भन्ने गरिन्थ्यो अदालत अन्यायमा परेकालाई न्याय दिने संस्था हो । कुनैपनि मानिसहरू आफूले न्याय गुमेको अनुभूति गरेमा न्याय पाउनको लागि अदालत जानुपर्छ । अदालतले निस्पक्ष न्याय गर्छ । कतिपय अस्पष्ट कानुनका भावनाहरूलाई प्रष्ट पार्ने गर्दछ र न्यायिक दुविधाको अन्त्य गर्छ । यो कुराको यथार्थ सत्यता पृथ्वीनारायण शाहका अग्रज पुस्ता न्यायका लोकप्रिय राजा रामशाहको पालामा भएको इतिहासमा उल्लेख छ । यस अर्थमा प्राचीन समयमा  न्यायिक निरुपणको निस्पक्ष संस्थाको रुपमा विस्वास गर्दै आएको पाइन्छ । यहाँ को पक्षको बिपक्ष, को आफ्नो को अरु भन्नेको भेदभाव शून्य रहेको अनुभूति सबैमा हुने गथ्र्याे । त्यसैले पनि न्यायालय अर्थात अदालतप्रति सबैको विश्वास पनि रहेको थियो ।
यद्यपि अदालत प्रतिको विश्वास मजबुत रहे पनि वा जतिसुकै न्यायिक निस्पक्षतामा बल दिन खोजिए पनि न्यायिक निरुपणको बिषयमा नेपाल एकीकरणका प्रबर्तक पृथ्वीनारायण शाहभन्दा अघिदेखी नै परम्पराको रुपमा घुस दिने र खाने प्रचलन रहेको पृथ्वीनारायण शाहको महावाणी “ घुस दिन्या र घुस खान्या दुवै देशका महाशत्रु हुन्” भन्ने भनाईबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । र, पृथ्वीनारायण शाहको शासनकाल अघि देखि नै चाहे आर्थिक प्रलोभनमा परेर होस् चाहे नातावाद कृपावादको साइनोसँग गाँसिएर होस न्यायिक क्षेत्रमा निस्पक्षताको अभाव रहेकै छ । यसैले पनि सरकारी निकायबाट होस जनस्तरबाट होस न्यायिक पक्षमा सुधार ल्याउन र अदालत माथिको विश्वसनियतामा सुधार ल्याउन जतिसुकै प्रयास गरिए पनि सफल हुन सकेको छैन । बरु उल्टै झनझन प्रत्यक्ष रुपमै महसुस गर्न सक्ने गरि न्यायिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार, घुसखोरी वा नातावाद कृपावादले प्रसय पाउँदै आएको यथार्थ सिद्ध भएको छ । यथार्थ प्रमाणको लागि केही वर्ष यता अर्थात बि. सं. २०५१÷०५२ को संसद् बिघटनको दुई मुद्दा देखि निकै विवादास्पद रह्यो । र, त्यो बेला देखि नै अदालतप्रति जनताहरूको विश्वास टुट्दै गयो । मुद्दाका वादी प्रतिवादीहरूले अनुमान गरे भन्दा पृथक पृथक ढङ्गले फैसलाहरू हुन थाले । न्याय पाउनु पर्नेले भन्दा सजायँ पाउनु पर्ने पक्षले मुद्दाको लाभ पाउँदै गए । प्रत्यक्षदर्शीको कुरा र पीडित ब्यक्तिलाई झुठ सावित गर्दै अपराधी पक्ष अर्थात अन्याय गर्ने पक्षले उन्मुक्ती पाउँदै गए । 
जानाजानीका हत्यारा निर्दोष सावित हुदै उन्मुक्ती पाउन थाले भने अन्यायमा परेका पक्ष उल्टै झुठो सावित हुन थाले । अदालतको फैसलालाई मान्नुपर्छ भन्ने पुरानो किंवदन्तीलाई हतियार बनाउँदै नितान्त आफ्नो विवेक र विचारलाई समेत लत्याउँदै कानुन र संविधानका धारा, उपधारा र ऐन कानुनका दफा उप–दफाहरूलाई आफ्नो अनुकूल व्याख्या विश्लेषण गरि कालोलाई सेतो र सेतोलाई कालो हो भनी न्यायका आशावादीहरूलाई तीन छक्क पार्ने काम गर्न थाले । यहि कारणले पनि हुनसक्छ गएको केही दसकदेखी आम जनताहरू न्यायालयप्रति त्यति बिश्वास गर्न छोडे । अहिलेको पछिल्लो केही घटनाहरूको फैसलालाई हेर्दा दोषीहरूको पक्षपोषक बन्दै निर्दोषीहरुलाई हतोत्साही र निरास बनाउने कामदेखी बाहेक सहि र