भुम्लु पछि पनौतीमा घर भत्काउने अभियान शुरु गरिने भएको छ । 

मोतीराम तिमल्सिना
धुलिखेल 
    काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका २८ वडा भुमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी मुक्त छन् । तर व्यवहारमा भने अझै पनि पुर्जा नभएका जग्गाधनी र अनौपचारिक रूपमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरूको समस्या ज्यूँका त्यूँ देखिएको छ । 
    पनौती नगरपालिकाले घर भत्काउने अवस्थाको विवरण वडागत रुपमा संकलन गरिरहेको छ । तयारी सकिए लगत्तै सार्वजनिक स्थानमा बसोबास गरिरहेका घरहरु भत्काउने नगरपालिकाको योजना छ । जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले पनौती नगरपालिकाको उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी सुरक्षा ब्यवस्था मिलाएको जानकारी दिएको छ । पनौती वडा नम्वर ७ का १५ घर धुरी र वडा नम्वर ८ का ८ घर भत्काउने तयारी छ । उनिहरुले नगरपालिकामा आएर निवेदन दर्ता गराएका छन् । पहिलो चरणमा नगरपालिकाले रोशी खोला छेउको जोखिमयुक्त स्थानहरुमा बनेका घरहरु हटाउने छ । 
    नगरपालिकामा हालसम्म वडा नम्वर २ बाट ५३ घर, वडा नम्वर ४ बाट ७ घर, वडा नम्वर ५ बाट ८ जना, वडा नम्वर ७ का १५ जना, वडा नम्वर ८ बाट ७ जना, वडा नम्वर ९ बाट ९ जना, वडा नम्वर १० बाट २४ जना, वडा नम्वर ११ बाट ८ जना र वडा नम्वर १२ बाट ६ जना गरि १ सय ३७ जनाको निवेदन नगरपालिकामा दर्ता भएको  छ । अझै बाँकी वडाहरुको विवरण आउने क्रम रहेको छ । वडा नम्वर १, ३, ६ मा बनेका सार्वजनिक स्थानमा बनेका घरहरुको सूची संकलन हुँदैछ ।     सदरमुकाम धुलिखेलको वडा नम्वर ६ र ७ का पुर्जा नभएका घरहरु पनि भत्कने त्रासमा छन् । भुम्लु, पनौती पछि अन्य पालिकामा क्रमश सार्वजनिक स्थानमा बनेका घरहरु भत्काउन शुरु गरिनेछ ।
    सरकारले राजधानीबाट लखेटेका सुकुम्बासीहरुलाई विरालोले बसाई सारेको जस्तै गरी काभ्रेको बनेपा बुडोलमा ल्याईएको छ । सुकुम्बासीहरुलाई जेल भित्र राखिए जस्तो भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । रोजगार नभएको, खानपान र अन्य सेवामा पनि सहज नभएको उनिहरुको प्रतिक्रिया छ । यहि बीचमा नेपालका ३५ वटा स्थानीय तहबाट मालपोत र नापीको सेवा शुरु गर्ने गरी तयारी गरिएको छ । त्यसमध्ये काभ्रेका भुम्लु र रोशी पहिलो चरणमा सेवा गर्ने पालिकाका रुपमा छनौट भएका छन् । सरकारले पुर्जा नभएका घरहरु भत्काउने अभियान शुरु गरेको थियो । सरकारले शुरु गरेको उक्त अभियानलाई सर्वाेच्च अदालतले रोक लगाएको छ । ७७ जिल्लामा नै परिपत्र गर्दै ऐलानी, स्वबासी तथा सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरुको घर भत्काउन भनेको छ । स्थानीय सरकारलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तत्काल बैठक बसी त्यस्ता घरहरुको विवरण संकलन गरी भत्काउन र आवश्यक सुरक्षाका लागि माग गर्न अनुरोध गरेको छ । 
    धुलिखेल–७, पनौती–१२, नमोबुद्ध–६, बेथान्चोक–१, ३, ४ र ६, महाभारत–१, २, ४, ५ र ८ तथा रोशी गाउँपालिका–४ मा सुकुम्बासी छैनन । त्यस्तै तेमाल गाउँपालिकाका २, ३, ४ र ६, चौरीदेउराली गाउँपालिकाका २, ३, ४, ६, ७, ८ र ९ तथा भुम्लु गाउँपालिकाका १, ५, ६, ९ र १० नम्बर वडा पनि सुकुम्बासी नभएको वडामा पर्छन् । तर त्यहि वडामा कयौ घरहरु पुर्जा विहिन अवस्थामा छन् । सरकारले पछिल्लो समय राजधानी लगायत देशका विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गरिरहेका तथा पुर्जा बिना घर निर्माण गरेर बसिरहेका नागरिकलाई हटाउने अभियान सुरु गरेसँगै काभ्रेपलाञ्चोकमा पनि त्यसको प्रभाव देखिन थालेको छ ।

