मोतीराम तिमल्सिना
धनेश्वर, पनौती
    आईटी पार्क चल्न नसकेको स्थानमा नेपाल सरकारले संचालन गर्न लागेको सुरक्षण मुद्रण केन्द्र धनेश्वर, पनौतीमा शुरु भएको निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ । नेपालकै दोश्रो लोकप्रिय मत ल्याई काभ्रे निर्वाचन क्षेत्र नम्वर २ बाट निर्वाचित गोकुल बास्कोटा संचार मन्त्री भए लगत्तै उक्त स्थानमा मन्त्रालय मातहतको सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापनाको कार्य शुरु गर्नु भएको थियो । 
प्रविधिको दुरुपयोग गरेर सार्वजनिक गरिएको अडियोका कारण नैतिकता आधारमा राजिनामा दिई अदालतमा न्याय मागिरहनु भएका पूर्व मन्त्री बास्कोटाले मुलुककै हितका लागि पाँच वर्ष भित्र नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना बनाउनु भएको थियो । ‘मन्त्रालय एक्लैको मुद्रण प्रेसको लागत साँढे १८ अर्ब हो, मन्त्रालयले परराष्ट्र मार्फत छापिने राहदानी, अर्थ मन्त्रालय मार्फत छापिने राजश्व स्टिकर तथा यातायात ब्यवस्था मन्त्रालय मार्फत छापिने डिजिटल लाईसेन्स समेतको एक वर्षको खर्च जोडेर २३ अर्ब पुगेको थियो’–समितिका सदस्यले भने–‘मन्त्रीको हुर्मत लिने गरी प्रविधिको दुरुपयोग गर्दै लागत खर्च बढाएर अनियमितता गर्न खोज्यो भन्ने हल्ला निराधार हो ।’ पनौतीको धनेश्वरमा शुरु हुन लागेको उक्त केन्द्रले पुरानो आईटी पार्कका भवनहरुको पुनर्निर्माण गरिसकेको थियो । ‘एक महिना अघि आईटी पार्क खुमलटारमा सरिसकेको छ’–सुरक्षा गार्ड सानुबाबु थापाले भन्नुभयो–‘आईटीपार्क सरे लगत्तै सुरक्षण मुद्रण विकास समितिले केन्द्रको कार्य शुरु गरेको छ ।’ 
    धनेश्वरमा रहेको भवनको मर्मत गरिएको छ । भवनमा जलेका बत्तिहरु फेरिएका छन् भने भत्किएका स्थानहरु मर्मत भएको छ । खानेपानीका लागि पानी ट्याङ्की निर्माण शुरु गरिएको छ । आईटी पार्कका पुरानो मुख्य भवनमा अझै काठमाडौ विश्वविद्यालयको कम्प्युटर शाखा रहेको छ । धाराहरु, रङ्ग लगाउँदै मुद्रण केन्द्रका बोर्डहरु राखिएका छन् । मन्त्री पदबाट राजिनामा दिए सँगै उक्त केन्द्रले निर्माण गर्ने दु्रत गतिको कार्य अलपत्र परेको हो । 
के हो सुरक्षण मुद्रण केन्द्र ? 
    सूचना तथा संचार मंत्रालय, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र, सिंहदरबारले “सुरक्षण मुद्रण गरौं आत्मनिर्भर बनौ” भन्ने नाराका साथ कार्य अगाडी बढाएको थियो । मुलुकमा योजनावद्घ आर्थिक विकास प्रयास सुरु भएको छ दशक अवधीमा सामाजीक क्षेत्रहरु (स्वास्थ्य, शिक्षा) र यातायात, दूर संचार, विद्युत जस्ता आधारभूत पूर्वाधारहरुको निर्माण र विकासमा प्रगति भएको छ । राजनैतिक अस्थिरता, भौगोलिक स्थिति, गरिबी र अशिक्षाको व्याप्तताका कारण मुलुक अझै विकसित राष्ट्रहरुको श्रेणीमा पुग्न सकेको छैन । यस अवधिमा केही साना तर उत्पादनशील क्षेत्रलाई पनि आर्थिक विकास प्रयासमा पूर्ण रुपमा समेट्न सकिएको छैन । सुरक्षण मुद्रण क्षेत्रलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको थियो । नेपाल सरकारले विकास समिति ऐन २०१३ मा भएको वैधानिक व्यवस्था अनुसार सुरक्षण मुद्रण विकास समिति (गठन) आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा मुख्य व्यवस्था अनुसार सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापना भई प्रशासकीय कार्यालय सिहंदरबारमा राखिएको छ । मुद्रण केन्द्रका महत्वपूर्ण मेशिनहरु धनेश्वर पनौतीमा राख्ने सरकारको निर्णय थियो । 
    केन्द्रले सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी नीतियोजना, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, सुरक्षण मुद्रणका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार निर्माण, राहदानी, चेकबुक, स्मार्टकार्ड, हुलाक टिकट, बैंक नोट, अन्तःशुल्क स्टीकर आदिको मुद्रणका लागी सुरक्षण प्रेसको स्थापना र संचालन, राहदानी र स्मार्टकार्डहरुको पर्सनलाईजेशन, समितिले प्रदान गर्ने सेवाको शुल्क निर्धारण, सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान, सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी तालिम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन र समितिको लागीे आर्थिक स्रोतको व्यवस्था गर्नेछ । समितिमा सुचना तथा संचार मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा अर्थमन्त्रालय, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयका सहसचिव, मुद्रण विभागका महानिर्देशक सदस्य रहनेछन् । मन्त्रालयबाट मनोनित एकजना महिला सहित दुई जना सदस्य केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने ब्यवस्था छ । 