निस्पक्ष तरीकाले फैसला भएको देखिन्न । अझ तस्करहरू, भ्रष्टहरू र घुस्याहाहरू त झन अदालतलाई आफ्नो सुरक्षा थलोको रुपमा गर्व गर्न थाले । यद्यपि यसोभन्दा शतप्रतिशत सम्पूर्ण न्यायाधिशहरू अपराधि, पूर्वाग्रही वा पक्षपातीका हिमायती भन्न खोजिएको हैन र यिनीहरूको अदालतप्रतिको निष्ठा र सत्य अनि इमानदारी प्रतिको उच्च छविमा ठेस नपुगोस् भन्ने चाहान्छु र उच्च सम्मान टक्र्याउँछ । अपवादमा निस्पक्ष न्यायिक मूर्तिका रुपमा उभिएका स्वाभिमानी, निस्कलंकित न्यायाधिशहरू पनि नभएका होइनन् । तर यस्ता न्यायाधिशहरू छायाँमा पर्दै गए भने कुन्सित मनोभावका न्यायाधिशहरूको हावी हुँदै गयो । झन् अहिले संघीय शासन प्रणालीको आगमण पश्चात् त झन मिश्रित बार एशोशियसन जस्तै हुन थाले । दलीय भागबन्डाको आधारमा न्यायाधिशहरूको नियुक्ती हुँदा न्यायाधिशहरू पूरै पार्टीका वफादारी न्यायाधिश बन्न थाले । 
ऐन, कानुन र संविधानका धाराहरूको मर्म र आशय अनुसार नभै आफ्नो पक्षका पार्टी र ब्यक्तिलाई कसरी जिताउने भन्ने एकमात्र उद्देश्य बोकेर एक पक्षीय न्यायिक तर्कहरूलाई अघि सार्ने काम गर्न थाले । हराउने नै निश्चित र सुनियोजित योजना भएपछि बिपक्षीका तर्क र कानूनी आधारहरूलाई पनि हेर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चटकै आँखा चिम्लिन पुगेर फैसला गर्न थाले । आफ्नो हातमा अधिकार आईपुगेको छ भन्ने एकतर्फी सोचमा जस्तो फैसला गरेपनि हुन्छ भन्ने मान्यताले आफ्नो फैसलाको दीर्घकालिन असर के हुन्छ भन्ने कुरामा पूर्णतः बेवास्ता गर्न पुगेको देखिन्छ । दूषित र कुण्ठित भावनाकासाथ फैसला गर्नमा अघि बढ्न थालेका छ । आफ्नो इज्जत, प्रतिष्ठा र अदालतप्रतिको बिश्वास उच्च र जीवन्तता दिनमा हैन तत्काल आफ्नो मान्छेले कसरी लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ यसैमा केन्द्रित रहेर फैसला गर्न पुगेको छ । संविधानको प्रस्तावनाको मूल भावना र मर्म, दलहरू सम्बन्धीको ऐन, नियम र नियमावली, संविधानका विशिष्ट धाराहरू आदिलाई लत्याउँदै र अधिकार प्राप्त ब्यक्तिको विशिष्ट अधिकारलाई कुण्ठित गरि नपाएको अधिकारलाई जबर्जस्ती प्रयोग गरि प्रतिशोध, परमादेश र उत्प्रेषणको हतियार प्रयोग गरि बहुदलीय शासन पद्दतिको निर्मम हत्या गर्न पुगेको छ । बहुदलीय शासन प्रणालीको संसदीय संरचनाको जन्मदाताको दावी गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्र र आफूलाई प्रजातन्त्र÷लोकतन्तको मसिहा भनी दावी गर्ने नेपाली काँग्रेस भुईँमा खुट्टा छोडेर नाच्न थालेको छ । उता आफ्नै पार्टीको सरकार ढालेर पार्टीकै लागि प्रमूख बिरोधीको रुपमा रहेको नेपाली काँग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मा लगाउन पाएकोमा गर्वले गद्गद् भएको छ जो आफूलाई एमालेकै बरिष्ठ नेता हुँ भनी दावी गर्न पछि नपर्नेका एक समूह । हेर्दा लाग्छ अहिले उहाँहरूलाई यति आनन्द र खुशी लागेको छ कि जतिबेला आफै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ती हुँदा पनि त्यति खुशी लागेको थिएन होला ।
