अधिवक्ता प्रदिप सापकोटा 
            नेपाल दक्षिण एशियाको सानो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राजनीतिक व्यवस्था अँगालेको देश । अनेक बहाना वा नाउँमा झण्डै सात दशक पार गरेको छ इतिहास हेर्दा । यस बीचमा बागमतीमा कैयौं पानी बगिसक्यो । सरकारका थुप्रै विकल्पहरु प्रयोग भेसके । छिटो छिटो राजनीतिक परिवर्तन आँखाले देख्न पाउने भाग्यमानी बबुरो जनता भएको देश नेपाल । झण्डै यो ७४ बर्षमा ५५ वटा जति सरकार पनि त हामीले पाएका छौं । यो भन्दा राजनीतिक अस्थिरता कहिं कतै होला दुनियाँमा प्रश्न यहाँ नेर छ । 
          विश्वमा सायद सबैभन्दा कान्छो संविधान पाएको देश हाम्रो । तर छिटोछिटो बदलिएका संविधान पनि दुनियाँमा सायद नहोलान् । आज लोकतन्त्रको दुहाई दिइरहँदा जनताले गर्व गर्ने,जनताको हित गर्ने र राष्ट्रको उन्नति र विकास हुने कुनै अबस्था छ त ? त्यतातिर गम्भिर हुनुपर्ने होइन र । जनताको रगत र बलिदानीपूर्ण विभिन्न कालखण्डका संघर्षहरुको उपलब्धिको रुपमा आएको आम सर्वसाधारण नागरिकले अपनत्व महसुस गर्नसक्ने अवस्थामा व्यवस्था जानु पर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । यतिका लोकतन्त्रको अभ्यास भैसकेको मुलुकमा जनताले व्यवस्थाप्रति खुशी अनुभूत गर्नुपर्नेमा त्यो पनि हुन सकेको छैन । यसलाई बिडम्बना मान्ने कि नमान्ने ?
          वास्तवमा हाम्रो राजनीतिक इतिहास हेरौं २००७ सालको परिवर्तनदेखि आजसम्म आइपुग्दा भएका राज्य सञ्चालनका अभ्यास र प्रकृयाहरु आधा भन्दा कम मात्र जनताका अधिकार खोसिएर चलेको उतिबेलाको पुस्तौनी राजतन्त्र र पञ्चायती ब्यवस्थामा मात्र हो । नत्र अरु सबै समयहरु कहिले संसदीय नाममा, कहिले संवैधानिक राजतन्त्रका नाउँमा त कहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका नाउँमा अधिकारको संवैधानिक प्रत्याभुति भएकै छ । तर राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुका व्यवहार, सुशासनप्रतिको बेइमानी, जनताको इमान्दारीतालाई सत्तारोहणको सिढीं बनाउने मात्र साधनको रुपमा हेरिनु, सत्ता बाहिर जनता र जनाधिकारको रक्षा र हितको प्रतिबद्धता देखिनु तर सत्तामा पुगेपछि ती सबै एकादेशको कथामा परिणत हुनु वास्तवमै जनताप्रतिको बेइमानी हो । राजनीतिक दलका घोषणापत्र र विधान लोकतन्त्रका पर्याय देखिए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयनमा देखिएको फितलोपनाले पनि लोकतन्त्रको प्रत्याभूति हुन नसकेको आम सर्वसाधारणलाई जगजाहेर भेसकेको छ । 
            जनताको दैनिकी अभावमा छ । विभिन्न समयमा आएका प्राकृतिक प्रकोपले उनीहरु थिल्थिलो भएका छन् । आर्थिक अवस्था जीर्ण छ । युवाहरु देशमा भविष्य नदेखेर विदेश पलायन भैरहेका छन् । दक्ष जनशक्ति पनि आफ्नो पेशा असुरक्षित ठानेर सुन्दर भविष्यको खोजीमा विदेशिएका छन् । उद्योग कलकारखाना थपिनु र रोजगारीका अवसरहरु बृद्धि हुनु त कहाँ हो कहाँ भएका उद्योग कलकारखानाहरु पनि क्रमशः बन्द हुँदैछन् ।  