– २ हजार ५३० जनाको लगत यथावत
– १ अर्ब ५९ करोड ४० लाख रुपैयाँ जरिवाना असुल हुन बाँकी
– १ हजार ५८६ मुद्दाको स¥यो जिम्मेवारी 
– ७ करोड ४२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पीडित क्षतिपूर्ति असुल भएन

मोतीराम तिमल्सिना
धुलिखेल
    काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतले फैसला सुनाएका दण्ड–जरिवाना कार्यान्वयनमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को अन्त्यसम्म दण्ड र जरिवाना लागेका २ हजार ८०४ जनामध्ये २७४ जनाले मात्रै फैसला कार्यान्वयन गर्दै कैद वा जरिवाना भुक्तान गरेका छन् । बाँकी २ हजार ५३० जनाको लगत चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा जिम्मेवारीका रूपमा सरेको छ ।
    अदालतका श्रेस्तेदार उपसचिव सञ्जित गौतमका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २ हजार ४०० जनाको लगत जिम्मेवारी सरेको थियो । यसवर्ष भने जिम्मेवारी संख्या अझै बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा मात्रै ४०४ नयाँ लगत थपिएका थिए, जसमा ३ जना विदेशी पनि रहेका छन् । कैद र जरिवाना दुवै सजायँ तोकिएका २ जनाको फैसला अझै कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको अदालतले जनाएको छ । कैदमात्र सजाय पाएका स्वदेशीमध्ये गत आर्थिक वर्ष ३४९ जनाको लगत थपिएको थियो । तीमध्ये २९ जनाले कैद भुक्तान गरेका छन् भने ३२० जनाको कैद अझै कार्यान्वयन हुन बाँकी छ ।
    यस्तै, जरिवाना मात्रै तोकिएका १ हजार १५७ जनामध्ये १७९ जनाले रकम बुझाएका छन् । ९७८ जनाको जरिवाना भने चालु आर्थिक वर्षमा पनि असुल हुन बाँकी छ । कैद र जरिवाना दुवै सजाय पाएका १ हजार २९५ जनामध्ये ६५ जनाले फैसला कार्यान्वयन गरेका छन् । बाँकी १ हजार २३० जनाको जिम्मेवारी नयाँ आर्थिक वर्षमा सरेको छ । अदालतको तथ्याङ्कअनुसार २ हजार ३३३ वर्ष ७ महिना २१ दिन बराबरको कैद असुल गर्नुपर्नेमा ३९७ वर्ष ८ दिन मात्रै कार्यान्वयन भएको छ । अझै १ हजार ९३६ वर्ष ७ महिना १३ दिन बराबरको कैद कार्यान्वयन हुन बाँकी छ । जरिवाना असुलीतर्फ पनि अवस्था सन्तोषजनक छैन । अदालतले १ अर्ब ६२ करोड ८५ लाख ९७ हजार ७२८ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्नेमा ३ करोड ४४ लाख ९८ हजार ९४७ रुपैयाँ मात्रै असुल गर्न सकेको छ । १ अर्ब ५९ करोड ४० लाख ९८ हजार ७८१ रुपैयाँ अझै उठ्न बाँकी रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । अपराधबाट पीडितलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने ७ करोड ४५ लाख ९० हजार ८५५ रुपैयाँ क्षतिपूर्तिमध्ये ३ लाख ५७ हजार ७९९ रुपैयाँ मात्रै वितरण भएको छ । ७ करोड ४२ लाख ३३ हजार ५६ रुपैयाँ पीडितलाई उपलब्ध गराउन अझै बाँकी रहेको अदालतले जनाएको छ ।
    उता अदालतमा मुद्दाको चाप पनि बढ्दै गएको छ । तीनवटा इजलासबाट नियमित सुनुवाइ भइरहे पनि दुई वर्ष नाघेका ६९ वटा, डेढ वर्ष नाघेका १०३ वटा, डेढ वर्ष अवधिका २९१ वटा र एक वर्ष अवधिका १ हजार १२३ वटा गरी १ हजार ५८६ मुद्दा चालु आर्थिक वर्षका लागि जिम्मेवारी सरेका छन् । जेनजी आन्दोलनको प्रभाव तथा निर्वाचनका कारण पनि मुद्दाको फर्छ्यौटमा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेन । सर्वोच्च अदालतले तोकेको समयसीमाभित्र मुद्दा फछ्र्योट गर्ने दर ३९.५ प्रतिशत रहेको छ । अदालतले ४७ हजार ५६२ वटा अभिलेख मिसिल डिजिटाइजेसन तथा अपलोड गरिसकेको छ भने हाल १ हजार ६४० वटा चालु मिसिल रहेको श्रेस्तेदार गौतमले जानकारी दिए । अदालतले लिएको लक्ष्यमा भने ७८ प्रतिशत भन्दा धेरै मुद्दा फैसला भएका छन् । मुद्दा दर्ताका आधारमा करिव ५६ प्रतिशत मुद्दा फैसला भए ।