अन्य पालिकाहरुले पनि तुलनात्मक रुपमा बेरुजु घटाएका छन् । 
    धुलिखेल/स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र सुशासनको विषय निरन्तर बहसको केन्द्रमा रहने गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने बेरुजु प्रतिवेदनले स्थानीय सरकारहरूको आर्थिक व्यवस्थापन कति जिम्मेवार छ भन्ने चित्र देखाउने गर्छ । 
    काभ्रेपलाञ्चोकको महाभारत गाउँपालिकाले भने लगातार तेस्रो पटक ‘शून्य बेरुजु’ कायम गरेर देशभरिका स्थानीय तहका लागि उदाहरणीय सन्देश दिएको छ । महालेखा परीक्षणको पछिल्लो विवरणअनुसार महाभारत गाउँपालिका शून्य बेरुजु कायम गर्ने थोरै स्थानीय तहहरूमध्ये अग्रस्थानमा देखिएको छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा, यो उपलब्धि आकस्मिक नभई निरन्तर तीन वर्षसम्म कायम रहनु हो । स्थानीय सरकारको आर्थिक अनुशासनमा यस्तो निरन्तरता दुर्लभ मानिन्छ ।
    काभ्रेको महाभारत गाउँपालिका लगातार तेस्रो वर्ष बेरुजु शुन्य स्थानीय तह बन्न सफल भएको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३ औं वार्षिक पतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा पनि महाभारत गाउँपालिकामा शुन्य बेरुजु रहेको छ । त्यसअघिका दुई आर्थिक वर्षमा पनि महाभारत गाउँपालिकामा बेरुजु शुन्य रहेको थियो । प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा महभारत गाउँपालिकामा १ अर्ब १३ करोड ७१ लाख ९० हजार रुपैयाँको लेखापरिक्षण गरिएको थियो । त्यसमा एक रुपैयाँ पनि बेरुजु नदेखिएको हो । जिल्लाको मण्डनदेउपुर नगरपालिकामा पनि बेरुजु कम देखिएको छ । यो पालिकामा १ अर्ब ९७ करोड २० लाख ३७ हजार रुपैयाँको लेखापरिक्षण भएकोमा शुन्य दशमलव शुन्य पाँच प्रतिशत अर्थात् १० लाख ४९ हजार रुपैयाँ मात्रै बेरुजु देखिएको छ । 
    जिल्लामा सबैभन्दा बढी बेरुजु पनौती नगरपालिकामा देखिएको छ । पनौती नगरपालिकामा २ अर्ब ५३ करोड ७९ लाख ९९ हजार रुपैयाँको लेखापरिक्षण भएकोमा ३ दशमलव शुन्य ४ प्रतिशत अर्थात् ७ करोड ७० लाख २९ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । पनौती पछि बढी बेरुजु नमोबुद्ध नगरपालिकामा देखिएको छ । नमोबुद्ध नगरपालिकामा १ अर्ब ८४ करोड ३६ लाख ४१ हजार रुपैयाँको लेखापरिक्षण हुँदा १ दशमलव ३८ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ५४ लाख ९० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । अन्य पालिकाको भने एक प्रतिशत भन्दा कम बेरुजु देखिएको छ । जसअनुसार बनेपा नगरपालिकामा १ अर्ब ५९ करोड ८५ लाख ९२ हजार रुपैयाँको लखापरिक्षण हुँदा १ करोड १२ लाख ७७ हजार रुपैयाँ अर्थात् शुन्य दशमलव ७१ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको छ । यसैगरी धुलिखेल नगरपालिकामा २ अर्ब १ करोड ७५ लाख  ८६ हजारको लेखा परिक्षण हुँदा शुन्य दशमलव ६८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । यो पालिकामा बेरुजु रकम १ करोड ३७ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यस्तै भुम्लु गाउँपालिकामा पनि शुन्य दशमलव ६८ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको छ  । भुम्लुमा १ अर्ब ४१ करोड ९३ लाख १९ हजारको लेखापरिक्षण हुँदा ९४ लाख १४ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । काभ्रेकै रोशी गाउँपालिकामा १ अर्ब ७६ करोड ५७ लाख ७९ हजार रुपैयाँको लेखापरिक्षण हुँदा शुन्य दशमलव ६२ प्रतिशत अर्थात् १ करोड १० लाख १२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