आर्थिक वृद्धिका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सकिएको छैन । दलका नेताहरुमा लोकतान्त्रिक आचरण र संस्कार क्रमशः स्खलित हुँदैछ । राजनीतिमा बेइमानीहरु, धनवान र डनवानहरुको बाहुल्यता देखिँदैछ । राजनीतिमा इमान्दारपूर्वक लाग्ने कार्यकर्ताहरु नेताको कोपविभाजनको शिकार बनाइएका छन् । कसैले विरोधमा चु बोल्यो भने उसको राजनीति समाप्त हुने दिशामा देखिएका छन् । ब्रम्हले देखेको कुरा बोल्न पाइँदैन । दलका आन्तरिक लोकतन्त्र र सुशासन पनि नेताको बोली भएको छ । जनता र सोझासिधा कार्यकर्ता र समर्थक मानौं नेताका दास हुन् । दलीय गतिविधिमा व्यस्त हुनु बाहेक नेताहरुको जीवन निर्वाहका श्रोत अरु नहुँदा पनि महँगा र सुविधायुक्त अत्याधुनिक गाडी चढेकै छन् । आलिशान महलमा बसेकै छन् । यहाँ पनि सुशासनमाथि प्रश्न उठेको छ । कसरी गर्छन् तीनले खर्चको व्यवस्थापन ?लाग्छ जे बाद वा विचार माने पनि तिनका सिद्धान्तका चर्का कुरा गरेपनि व्यवहार र तिनका दैनिकीले जनतालाई समान प्रवृतिका देख्न र बुझ्न बाध्य बनाएका छन् । किन हुँदैन देशमा विचारको राजनीति ? किन गर्नसक्दैनन् निष्ठाको राजनीति ? प्रश्नहरु अनुत्तरित छन् कि छैनन् ? यस्तै कारणहरुले होइन र छिटोछिटो सरकारमा अदलिबदली हुनु र त्यसले राजनीतिक अस्थिरता सृजना गर्ने गरेको । निजी स्वार्थमा अल्मलिएर देश र जनताको हित हुँदैन । 
            देशको जर्जर आर्थिक अबस्था, रेमिट्यान्स र विदेश्ी ऋण, सहयोग र अनुदानमा चलेको आर्थिक प्रणाली भएको देश हाम्रो । खर्च धान्न नसक्ने परिपाटी सञ्चालित छ । महँगीले जनताको जीवन सेकेको छ । संवैधानिक र आधारभूत अत्यावश्यक स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता विषयहरु निजीकरणको नाउँमा मनोपोली छ । व्यापार भएको छ । जनसरोकारका महत्वपूर्ण पक्षहरुमा राजनीतिक दलहरु मौन छन् । जनताले गाँस काटेर सहकारीमा राखेको रकममा भ्रष्टाचार भएको छ । एकाध टाठावाठाहरुले त्यहाँको रकम दुरुपयोग गरेका छन् । भ्रष्टाचार, बेथिति, अव्यवस्था, ढीलासुस्तीले गर्दा जनता आजित बनेका छन् । न्याय प्रणाली ढीलो र महँगो छ । अनि यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्रमा जनताले सुशासनको प्रत्याभूति पाएको मान्न सकिएला त ? निर्वाचन हेर्दा महँगो छ । चलखेल हुन्छ । मतदातालाई अनुचित प्रभावमा पारिन्छ । मतदाताले विवेकको मत प्रयोग गर्न पाउँदैन । खर्चको अपारदर्शीता व्यापक हुन्छ । नारामा लोकतन्त्र तर उम्मेदवारमा लोकतान्त्रिक संस्कार देखिंदैन । 
यी तमाम सवालहरुमा राजनीतिक दल र तीनका नेताहरुले गम्भिरतापूर्वक चिन्तन गर्नुपर्दैन ? अनि यी तमाम सवालहरुले मुलुकमा व्यवहारिक लोकतन्त्र छ भन्ने मान्न सकिन्छ त ? प्रश्नहरु धेरै छन् । उत्तर दिनुपर्नेले व्यवहारिक रुपमा उल्लेखित कुराहरु गर्नु जरुरी छ । 
     अरु त अरु पुराना राजनीतिक दल भैहाले । सत्ता परिवर्तन बन्दुकको नालबाट मात्र सम्भव देखेर सशस्त्र द्वन्द्व गरेर वर्तमान व्यवस्थामा आइपुगेको प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी पनि पटक–पटक सत्ताको भ¥याङ्ग चढेकै हो । त्यसको हिजोको क्रान्तिकारी भनिएको छवी पनि स्खलित भएर गयो । हिजोको उसको क्रान्तिकारी छवि आज पूँजीवादी व्यवस्थामा लिप्त भएको देखिएको छ । नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस जस्ता पुराना र ठूला दलहरु पनि जन चाहाना अनुरुप अगाडि आउन सकेका देखिंदैनन् । प्रारम्भका सत्तासीन दिनहरुमा उनीहरुप्रति जागेका जनताका आशा र भरोसामाथि अहिले तुसारापात भएको छ । केवल दलीय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर मात्र गतिविधि बढेजस्तो अनुभूति आम जनमानसमा पर्नाले