थपियो त्रास र चिन्ता
    जिल्ला सदरमुकाम धुलिखेलस्थित सरस्वती बजारमा अझै पनि केही घरहरू पुर्जा बिना नै निर्माण भएका छन् । ती घरहरूको स्वामित्व स्पष्ट छैन भने कतिपय सार्वजनिक वा कागजातविहीन जग्गामा बनेका छन् । यस्ता घरहरू हटाउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेपछि वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका घरधनीहरू त्रासमा परेका छन् । स्थानीयहरूका अनुसार धुलिखेल मात्र नभई बनेपा, पनौती, नमोबुद्ध, मण्डनदेउपुर लगायतका क्षेत्रमा पनि यस्ता बस्तीहरू छन्, जहाँ कानुनी कागजात बिना नै घर निर्माण गरी बसोबास भइरहेको छ । 
    जिल्लामा देखिएको समस्या विभिन्न प्रकारका जग्गासँग सम्बन्धित छ । पुर्जा भएको निजी जग्गा कानुनी रूपमा दर्ता भएको र सुरक्षित मानिन्छ । अव्यवस्थित बसोबासीहरुको हकमा सरकारी वा अन्य जग्गामा अनुमति बिना बसोबास गरिरहेको अवस्था मानिन्छ । सुकुम्बासीको हकमा आफ्नै नाममा कुनै पनि जग्गा नभएका परिवार मानिन्छ भने भूमिहिन दलितको हकमा दलित समुदायका भूमिहिन परिवार भएको बुझाउँछ । सार्वजनिक जग्गा सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा, जहाँ बसोबास गैरकानुनी मानिन्छ । ऐलानी तथा पर्ती जग्गा दर्ता नभएको वा प्रयोगमा नआएको जमिन भनिन्छ । यी विभिन्न अवस्थाका कारण समस्या समाधान जटिल बनेको देखिन्छ ।

५ हजारभन्दा बढीको आवेदन
    भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति काभ्रेको वैशाख २१ गतेसम्मको विवरण अनुसार जिल्लामा ५ हजार ८ सय ५६ जनाले आवेदन दर्ता गराएका छन् । जसमध्ये ५ हजार ७ घरपरिवार अव्यवस्थित बसोबासी, ६ सय ६९ घरपरिवार सुकुम्बासी, १ सय ८० घरपरिवार भूमिहिन दलित रहेका छन् ।  जिल्लामा सबैभन्दा धेरै समस्या मण्डनदेउपुर नगरपालिकामा देखिएको छ, जहाँ २ हजार २ सय ३३ घरपरिवार प्रभावित छन् ।
    धुलिखेलमा ८ सय १३ घरपरिवारमध्ये ६ सय ८८ अव्यवस्थित, १ सय ६ सुकुम्बासी र १९ दलित परिवार छन् । नमोबुद्धमा १ हजार ६५, पाँचखालमा ६ सय ९०, खानीखोलामा ४ सय ६६ घरपरिवारले पुर्जा नभएको भन्दै आवेदन दिएका छन् । यसैगरी पनौतीमा १ सय ६६ र रोशीमा १ सय ६३ घरपरिवार रहेका छन् । सबैभन्दा कम बेथान्चोक गाउँपालिकामा ४ घरपरिवार मात्रै अव्यवस्थित बसोबासी छन् भने चौरीदेउरालीमा १०, महाभारतमा ११ र भुम्लुमा १५ घरपरिवार रहेका छन् । खानीखोला लगायतका पालिकामा लालपुर्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । आयोग खारेज गरेसँगै उक्त निवेदनहरु अलपत्र परेका छन् । 
    कागजमा ‘सुकुम्बासी’ नभएको देखिए पनि व्यवहारमा अझै धेरै नागरिक पुर्जा बिना बसोबास गरिरहेका छन् । सरकारी अभियानले एकातिर कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरूमा त्रास बढाएको छ । स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायहरूले वास्तविक अवस्थाको पहिचान गरी व्यवस्थित, न्यायपूर्ण र मानवीय समाधान निकाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । अन्यथा कागजी घोषणा र वास्तविकता बीचको दूरी अझै बढ्ने देखिन्छ ।

भुम्लु र रोशीमा भूमि प्रशासन सेवा
    स्थानीय तहबाट भुमि प्रशासन सेवा (मालपोत, नापी) प्रवाहको लागि पहिलो चरणमा काभ्रेबाट रोशी र भुम्लु गाउँपालिका छनौटमा परेका छन् । स्थानीय तहहरु मध्ये पहिलो चरणमा ३५ वटा स्थानीय तह छनौटमा परेका हुन् । २ सय १४ वटा स्थानीय तहले सेवा प्रवाह गर्ने आशय पत्र पठाएका थिए । अब रोशी र भुम्लुका नागरिकले मालपोत र नापीको सेवाका लागि सदरमुकाम आउनु पर्ने छैन । स्थानीय सरकारले आवश्यक जनशक्ति त्यहि ब्यवस्थापन गर्नेछन् । नमोबुद्ध र मण्डनदेउपुरले चासो देखाएका छन् । भुम्लुले त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति माग गरिसकेको छ ।