    सुरक्षण मुद्रणमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाई अन्तराष्ट्रिय बजारमा आकर्षक विन्दुको रुपमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई विकास गर्ने तथा सुरक्षण मुद्रणका लागी विदेशी कम्पनीमा भएको खर्चलाई बचत गर्ने र सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विश्वसनीय सेवा र गुणस्तरीय बस्तु अन्तराष्ट्रिय बजारमा उपलब्ध गराउने उदेश्यले केन्द्रको स्थापना गरिएको थियो । सुरक्षण मुद्रणलाई राष्ट्रिय आय, उत्पादनशील रोजगारी तथा बढी मात्रामा वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने स्रोतका रुपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो । सुरक्षण मुद्रणलाई तीन चरणमा विकास गर्नका निमित्त एक कार्यमूलक एवं नतीजामुलक गुरुयोजना तर्जुमा गर्ने योजना रहेको थियो । प्रथम चरणमा नेपाललाई पाँच बर्ष भित्र आत्मनिर्भर बनाउने, दोश्रो चरणमा आगामी दश बर्ष भित्र सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विश्वसनीय सेवा र गुणस्तरिय सुरक्षण वस्तु सार्क र दक्षिण पूर्वी एशियाका राष्ट्रहरुमा उपलब्ध गराउने र तेश्रो चरणमा १५ बर्ष भित्र सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विश्वसनीय सेवा र गुणस्तरयुक्त सुरक्षण बस्तु अन्य बाँकी तेस्रो मुलुकहरुमा उपलब्ध गराउने रहेको थियो । उच्च प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सरह सुरक्षण मुद्रणका विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरुलाई मुख्य प्राथमिकता दिने, सुरक्षण मुद्रणलाई अति आवश्यक सेवाको रुपमा पूर्ण मान्यता दिन कानुनी व्यवस्था गर्ने र ख्यातिप्राप्त विज्ञ, प्राज्ञिक व्यक्तित्व, अनुभव प्राप्त प्रशासकहरु सम्मिलित एक संगठन विकास अध्ययन समुह गठन गरी सो समुहबाट प्राप्त हुने प्रतिवेदनका आधारमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यमूलक संगठनात्मक ढाँचाको विकास र आवश्यक जनशक्तिको निर्धारण गर्ने रहेको थियो । 
    केन्द्रका लागि ख्यातिप्राप्त विषय विज्ञ, प्राज्ञ एवं लामो समय अनुभव हासिल गरेका उच्च प्रशासकहरुका दुई अध्ययन समुह चालु आर्थिक बर्ष भित्र गठन गर्ने र एक अध्ययन समुहलाई २ बर्षभित्र गुरु योजना तर्जुमा गर्ने कार्यमा संलग्न गराइने र अर्को समुहलाई एक बर्षभित्र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको संगठनात्मक ढाँचा र आवश्यक जनशक्तीको स्वरुप निर्धारण गर्ने कार्यमा संलग्न गराइने योजना थियो । त्यस्तै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको हाता एक विशेष क्षेत्रमा रहने गरी सुरक्षण मुद्रण ग्राम नामकरणद्वारा विकास गरिनेछ । यसका लागी कम्तीमा १५ हेक्टर जग्गा र आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउन सम्बन्धित सरकारी निकायमा आवश्यक पहल गरिनेछ । उक्त जग्गा काभ्रेको धनेश्वरमा रहेको आईटी पार्कको जग्गा ब्यवस्थापन गरिएको थियो । यस आर्थिक बर्ष भित्र सुरक्षण मुद्रणका सम्बन्धी मेशीन तथा उपकरण खरिदका लागी उपयूक्त प्रविधिकहरुको सहयोगमा बोलपत्र कागजात तयार गरी प्रचलित नियमनुसार खरिद प्रकृया अगाडि बढाइने योजना रहेको थियो । त्यसका लागि सरकारले मन्त्रालय मार्फत सरकार टु सरकार खरिद गरी अनियमितता हुन नदिने योजना अनुसार प्रस्ताव माग गरी अध्ययन गरिरहेको थियो । 
    सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको प्रारम्भिक चरणमा अनुमानित ५ सय जनशक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने थिए । २५ हजार जनशक्तिले अप्रत्यक्ष रुपमा सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्ने कार्यमा संलग्न भई सरोकारवाला संस्थामा रोजगारी पाउने सम्भावना छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले कार्य संचालन गरे पश्चात सुरक्षण मुद्रणको कार्यमा विदेशी कम्पनीमा खर्च व्यहोरेको अनुमानित १० अर्व स्वदेशमा लगानी हुने थियो । सुुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी सेवा र वस्तु विदेशी बजारमा उपलब्ध गराए वापत थप१० अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय ढुकुटीमा संकलन हुने थियो । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको सफलताले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आत्मविश्वास जागृत गर्नेछ । नेपाल विदेशी पर्यटकहरुको गन्तव्य स्थल भएकाले, सुरक्षण मुद्रणको कार्य संचालनले अप्रत्यक्ष रुपमा पर्यटन क्षेत्रमा योगदान पुग्थ्यो । मन्त्रीले राजिनामा दिए पछि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्य अलपत्र परेको छ । मुलुक र जिल्लाका लागि उक्त परियोजनाले महत्वपूर्ण अर्थ राख्थ्यो । राजनीतिक शिकार भएका बास्कोटाले जिल्लाका लागि अन्य थुप्रै परियोजना अगाडि बढाएका थिए । जिल्लाबासीहरुले तत्काल बास्कोटाले न्याय प्राप्त गरी कार्यक्षेत्रमा खटिएको हेर्न आतुर भएको बताएका छन् ।