जुजु भाइ मानन्धर , बनेपा
नेपाल–भारत सम्बन्धको इतिहास र शिखर भ्रमणको परम्परा परापूर्व कालदेखिको धार्मिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक तथा कूटनीतिक आधारमा जोडिएको छ । तसर्थ समय समयमा नेपाल भारत बिच उच्चस्तरीय भ्रमण हुदै आइरहेको सन्दर्भमा नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारतमा आसन्न भ्रमण तय भएको छ । आसन्न प्रधानमन्त्री भ्रमण भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन शाह) यही मंसिर ६–७ मा २५ घण्टे द्विपक्षीय भ्रमणका लागि नयाँ दिल्ली जाँदैछन् । यो भ्रमण बाढीपछिको पुनर्निर्माण सहायता (२ अर्ब डलर), पञ्चेश्वर आयोजना, थप हवाई प्रवेश मार्ग र नतिजामुखी ‘विकास कूटनीति’ मा केन्द्रित रहने विश्वास गरिएको छ । तथापी चुनौति रहित भने देखिंदैन । जस्तै दुई देशबीच व्यापार घाटा, कालापानी–लिपुलेक–सुस्ता सीमा विवाद र इपीजी (भ्एन्) प्रतिवेदन बुझ्नेरकार्यान्वयन गर्ने विषय प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन शाह) को आसन्न भारत भ्रमणको मुख्यतया नयाँ राजनीतिक नेतृत्वको कूटनीतिक पहल, बाढीपछिको पुनर्निर्माण र द्विपक्षीय पूर्वाधार तथा आर्थिक सहकार्यमा हुन लागेको यस भमण मुख्य पृष्ठभूमिका पक्षहरूलाई निम्न अनुसार रहेको देखिन्छ ः
क. राजनीतिक तथा कूटनीतिक पृष्ठभूमि
– औपचारिक निमन्त्रणा र भ्रमण तालिकाः नेपालमा नयाँ राजनीतिक नेतृत्वको आगमनपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको औपचारिक निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री बालेन शाह यही मंसिर ६ गते (नोभेम्बर २१) भारत भ्रमणमा जाँदैछन् । यो भ्रमण करिब २५ घण्टाको छोटो तर महत्त्वाकांक्षी हुने तय भएको छ ।
– कूटनीतिक संवादको सुरुवात ः भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीको अघिल्लो नेपाल भ्रमणले दुई देशबीचको कूटनीतिक दूरी घटाउँदै उच्चस्तरीय संवादको बाटो खोलेको थियो । विगतका राजनीतिक आग्रह र अविश्वासबाट बाहिर निस्केर व्यवहारिक ‘विकास कूटनीति’ (म्भखभयिऊभलत म्ष्उयिmबअथ) र आर्थिक समृद्धिमा सहकार्य बढाउने वातावरण तयार भएको छ ।
ख. बाढीपछिको पुनर्निर्माण र आर्थिक सहायता
– पुनर्निर्माण सहायता प्रस्ताव ः रसुवा र भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी (पहिरोले सडक, पुल तथा उत्तरी नाकाका पूर्वाधारमा पु¥याएको क्षतिपछि नेपालले पुनर्निर्माण र विकासका लागि भारतसमक्ष अघि सारेको छ ।
ग. पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी र व्यापार एजेन्डा
– हवाई प्रवेश मार्ग (ब्ष्च च्यगतभक)स् पोखरा र भैरहवा (गौतम बुद्ध) अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न भारतसँग थप हवाई प्रवेश मार्ग माग्ने विषय भ्रमणको प्राथमिकतामा छ ।
– ऊर्जा सहकार्य र पञ्चेश्वर आयोजना ः करिब तीन दशकदेखि सुस्त रहेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिने, सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइन र ऊर्जा व्यापार विस्तारबारे ठोस छलफल गर्ने तयारी छ ।
– सीमा पूर्वाधार र व्यापार सहजीकरण ः कञ्चनपुरको दोधारा(चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह, सिलगुढी–चारआली (झापा) पेट्रोलियम पाइपलाइन, र अयोध्या–जनकपुर रेल सेवा तथा धारचुला–दार्चुला पक्की पुलको उद्घाटन र सञ्चालन जस्ता विषयहरू पनि पृष्ठभूमिमा रहेका छन् ।
घ. दीर्घकालीन मुद्दाहरू र व्यापार घाटा