जे होस् सामाजिक पारिवारिक र राजनीतिक रुपमा जे जस्तो नाता सम्बन्ध वा साइनो रहेपनि न्याय दिने सवालमा अदालतको सर्वोच्चको इज्जत, प्रतिष्ठालाई शिरमा राखेर फैसला गर्नु पथ्र्याे । यसमा पूर्ण त आँखा चिम्लिन पुगेकोछ गम्भीर रुपमा गलत फैसला गर्न पुगेको छ । जसले दलीय ब्य्वस्थाको मूल बिषेशतालाई नै खिल्ली उडाउन पुगेको छ । एउटा पक्षका न्यायाधिशहरूलाई हत्याराको रुपमा प्रमाणित मोहमद आफ्ताड आलम जस्ता अभियुक्तको पक्षबाट बहस गर्न पछि नपर्ने आर्थिक चुर्णा जस्ता वकिलहरूको दवाबमा परी इजलासबाट हटाउने र अर्को हामी नै त्यो इजलासमा बस्न पाउनुपर्छ भन्ने जस्ता गैर जिम्मेवारपूर्ण इजलासको गठन गर्न पुग्नुबाट मुद्दालाई प्रभाव पार्ने पूर्व संकेतको रुपमा लिन सकिन्छ । र, इजलास गठनको प्रारम्भिक प्रकृया नै शंस्कास्पद बन्न पुगेको थियो । त्यसैले पनि यो पछिल्लो फैसलाको प्रारम्भिक ढाँचाबाटै सुनियोजित रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
अब अगाडि बढौँ २०७८ असार २८ गते गरिएको फैसलाको स्वरुपबाट । २०७७ पौष ५ को पहिलो संविधान सभाको बिघटनलाई जसरी २०७७ फागुण २३ मा बदर गरि संसद् पुनस्र्थापित भए पश्चात् जुन किसिमको संसदमा लाजमर्दो खेलहरू देखियो त्यो नेपालीलाई मात्र हैन विश्वका अन्य राष्ट्रहरूमा समेत जग जाहेरै छ । तीन महिनाको अवधी सम्म न त प्रतिपक्षीहरूबाट अविश्वासको प्रस्ताव नै ल्याउन सके न त संविधानको ७६(२) अनुसारको सरकार बनाउन सके न त सत्तारुढ दललाई नै समर्थन गरे । फगतमा देशमा गतिशील सरकारको रुपमा अगि बढ्न समेत नदिई देशको विकास लगायत सबै कुरामा अवरुद्ध पार्नमा मात्र ध्यान केन्द्रत रहे । यस अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको प्रम स्वयंबाट विश्वासको मत लिने अभिप्रायका साथ अघि बढ्यो । जसमा आफ्नै पार्टीका केही सांसद्हरू विश्वासको मत दिनमा अनुपस्थित रहे भने उता बिपक्षीहरूको पनि आवश्यक संख्या पुग्न सकेन । संसद्मा आवश्यक बहुमत संख्या दुवै पक्षमा पुग्न नसके पछि राष्ट्रपतिबाट तीन दिनको समय दिएर बहुमत पु¥याएर आउन दिएको समय सीमा पनि नाघेपछि सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतले नेकपा एमालेका नेता तथा साविक प्रधानमन्त्री केपि ओली नै पुनःनियुक्ती भए । तर उहाँले ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता कायम रहेकोले आफ्नै पार्टीका माधव नेपाल पक्षका केही साँसद्हरू र जसपा तटस्थ रहने आशय भएबाट धारा ७६(४) अनुसार विश्वासको मत लिने पक्षमा सँगै सोही धाराको ५ अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न मार्ग प्रशस्तको घोषणा गरि २१ घण्टाको समय दिइयो । जबकी मार्ग प्रशस्त गरेँ भन्नुको अर्थ नै राजीनामा दिए सरह मानिन्छ र यसरी बाटो खुल्ला गरियो । जबकी यसैलाई आधार मानी एमालेकै २६ सांसद्को समर्थन सहित १४९ को सांसद् संख्या बोकेर देउवा राष्ट्रपतिकोमा पुगे भने प्रम केपि ओली स्वयम् आफ्नो दलको १२१ र जसपाको ३२ जनाको समर्थन सहित(दलीय अधारमा) जम्मा १५३ को समर्थन लिएर देउवा भन्दा अगावै राष्ट्रपतिकोमा दावी निवेदन प्रस्तुत गर्न पुगे । जुन दुवैपक्षको दावी संख्यालाई हेर्दा दुवैतिरको दावीमा विश्वास ग र्न सक्ने आधार नपाउँदा सोही धाराको ७ अनुसार मध्यावधिको घोषणा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेबाट राष्ट्रपतिको विशेष अधिकार प्रयोग गरि निर्वाचनको तिथिसमेत तोकी संसद् विघटन गरियो ।
