीमा १७२, तेमालमा १४२, चौरीदेउरालीमा १० र भुम्लुमा १८ परिवार रहेका छन् ।