उनीहरु पनि सच्चिनुको विकल्प छैन् । अनि मधेशवादी दलहरुले सोझा मधिशे जनताको मन जित्न सकेका छैनन् । उनीहरुको राजनीतिक चरित्र अवसरवादमा परिणत भएको छ । हिजोका राजतन्त्रका पक्षधरका दलहरु पनि खासै उल्लेख्य कार्य गर्न सकिरहेका छैनन् । अनि नयाँलाई हेर्ने भनेर जनताले रास्वपा छाने । तर तिनै दलका सभापति अहिले सहकारी ठगी र संगठित अपराधको आरोपमा हिरासतमा छन् । अब आम सर्वसाधारणले कसको आशा गर्ने ? राजनीति र तिनका नेताहरुमा देखिएको भ्रष्टिकरणका केही मौजुदा उदाहरण हामीसँग छन् । भुटानी शरणार्थी प्रकृयामा नेपाली काँग्रेसले आफ्ना नेता बालकृष्ण खाँडलाई निलम्बनसम्म गर्न सकेन् । उनी जेलमा बस्दा पनि आधिकारिक केन्द्रीय सदस्य नै देखिए । अहिले रास्वपाका सभापति विभिन्न मुद्दाहरुमा आरोप लागेर लामो समय हिरासत हुँदा पनि रास्वपा उनको नेतृत्व स्वीकार गरिरहेछ । यसले के पुष्टि गर्छ ?  यी त केही उदाहरण भए । यस्ता उदाहरण राजनीतिमा धेरै छन् । राजनीतिक दलहरुमा सुशासन छ त ? विधि र पद्दति यहि हो लोकतान्त्रिक ? अपराधमा शुन्य सहनशीलता कोरा नारा भएको छ । यसले के पुष्टि गर्छ भने धान खाने मुसो छुट पाउने भ्यागुतो उखान चरितार्थ भएन् त ?
           लोकतन्त्र त कठोर कार्यानुशासनले चल्ने व्यवस्था हो जहाँ इच्छाशक्ति दर्बिलो हुनु जरुरी हुन्छ । व्यवस्थित राजनीतिक संस्कार जहाँ राजनीतिक स्थीरता होस तर कहाँ यस्तो छ र हामी त सुरक्षा, स्वास्थ्य र शिक्षा लगायत आधारभूत आवश्यकताको वरिपरी नै रुमल्लिन बाध्य छौं । लोकतन्त्र जहाँ जनताको भावनाको सही कदर होस, जवाफदेहिता होस, हरेक कुरामा पारदर्शीता होस । राजनीतिक स्थायित्व होस र यसले मुलुक आर्थिक रुपमा फड्को मार्ने अवस्थामा पुगोस् । आर्थिक बृद्धिले लगानीमा समेत फड्को मार्न सकियोस् । यसका साथै बाह्य लगानीलाई आकर्षित गरी मुलुकको हितमा अधिकतम् परिचालन गर्न सकियोस् । यसको लागि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । संस्थागत क्षमता विकासमा राजनीतिले हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन । भएका नीति र कानूनहरुको कडाईका साथ परिपालना हुनपर्दछ । आर्थिक र राजनीतिक अनुशासनमा कडाई हुनुपर्दछ । नेताहरुमा सत्ताको चटारो मात्र हैन् जनताको सेवाको चटारोले मनैदेखि छुनुपर्दछ । नेतृत्वमा म सहि कि गलत प्रश्न गर्नसक्नुपर्दछ । 
             जनताको मनमा नेताहरु बसून् । जनताका सुखदुःखका साथी बनुन् । बाद, सिद्धान्त आफैंमा नराम्रो हुन्न त्यसको कार्यान्वयन कसरी र कति हुन्छ भन्ने कुराले अर्थ निर्धारण गर्दछ । तसर्थ, जनताको हित राजनीतिक दलहरुको पेवा बन्नुपर्दछ । देश र जनताको भलो राजनीतिक दल र तीनका नेताहरुले गर्नुपर्दछ । यो भन्दा दुनियाँमा राम्रो राजनीतिक व्यवस्था अरु छैन र यो राजनीतिक प्रणालीमा खतरा अरुबाट हैन हाम्रै दलहरुले दूरदर्शिता नअपनाउने हो भने तिनकै कार्यशैली, व्यवहारले खतरा हुनसक्छ । यो मातृभूमिको धूलोमाथि उभिएर कसम खानुपर्छ कि म अब आफ्नो दल, आत्मस्वयम् लोकतान्त्रिक पद्दतिलाई व्यवहारिक आत्मसात गरेर जनताका हर दुःखहरुमा साथ रहनेछु । देश निर्माण र लोकतान्त्रिक परिपाटीको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा लागि पर्नेछु भनेर तब मात्र लोकतान्तिक व्यवस्थामा लोकतन्त्रको सफलिभूत अभ्यास भएको मान्न सकिन्छ ।