– नेपालको कुल निर्यातको ८४५ र आयातको करिब ६०५ हिस्सा भारतसँग रहेकाले व्यापार घाटा कम गर्ने र नेपाली उत्पादनलाई भारतीय बजारमा सहज पहुँच दिलाउने विषय महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।
– कालापानी–लिपुलेक सीमा विवाद, १९५० को सन्धि र इपीजी (भ्एन्) प्रतिवेदन जस्ता पुराना संवेदनशील मुद्दाहरू कायम रहे तापनि यसपटक ठोस र नतिजामुखी आर्थिक(पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरूलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन शाह) को भारत भ्रमणको कार्यसूची र सम्भावित मुख्य एजेन्डाहरू निम्न अनुसार रहेका छन् ः
भ्रमणको कार्यसूची
– प्रस्थान र फिर्ताः प्रधानमन्त्री शाह मंसिर ६ गते अपरान्ह नेपाल वायुसेवा निगमको नियमित उडान मार्फत नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्ने र मंसिर ७ गते अपरान्ह स्वदेश फर्किने कार्यतालिका छ ।
– भ्रमण अवधि ः यो भ्रमण अति नै छोटो अर्थात् कुल करिब २५ घण्टा (दुई दिन) को मात्र हुनेछ ।
– मुख्य भेटवार्ता र कार्यक्रमः
– भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग ‘वन(टु(वन‘ र प्रतिनिधिमण्डल स्तरको द्विपक्षीय वार्ता हुनेछ ।
– भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुसँग उच्चस्तरीय भेटवार्ता तथा रात्रिभोजको कार्यक्रम छ ।
– दिल्लीबाटै भर्चुअल (रिमोट) माध्यमबाट दार्चुला(धार्चुला महाकाली पक्की पुल र जनकपुर(अयोध्या रेल सेवा जस्ता सम्पन्न आयोजनाहरूको उद्घाटनरसञ्चालन गर्ने तयारी छ ।
छलफल हुने सम्भावित मुख्य एजेन्डाहरू
१. बाढीपछिको पुनर्निर्माण र आर्थिक सहायता प्याकेजः
– विनाशकारी बाढी–पहिरोपछि नेपालले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण तथा पुनस्थापनाका लागि २ अर्ब अमेरिकी डलर (करिब दुई खरब भारतीय रुपैयाँ) बराबरको सहयोग प्रस्ताव भारतसमक्ष अघि सारेको छ ।
– यसमा १ अर्ब डलर सहुलियतपूर्ण ऋण, ५० करोड डलर अनुदान र ५० करोड डलर बाढीपछिको पुनर्निर्माण सहायता समावेश छ ।
२. पूर्वाधार, यातायात र हवाई मार्ग
– हवाई प्रवेश मार्ग (ब्ष्च च्यगतभक) ः पोखरा र भैरहवा (गौतम बुद्ध) अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न महेन्द्रनगर र भैरहवा क्षेत्रबाट थप हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउने विषय प्रमुख प्राथमिकतामा छ ।
– सुख्खा बन्दरगाह र सडकः कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनीमा प्रस्तावित सुख्खा बन्दरगाह निर्माण, बुटवल–पोखरा द्रुतमार्ग, र सीमावर्ती एकीकृत जाँच चौकी (क्ष्ऋए) सहजीकरणबारे छलफल हुनेछ ।
– पाइपलाइन र रेलस् सिलगुढीदेखि झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार र जनकपुर(अयोध्या सीमापार रेल सेवाको पूर्ण सञ्चालन ।
३. ऊर्जा तथा जलस्रोत सहकार्य
– पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाः करिब तीन दशकदेखि रोकिएको पञ्चेश्वर आयोजनाको डीपीआर (म्एच्) लाई अन्तिम रूप दिने र लागत तथा लाभ बाँडफाँडको विवाद टुङ्ग्याउने प्रयास हुनेछ ।
– तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना र क्रस–बोर्डर विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारबारे कुराकानी हुनेछ ।
४. कृषि, मलखाद र व्यापार घाटा सहजीकरणः
– नेपालका लागि आवश्यक रासायनिक मल (मलखाद) को नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने र कारखाना स्थापना वा वैकल्पिक मल प्रविधिबारे सहकार्य गर्ने ।
