बिष्णु हरि पौडेल
 नेपालको इतिहासमा भदौ २३ गतेको नवयुवा विद्रोह एउटा राजनीतिक विद्रोह मात्र थिएन, यो त नवयुवामा व्याप्त चरम असन्तोषको कारणबाट सिर्जित एउटा ऐतिहासिक मोड थियो । यो आन्दोलन केवल तत्कालीन सरकारले केही सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्ध विरुद्धको एउटा सडक आक्रोश वा एउटा क्षणिक असन्तोष मात्र थिएन, बरु दशकौँदेखि तत्कालीन राज्य व्यवस्था र त्यसका हिमायती ठानिने राज्य सञ्चालक दलहरूबाट राज्य सञ्चालनका क्रममा युवा वर्गप्रति गरिएको नजरअन्दाजबाट त्यो वर्गमा गुम्सिएका निराशा समेत सम्मिश्रित विद्रोह थियो । आफूलाई प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रका हिमायती ठान्ने नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता स्थापित दलहरूले युवा तथा नवयुवाहरूलाई आफ्नो सीमित क्षेत्रभित्र राखेर दलहरूको भजन गाउन लगाउने सिन्डिकेट विरुद्धको स्वतःस्फूर्त विस्फोटनको अभूतपूर्व रूप थियो । अर्थात नवयुवा वर्गमा स्थापित राजनीतिक दलहरूले प्रदान गर्न नसकेको राजनीतिक अधिकार र आधारभूत अधिकारको दमित अभिव्यक्तिको मूर्त रूप थियो ।
              कुनै पनि अधिकार माग्न सजिलो छ तर प्राप्ति पछि त्यसको स्थायित्व प्रदान गर्न र त्यसको औचित्य व्यवहारतः पुष्टि गर्न निकै कठिन हुन्छ । भदौ २३ बाट सुरु भएको यो राजनीतिक यात्रा फागुन २१ को आम निर्वाचन र त्यसको परिणामको बलमा बनेको सरकारको करिब ५ महिनाको कार्यकाललाई फर्केर हेर्दा जुन आक्रोश र असहजताले आन्दोलन भयो र सत्ता बदल्यो, त्यसले केवल २ थान प्रधानमन्त्री मात्र बदलेको भान हुन्छ । अर्थात आन्दोलनले व्यवस्था र दृष्टिकोण बदल्न नसकेको तथ्य स्थापित हुँदै गएको देखिन्छ । यो आन्दोलनलाई जेन–जी आन्दोलन, नेपो बेबी विरुद्धको आन्दोलन भनी चर्चा गरियो । विशेषगरी जेन–जी । यो शब्द पश्चिम बजारले सिर्जना गरेको आयातित शब्द थियो । पश्चिम बजारले निश्चित उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई जेन–जी वा जेन जेध भनेको पाइन्छ । पश्चिम बजारले प्रचलनमा ल्याइदिए जस्तै त्यो उमेर समूह मात्र नेपालको परिवेशमा पीडित थिएनन् । नेपालको सामाजिक वा आर्थिक परिवेशमा पिल्सिएकाहरू त नवउदारवादी पूँजीवादले सिर्जना गरेको बेरोजगारी, शिक्षा–व्यापारका शिकार बनेका उत्पीडित नवयुवाहरू थिए, अझ भनौँ विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूले उत्पादन गरेका शैक्षिक प्रमाणपत्रधारी बेरोजगार युवा तथा नवयुवाहरू थिए ।
