धुलिखेल/जिल्ला अनुगमन समितिको आज असोज १९ गते सोमबार बसेको बैठकले जिल्लाभित्र सञ्चालित नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा)को उत्खनन, सङ्कलन, प्रशोधन र बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाउन विभिन्न ९ वटा महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ ।  
    जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेका प्रमुख दिपककुमार गौतमको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा संसदिय उप समितिका संयोजक काभ्रे प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर २ का सदस्य बदनकुमार भण्डारी, जिल्ला स्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु, ब्यवसायीहरुको सहभागिता रहेको थियो । बैठकले उद्योग सञ्चालनका शर्त निर्धारण गरी र मसिर ७ सम्मको समयावधि दिइएको छ । 
    जिल्लाभित्र सञ्चालित नदीजन्य तथा खानीजन्य उद्योगहरूलाई ‘ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ बमोजिम सञ्चालन गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहले आवश्यक सञ्चालन शर्तहरू प्रस्ताव गरी जिल्ला अनुगमन समितिमा पठाउनुपर्नेछ । स्वीकृत क्षेत्र र परिमाणको पालना, घेराबार र सेड निर्माण, धुलो तथा ध्वनि नियन्त्रण, फोहोरको उचित व्यवस्थापन, कामदारका लागि सुरक्षा सामग्री, उद्योगस्थलमा आवश्यक कागजातको उपलब्धता, सन्धियार तथा स्थानीय समुदायसँग समन्वय र सहमति, वातावरण एवं सार्वजनिक पूर्वाधारको संरक्षण, ओभरलोड नियन्त्रण, अभिलेख व्यवस्थापन र नियमित अनुगमनमा सहयोगजस्ता विषयहरू समावेश गर्नुपर्नेछ । 
    आधारभूत शर्तहरू पूरा गर्न उद्योगहरूलाई २०८३ मसिंर ७ गतेसम्मको समय दिएको छ । मसिर ८, ९ र १० गते पुनः अनुगमन गर्दा सुधार नभएको वा शर्त पूरा नगरेको पाइएमा प्रचलित कानूनबमोजिम उद्योग रोक्का, सिलबन्दी तथा अन्य कारबाही अघि बढाइनेछ । प्रचलित कानूनबमोजिम आवश्यक दर्ता, इजाजत, स्वीकृति, वातावरणीय प्रक्रिया तथा अन्य अनिवार्य मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेका वा अनधिकृत रूपमा सञ्चालित खानी तथा क्रसर उद्योगहरूको सञ्चालन तत्काल रोक्का र बन्द गराइने निर्णय भएको छ । साथै, रोक्का वा बन्द गरिएका उद्योगहरू वास्तवमै सञ्चालनमा नरहेको सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहले स्थलगत प्रमाणीकरण गरी अनुगमन प्रतिवेदन जिल्ला अनुगमन समितिमा पेश गर्नुपर्नेछ । 
    दूरीसम्बन्धी मापदण्ड परिमार्जनका लागि सिफारिसखानी तथा क्रसर उद्योगको दूरीसम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयनमा देखिएका व्यावहारिक समस्या र अन्योल समाधान गर्न मापदण्ड पुनरावलोकन तथा आवश्यक परिमार्जनका लागि राय र सुझावसहित उपल्लो निकायमा लेखी पठाउने निर्णय गरिएको छ । यसका साथै स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्रका उद्योगहरूको अनुमति, स्वीकृत क्षेत्र र परिमाण र वातावरणीय मापदण्डको नियमित अनुगमन गरी अभिलेख अद्यावधिक राख्नुपर्नेछ । त्यसको क्षेत्रको सीमांकन र स्वीकृत क्षेत्रबाहिर उत्खननमा कारबाही उद्योगको स्वीकृत र नक्सा अनुसार तोकिएको क्वारी क्षेत्रको सीमा यकिन गरी स्पष्ट रूपमा सीमांकन गरिने भएको छ । स्वीकृत क्वारी क्षेत्रभन्दा बाहिर उत्खनन भएको पाइएमा त्यस्ता क्षेत्रलाई छुट्टै अभिलेखीकरण गरी प्रचलित कानून र स्वीकृत योजना बमोजिम आवश्यक सुधार तथा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
    चार जिल्लाबीच संयुक्त समन्वय र ओभरलोड नियन्त्रण ओभरलोड, अनधिकृत उत्खनन तथा ढुवानी, सडक क्षति र राजस्व चुहावटजस्ता समस्याहरू अन्तरजिल्लासँग जोडिएकाले काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, ललितपुर र भक्तपुरका जिल्ला अनुगमन समितिका प्रतिनिधि एवं सरोकारवाला निकायहरूको संयुक्त बैठक आयोजना गरिने भएको छ । 
    बैठकबाट ओभरलोड तथा अवैध उत्खनन नियन्त्रण र अनुगमन र कारबाहीमा एकरूपता ल्याउन समन्वयात्मक कार्ययोजना बनाइनेछ । ढुवानी तथा सडक सुरक्षामा कडाइ नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ ढुवानी गर्ने सवारी साधनहरूले तोकिएको भारवहन क्षमता, ढुवानीसम्बन्धी प्रचलित व्यवस्था र सडक सुरक्षा मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नुपर्नेछ । ओभरलोड नियन्त्रणका लागि स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वय गरी प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ । राजस्व अभिलेख तथा दाखिलामा नियमित निगरानी नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन, बिक्री तथा ढुवानीको परिमाण, बिक्रीसम्बन्धी अभिलेख र प्राप्त राजस्व दाखिलाको विषयमा सम्बन्धित स्थानीय तह तथा सरोकारवाला निकायले नियमित निगरानी, अभिलेख व्यवस्थापन र आवश्यक समन्वय गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
    प्रतिबद्धता पत्रपछि मात्रै बन्द उद्योग पुनः सञ्चालन अनुगमनका क्रममा सञ्चालन रोक्का वा बन्द गरिएका उद्योगहरूले तोकिएको समयसीमा भित्र आवश्यक सबै शर्तहरू पूरा गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि जिल्ला अनुगमन समितिमा शर्त पालनासम्बन्धी प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै प्रचलित कानून अनुसार पुनः सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । वातावरणीय प्रभाव र सम्भावित क्षति न्यूनीकरण उद्योग सञ्चालन, उत्खनन, प्रशोधन तथा ढुवानी गर्दा सडक, बाटो, खोला, नदी, बस्ती, खानेपानीका मुहान, सिँचाइ संरचना लगायतका संवेदनशील सार्वजनिक स्थानमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी सुरक्षा र वातावरणीय व्यवस्थापनका उपायहरू अपनाउनुपर्नेछ । कुनै सम्भावित क्षति वा जोखिम देखिएमा सम्बन्धित उद्योगले तत्काल न्यूनीकरण तथा सुधारात्मक कार्य गर्नुपर्ने निर्णय भएको छ ।