– व्यापार असन्तुलन (व्यापार घाटा) कम गर्न नेपाली कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनलाई भारतीय बजारमा सहज पहुँच दिलाउने ।
५. धार्मिक(सांस्कृतिक पर्यटनः
– जनकपुर–अयोध्या धार्मिक सर्किट, टनकपुर र पूर्णागिरीदेखि सिद्धबाबासम्मको पर्यटकीय मार्ग र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज एवं भारतको जिम कोर्बेट राष्ट्रिय निकुञ्जबीच सहकार्य अघि बढाउने ।
६. सीमा विवाद र दीर्घकालीन मुद्दाहरूः
– कालापानी, लिपुलेक र सुस्ता लगायतका सीमा विवाद तथा विगतका सम्झौता र प्राविधिक विषयहरूलाई कूटनीतिक संवाद मार्फत अघि बढाउने विषय पनि छलफलको पृष्ठभूमिमा रहनेछ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणका सन्दर्भमा विभिन्न क्षेत्रका नेपाली विज्ञहरू, पूर्व कूटनीतिज्ञहरू तथा अर्थशास्त्रीहरूले छलफलका लागि उठाएका मुख्य सुझावहरू निम्न अनुसार रहेका छन्ः
१. ऊर्जा व्यापार र निजी क्षेत्रको सहभागिता
– दीर्घकालीन सम्झौता र खुला बजार ः राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा । गोविन्द पोखरेलका अनुसार नेपालले विद्युत निर्यातका लागि अवसर अनुसार मात्र नभई खुला बजार र दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता (ीयलन(तभचm एएब्) दुवैलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउनुपर्छ ।
– निजी क्षेत्रलाई अवसरस् विद्युत् व्यापार र निर्यातमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई मात्र सीमित नराखी निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
२. व्यापार सन्धिको दायरा विस्तार र मूल्य शृङ्खला
– व्यापार सन्धि पुनरावलोकनः पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाका अनुसार नेपालको कुल निर्यातमा भारतको हिस्सा ८४५ र आयातमा करिब ६०५ रहेकाले विद्यमान व्यापार सन्धिलाई थप उत्पादनमुखी बनाउँदै दायरा विस्तार गर्नुपर्छ ।
– भारतीय मूल्य शृङ्खलामा सहभागिता ः विज्ञ अजयभद्र खनालका अनुसार नेपालले भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुको सट्टा भारतीय मूल्य शृङ्खला (क्ष्लमष्बल ख्बगिभ ऋजबष्ल) मा सहभागी हुने अवसरहरू खोज्नु व्यावहारिक हुन्छ ।
३. हवाई प्रवेश मार्ग
– पोखरा र भैरहवा विमानस्थल सञ्चालनस् पोखरा र गौतम बुद्ध (भैरहवा) अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न महेन्द्रनगर र भैरहवा नाकाबाट थप हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउन भारतसमक्ष दृढताका साथ विषय उठाउनुपर्छ ।
४. बाढीपछिको पुनर्निर्माण र आर्थिक सहायता प्याकेज
– २ अर्ब डलर सहयोगको स्पष्टता ः बाढीपछिको पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको २ अर्ब अमेरिकी डलरको आर्थिक सहायता प्याकेज (१ अर्ब डलर सहुलियतपूर्ण ऋण, ५० करोड अनुदान र ५० करोड पुनर्निर्माण) को अनुपात, ब्याजदर र सर्तहरू स्पष्ट पारेर नतिजामुखी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।
५. पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना
– डीपीआर (म्एच्) र लाभ बाँडफाँडस् विगत तीन दशकदेखि सुस्त रहेको पञ्चेश्वर आयोजनाको डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिने र लाभ तथा लागत बाँडफाँड सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ ।
६. गैर–ट्यारिफ अवरोध र व्यापार घाटा न्यूनीकरण