              तत्कालीन परिस्थितिमा नवयुवाहरू सडकमा देखिनु स्वाभाविक थियो । विभिन्न विश्लेषकहरूले भन्ने पनि गरेका थिए–कुनै दिन असङ्गठित विद्रोह निश्चित छ । यस्तै स्वतःस्फूर्त युवा वर्गको उपस्थितिको प्रतीक्षामा विभिन्न भू–राजनीतिक शक्तिहरू आफ्नो दाउपेच साध्ने समयान्तरको बाटो हेरिरहेका थिए भने नेपालमै बसेर नेपाल र नेपालीको समृद्धि नचाहने वर्गहरू कुनै कालो कोठामा बसेर स्वचालित कार्यविधि (अल्गोरिदम) को बजारीकरणमा कुटिल योजना बनाउने काम गर्दै थिए । तिनीहरूलाई देशका होनहार युवा विद्यार्थीहरू मर्नु–मारिनुको कुनै फरक पर्दैन थियो । युवा र नवयुवा सडकमा ओर्लिनु भन्दा पहिल्यै तिनीहरूले आफ्नो योजनाको बजारीकरण गर्न सफल भइसकेका थिए । आफ्नो असन्तोषको कारण र निराकरणमा गहिरो वैचारिक बहस, सुदृढ सङ्गठनको सट्टा विद्रोहमा विचार शून्यताको लहर उठ्यो र शून्यतामा बिलायो । फलस्वरूप २४ गतेको विध्वंस मच्चाउन सफल भयो । अर्थात् त्यो अल्गोरिदमले नवयुवामा यसरी काम ग¥यो कि हाम्रो शत्रु भनेको संसद् भवन, भाटभटेनी, सिप्रदी, सर्वाेच्च अदालत, सिंहदरबार, प्रहरी लगायत सरकारी–गैरसरकारी निर्जीव संरचना र व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू हुन् ।
           २०७९ सालको स्थानीय चुनावबाट काठमाडौँमा बालेन्द्र शाह, धरानमा हर्कराज राई, धनगढीमा गोपी हमाल जस्ता स्वतन्त्र पात्रहरूको उदयले नेपाली राजनीतिक क्षितिजमा परम्परागत दलहरू र उनीहरूप्रति जनताको वितृष्णाको सङ्केत गरिसकेको थियो । ‘स्वतन्त्र‘ शब्द एउटा राजनीतिक ब्राण्ड बनेको थियो । युवावर्ग स्वतन्त्र शब्दप्रति मोहित भइसकेका थिए, अर्थात युवा वर्गमा अर्काे अल्गोरिदम सिर्जना भइसकेको थियो । हर्क साम्पाङको श्रमदान र भुइँमान्छेको भाषा, गोपी हमालको सामाजिक सेवादेखि व्यापारसम्मको मोडल र बालेन्द्र शाहको सिस्टमविरुद्धको आक्रामक बोलीको आकर्षणले समाजमा दलविहीन र गैर–राजनीतिक विकल्पप्रति एक किसिमको आकर्षण र भरोसा पैदा ग¥यो । यिनै पात्रहरू र पपुलिजमको धरातल अनि बालेन्द्र शाहको पर्दा पछाडिको सक्रियताले नवयुवाको असन्तोषलाई पुराना स्थापित दलहरूविरुद्ध मोड्न ठूलो इन्धनको भूमिका खेल्यो ।
              यही जगमा रवि लामिछाने लगायतले स्थापित गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २०८२ को आम निर्वाचनमा त्यस्तै युवा र पपुलिस्ट कार्डलाई अगाडि सारेर स्थापित दलहरूको दबदबा तोड्दै अप्रत्यासित सफलता हात पार्यो । २००७ देखि २०६२÷६३ सम्मका हरेक क्रान्तिमा नवयुवा, युवा एवं विद्यार्थी वर्गलाई ढाल बनाएका स्थापित दलहरू सत्ता प्राप्त गरेपछि देखाएको अहम्, दलाल पूँजीपति वर्गसँगको साँठगाँठ र सिन्डिकेट नै उनीहरूको पतनको कारण र कारक बन्यो यो निर्वाचन परिणामले स्थापित दलहरूको धरातल ध्वस्त पारिदियो । फलस्वरूप एमाले, कांग्रेस जस्ता दलका अध्यक्षरसभापति जस्ता प्रमुख नेतृत्वकर्ता लगायत मुख्य–मुख्य नेताहरू पराजित भए र नयाँ शक्तिले बहुमत हासिल ग¥यो । तर यो चुनावी जित कुनै दिगो विचारधारा वा समाजवादी रूपान्तरणको पक्षमा आएको जनमत थिएन । यो त विशुद्ध पुराना दलहरूप्रतिको घृणा र नयाँप्रतिको अन्धआस्था (पपुलिजम) को परिणाम मात्र थियो ।