     खानीखोला गाउँपालिकामा ८६ करोड ९५ लाख ५१ हजारको लेखापरिक्षण हुँदा शुन्य दशमलव ५८ प्रतिशत अर्थात ५० लाख ४१ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यस्तै बेथानचोक गाउँपालिकामा शुन्य दशमलव ५५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । यहाँ १ अर्ब ४७ करोड ८८ लाख ४८ हजार रुपैयाँको लेखापरिक्षण हुँदा ८१ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । तेमाल गाउँपालिकामा १ अर्ब ३२ करोड ४३ लाख २८ हजार रुपैयाँको लेखापरिक्षण हुँदा शुन्य दशमलव ५ प्रतिशत अर्थात ६५ लाख ९३ हजार बेरुजु देखिएको छ । चौरी देउराली गाउँपालिकामा १ अर्ब ४३ करोड ७५ लाख ७ हजार रुपैयाँको लेखापरिक्षण हुँदा शुन्य दशमलव १८ प्रतिशत अर्थात् २५ लाख ५८ हजार बेरुजु देखिएको छ । पाँचखाल नगरपालिकामा शुन्य दशमलव १ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । पाँचखालमा १ अर्ब ८६ करोड ७६ लाख २३ हजार रुपैयाँको लेखापरिक्षण हुँदा १८ लाख ३२ हजार मात्रै बेरुजु देखिएको छ ।
कसरी सम्भव भयो शून्य बेरुजु ?
    गाउँपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूका अनुसार यसको मुख्य कारण वित्तीय अनुशासन, समयमै कागजात व्यवस्थापन र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता हो । योजना छनोट देखि भुक्तानीसम्मका सबै चरणमा कानुनी प्रक्रिया कडाइका साथ पालना गरिएको अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बाले बताए । प्रत्येक योजनाको कागजात डिजिटल र लिखित दुवै रूपमा सुरक्षित राख्ने, उपभोक्ता समितिलाई नियमित अभिमुखीकरण गर्ने, भुक्तानीअघि प्राविधिक प्रतिवेदन अनिवार्य गर्ने, आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने, खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकता दिने जस्ता अभ्यासले सकारात्मक परिणाम दिएको अध्यक्ष जिम्बाले बताए । स्थानीय तहमा प्रायः योजना सम्पन्न भए पनि कागजी प्रक्रिया कमजोर हुँदा बेरुजु देखिने गर्छ । तर महाभारत गाउँपालिकाले कामसँगै कागजात भन्ने प्रणाली अपनाएको देखिन्छ ।
    महाभारत गाउँपालिकाको उपलब्धिले अन्य स्थानीय तहलाई पनि दबाब सिर्जना गरेको छ । काभ्रेपलाञ्चोककै केही पालिकामा लाखौं रुपैयाँ बेरुजु देखिँदा महाभारतले भने शून्य कायम राख्नु उल्लेखनीय मानिएको छ । महाभारत गाउँपालिकाको उपलब्धिले स्थानीय सरकारप्रति नागरिक विश्वास बढाउने काम गरेको छ । पछिल्लो समय स्थानीय तहमा आर्थिक अपारदर्शिता र अनियमितताका समाचार सार्वजनिक भइरहेका बेला यस्तो उदाहरणले सकारात्मक ऊर्जा दिएको छ ।
    संघीय शासन प्रणाली प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारहरू पारदर्शी, जवाफदेही र परिणाममुखी हुन आवश्यक छ । महाभारत गाउँपालिकाले लगातार तेस्रो पटक शून्य बेरुजु कायम गरेर यही बाटो सम्भव रहेको प्रमाणित गरेको छ ।