– नेपाली उत्पादनको सहज पहुँचः चिया, अलैँची, जुट तथा कृषिजन्य नेपाली उत्पादनलाई भारतीय बजारमा सहज पहुँच दिलाउन र सीमा नाकामा हुने प्रक्रियागत तथा गैर–ट्यारिफ अवरोधहरू हटाउन प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
७. दीर्घकालीन मुद्दा, इपीजी (भ्एन्) र सीमा समस्या
– इपीजी प्रतिवेदन र सन्धि पुनरावलोकनस् सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन, इपीजी (भ्एन्) प्रतिवेदन बुझ्ने र कार्यान्वयन गर्ने, र सीमावर्ती भारतीय संरचनाका कारण नेपाली भूभागमा हुने डुबान समस्याबारे राष्ट्रिय हितका आधारमा स्पष्ट अडान राख्नुपर्छ ।
– सीमा विवाद संवादः कालापानी, लिपुलेक र सुस्ता जस्ता सीमा विवादहरूलाई समानता र पारस्परिक सम्मानका आधारमा कूटनीतिक संवाद मार्फत अघि बढाउनुपर्छ ।
८. व्यावहारिक ‘विकास कूटनीति’
– पूर्व कूटनीतिज्ञ तथा विश्लेषकहरूको निष्कर्ष अनुसार द्विपक्षीय सम्बन्धलाई विगतका राजनीतिक आग्रह वा अविश्वासबाट बाहिर निकालेर समानता, सार्वभौमिकता र ‘विकास कूटनीति’ (म्भखभयिऊभलत म्ष्उयिmबअथ) मा आधारित भएर समृद्धिका नयाँ अवसरहरू खोल्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन शाह) को आसन्न भारत भ्रमणबारे भारतीय सञ्चारमाध्यम, कूटनीतिक विश्लेषक तथा मिडिया वृत्तमा देखिएका मुख्य आवाज र दृष्टिकोणहरू निम्न अनुसार रहेका छन् ः
१. ‘द काठमाडौँ रिसेट’ (त्जभ प्बतजmबलमग च्भकभत) को रूपमा व्याख्या
– सम्बन्धमा नयाँ सुरुवात ः भारतीय अनलाइन सञ्चारमाध्यम द ओपन प्रेस मा प्रकाशित राहुल पण्डिताको ‘द काठमाडौँ रिसेट’ शीर्षकको विश्लेषणमा बालेनको यो भ्रमणलाई नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ सुरुवातको महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।
– कूटनीतिक दूरीमा कमीः भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीको अघिल्लो नेपाल भ्रमणले उच्चस्तरीय संवादको बाटो खोलेको र विगतमा देखिएको कूटनीतिक दूरी घट्दै गएको भारतीय मिडियाको आँकलन छ ।
२. नतिजामुखी ‘विकास कूटनीति’ र उच्च प्राथमिकता
– प्राथमिकता र स्वागतः भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूमा बालेन शाहको करिब २५ घण्टाको छोटो भ्रमणलाई केवल कूटनीतिक औपचारिकता मात्र नभई तीव्र र उच्च प्रभावकारी ‘विकास कूटनीति’ (म्भखभयिऊभलत म्ष्उयिmबअथ) को रूपमा चर्चा गरिएको छ ।
– भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यो भ्रमणलाई उच्च प्राथमिकताका साथ स्वागत गर्ने विषयलाई पनि भारतीय मिडिया र टिप्पणीहरूमा स्थान दिइएको छ ।
३. पूर्वाधार, धार्मिक पर्यटन र कनेक्टिभिटीमा केन्द्रित
– सम्पर्क सञ्जाल (ऋयललभअतष्खष्तथ)स् हवाई प्रवेश मार्ग (पोखरा र भैरहवा), सिलगुढी(चारआली पेट्रोलियम पाइपलाइन, तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना र सीमापार प्रसारण लाइन जस्ता विषयहरू भारतीय सञ्चारमाध्यमको चर्चामा छन् ।
– धार्मिक(सांस्कृतिक पर्यटन ः अयोध्या–जनकपुर रेल सेवा सञ्चालन, पूर्णागिरी (टनकपुर) देखि सिद्धबाबासम्मको पर्यटकीय मार्ग निर्माण र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा भारतको जिम कोर्बेट राष्ट्रिय निकुञ्जबीचको सहकार्य जस्ता विषयमा भारतीय पक्ष र मिडियाको विशेष चासो देखिएको छ ।
४. नयाँ पुस्ताको अपेक्षा र व्यावहारिक कूटनीति