             नयाँ (अन्तरिम) सरकार बनेदेखि हालसम्मको अवस्थालाई हेर्ने हो भने, अन्तरिम सरकार आफ्नो कार्यमा मूलतः सफल भएको देखिन्छ । तर, अपार जनमत प्राप्त युवावर्गको आकर्षणको निर्वाचित सरकार सुरुका केही दिनहरूमा केही फरक जस्तो देखिए तापनि, जुन सुशासन र सामाजिक न्यायका मुद्दा उठाएर जनमत प्राप्त ग¥यो, त्यसको अनुकूल ठोस काम हुन सकेको देखिँदैन । परिवर्तनपछिको सरकारले विद्रोहका वास्तविक एजेन्डामा काम गर्नुपर्नेमा यो सरकार केवल पुराना दल, जसलाई जनताले अनुमोदन नगरेका पात्रहरू हुन्, तिनीहरूलाई व्यक्तिगत रिसइबी राखेर उग्रवादी सोचका साथ गरिबविरोधी दिशामा दौडिएको पाइन्छ । चाहे रमेश लेखक वा केपी ओलीको पक्राउ होस् वा सहर सुन्दर बनाउने बहानामा सामान्य मानवताको समेत ख्याल नगरी कानुनको डण्डा चलाएर भूमिहीन सुकुम्बासीमाथिको बल प्रयोग होस् ।
समग्रमा नवयुवा विद्रोह एउटा तत्कालीन सरकारविरुद्धको असङ्गठित र असन्तुष्ट वर्गको प्रतिशोध मात्र होइन । दशकौँदेखि युवावर्गमा दमित अभिव्यक्तिको प्रस्फुटन हो । युवा वर्गमा सरकारको रवैया र तत्कालीन स्थापित दलहरूले गरेको नजरअन्दाजको परिणाम हो । यसबाट सिर्जित परिस्थितिको फाइदा लिँदै स्थापित हुन खोजेका दलहरूका लागि पुराना दलहरूले गरेका क्रियाकलापको पुनरागमनले र पुरानाप्रतिको प्रतिशोधले क्षणिक रूपमा फाइदा भए जस्तो देखिए पनि कालान्तरमा प्रत्युत्पादक नै सिद्ध हुन्छ ।
            भाषण र सञ्चार सञ्जालको व्यापक प्रयोग गरी राज्यमा सुशासन गरे जस्तो देखाए पनि आम मानिसहरू मध्येका जो निमुख जनता छन्, तिनीहरू कोही राजधानीकै मुटुमा आफ्नो शरीरमा पेट्रोल छर्किएर आगो लगाउन बाध्य छन् । कोही महिला अस्पतालबाट निकालिएर बाटोमा बच्चा जन्माउन विवश छिन् । कोही भूमिहीन भएकै कारण भोलिको बासस्थानको अभावमा आत्महत्या गर्न विवश छन् । कोही ग्याँसको लाइनबाट टुकुचामा हामफालेर आत्महत्या गर्नुपर्नेसम्मको परिस्थितिमा छन् । यो केवल सरकारलाई लाग्ने आरोप होइन, समाजमा घटेका घटना हुन् र यसको दोष परिस्थिति सिर्जना गर्ने सरकारमा जानु स्वाभाविक हो ।
             रित्तिँदै गएका उच्च विद्यालय र विश्वविद्यालयका कक्षाकोठाहरू, खुम्चिँदै गएको स्वास्थ्य बिमाका कार्यक्रमहरू, क्रमशः बन्द गर्ने शैलीमा घटाउँदै लगिएको विपन्न नागरिक औषधि उपचार सहायता, एउटा सिन्को पनि भाँच्न नसकेको रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने कार्य यसका उदाहरणहरू हुन् । केवल सञ्चार सञ्जालका दर्शक बढाउने प्रचारबाजीले अघिल्ला सरकारले गरेका गल्तीको क्षति व्यहोरेर स्थापित हुन प्रयास गरेको यो सरकारले जनताका आधारभूत स्वास्थ्य, शिक्षा, जनप्रशासन र सुशासन कायम गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरी गरिब वा आम जनताकेन्द्रित प्रणाली लागू गर्नु नै आजको अपरिहार्यता देखिन्छ ।