– पूर्व राजदूतहरूको विश्लेषणस् भारतका लागि पूर्व राजदूतहरू (नवीन श्रीवास्तव र रञ्जित रे) लगायतका कूटनीतिज्ञहरूले भारतीय मिडिया बहसमा पुरानो कूटनीतिक शैलीभन्दा फरक र व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
– नेपालका युवाहरूले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आर्थिक समृद्धिको अपेक्षा गरिरहेका बेला दुई देशको सम्बन्धले ती अपेक्षा पूरा गर्न मद्दत गर्नुपर्ने धारणा भारतीय विश्लेषकहरूको छ ।
५. संवेदनशील भूराजनीतिक र सुरक्षा चासोहरू
– भारतीय विश्लेषकहरूले सीमा विवाद, सार्वभौमिकता र नेपालमा चीनको उपस्थितिलाई सम्बन्धका संवेदनशील पक्षका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । यद्यपि, पुराना विवादहरू कायम रहे तापनि पूर्वाधार, जलविद्युत् र आर्थिक सहकार्यलाई रोकिन नदिई अघि बढाउनुपर्ने आवाज भारतीय मिडियामा सुनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन शाह) को आसन्न भारत भ्रमण दुई देशबीचको सम्बन्धलाई औपचारिकताबाट माथि उठाएर नतिजामुखी विकास र समृद्धितर्फ लैजाने एक महत्त्वपूर्ण मोड हो । यस भ्रमणका सन्दर्भमा नागुमाउनु पर्ने मुख्य अवसरहरू र तिनको प्रभावकारी सदुपयोग गर्ने रणनीतिको निष्कर्ष निम्न अनुसार छः
नगुमाउनु पर्ने मुख्य अवसरहरू (प्भथ इउउयचतगलष्तष्भक ल्यत तय ःष्कक)
१. बाढीपछिको पुनर्निर्माण र सहायता प्याकेजस् भदौको बाढी–पहिरोले पूर्वाधारमा पु¥याएको क्षतिपछि नेपालले अघि सारेको २ अर्ब अमेरिकी डलरको सहायता प्रस्ताव (१ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण, ५० करोड अनुदान र ५० करोड पुनर्निर्माण) मा ठोस सहमति जुटाउने ऐतिहासिक अवसर छ ।
२. हवाई प्रवेश मार्ग (ब्ष्च च्यगतभक) को प्राप्ति ः पोखरा र भैरहवा (गौतम बुद्ध) अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न महेन्द्रनगर र भैरहवा क्षेत्रबाट थप कूटनीतिकरहवाई प्रवेश मार्ग सुनिश्चित गर्ने ।
३. ऊर्जा व्यापार र पञ्चेश्वर आयोजना ः विगत तीन दशकदेखि सुस्त रहेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको डीपीआर (म्एच्) लाई अन्तिम रूप दिने, सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने र दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता (ीयलन(तभचm एएब्) को बाटो खोल्ने ।
४. व्यापार घाटा न्यूनीकरण र पूर्वाधार विस्तार ः नेपालको ८४५ निर्यात र ६०५ आयात भारतसँगै हुने भएकाले नेपाली कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन (चिया, अलैँची, जुट आदि) लाई भारतीय बजारमा गैर(ट्यारिफ अवरोधबिना सहज पहुँच दिलाउने, सिलगुढी(चारआली पेट्रोलियम पाइपलाइन र दोधारा–चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण अघि बढाउने ।
५. धार्मिक–सांस्कृतिक पर्यटन (ऋयललभअतष्खष्तथ)स् जनकपुर–अयोध्या रेल सेवाको पूर्ण सञ्चालन, टनकपुर र पूर्णागिरीदेखि सिद्धबाबा तथा बौद्ध परिपथ (ीगmदष्लष् द्यगममजष्कत ऋष्चअगष्त) जोड्ने पर्यटकीय मार्गबाट धार्मिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने ।
यस भ्रमण केवल नयाँ दिल्लीको कूटनीतिक स्वागत वा औपचारिक समझदारीको सूचीमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । भ्रमणको वास्तविक सफलता औपचारिक तामझामले नभई स्वदेश फर्केपछि पञ्चेश्वर आयोजना, हवाई मार्ग, व्यापार सहजीकरण र बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा देखिने ठोस प्रगति र नेपाली जनताले महसुस गर्ने परिणामले निर्धारण गर्नेछ ।