संविधानको र संसद्को रक्षाको नाममा निर्वाचन भनेपछि सात्तोपुत्लो उड्ने एउटा पक्षका यी गठबन्धनहरू एमालेका २६ सांसद्हरूको बैशाखीमा १४९ को दलीय र ब्यक्तिगत समर्थ रहेको देखाएर रिट निवेदन दिन पुगे देउवालाई प्रमको समेत प्रस्ताव बोकेर । अदालतमा संसद् बिघटन ठिक र बेठिक भन्ने बिषयमा दुवै पक्षबाट आ–आफ्ना तर्कहरू प्रस्तुत गरिए । मूल मुद्दा रहेको थियो १५३ र १४९ को दावीहरूमा विश्वास गर्ने आधार नभएबाट संसद् विघटन गरिएको कुरा । यो मुद्दा नितान्त संविधानको ७६(५) सँग सम्बन्धित थियो । त्यसैले पनि यसमा विवाद भएकोले जे जस्तो तर्क वितर्कहरू उठेपनि संसद्मा कुन पक्षमा स्पष्ट बहुमत पुग्छ हेर्नु, प्रयास गर्नु भनि राष्ट्रपतिलाई संसद् ब्युँताउन र यो अभ्यास सफल नभएमा मात्र संसद् बिघटन गर्नुभनि सुझाव मुलक आदेश पठाएको भए न्यायालयको फैसला माथी कुनैकुनै पक्षबाट समर्थन र कुनै पक्षबाट बिरोधको आवाज आउने थिएन ।, अदालतमाथी यस्तो गम्भीर आरोपहरू आउने थिएन । अतः अदालतको पूर्वाग्राही फैसलालाई प्रमाणको रुपमा निम्न बुँदाहरूलाई लिन सकिन्छः–
–    यहाँ त अदालतको फैसला केवल शेरबहादुर देउवालाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ती गर्न र बहालवाला प्रम केपि ओलीलाई सता बाहिर पठाउने एकमात्र उदेश्यले संवैधानिक इजलासको रोजीरोजी गठन गर्नु,
–    रीट निबेदन पक्षधर वकिलहरूको मात्र तर्कलाई आधार बनाउनु, 
–    संसद्ले मात्र प्रधानमन्त्रीको चयन गर्ने कुरालाई परमादेशको नाममा ठाडो नियुक्तिको आदेश गर्नु,
–    देउवा अल्पमतमा नपरोस भनी दलीय ब्यवस्थामा निर्दलीय चरित्रको धाराको मौखिक सिर्जना गरि दलीय व्हिप नलाग्ने र सवै सांसद्हरू स्वतन्त्र हुन्छन् भनी उत्प्रेशन, प्रतिषेधको बल प्रयोग गर्नु,
–    सत्ता पक्षबाट बहसमा लागेका कानुन ब्यवसायीहरूले प्रयोग गरेका भाषा र शब्दहरू अमर्यादित, अलोकप्रिय,अश्लिल, अशोभनीय रहेको भनी वकिलहरूको मर्यादामा आँच पुग्ने तर्क तथा आधार लिनु आदि जस्ता सबै कुरालाई हेर्दा सुनियोजित सेटिङ्ग मिलाइएको प्रष्ट हुन्छ । तर, रिट निबेदक तर्फबाट देशको सर्बोच्च संस्था र प्रधानमन्त्री बिरुद्ध प्रयोग गरेका हदै सम्मका अमर्यादित शब्दहरूको बारेमा कुनै टिप्पणी नगर्नु,
–    नेकाका सभापती तथा संसदीय दलका नेतालाई स्वतन्त्र ब्यक्ति देख्नु र मार्ग प्रशस्त गरि राजीनामा दिएका र काम चलाउ प्रधानमन्त्रीलाई मूल प्रम र संसदीय दलको नेता मान्नु वा संसदीय दलको नेता देख्नु आदि आदि ।
अतः यश फैसलाको प्रकृति स्वरुपलाई हेर्दा निर्जिव न्यायिक संस्थालाई देखाउने दाँत बनाएर कोखे दाँतको सिर्जना गर्न पुगेको पाइन्छ । अब न्यायालयका न्यायाधीशहरूबाट सत्य र निस्पक्ष रुपमा फसला गर्लान्, पीडित र निर्दोष ब्यक्तिहरूले न्याय पाउलान् भनी कसरी बिश्वास गर्ने? माथी नै उल्लेख गरिए झैँ दोषी अपराधिकहरूकै संरक्षक कवच बन्ने देखि वाहेक अब अदालतमा गएर न्याय पाउँछौँ भनी नसोचे हुन्छ । यसो त कैयौँ मुद्दा लडेका भुक्तभोगिहरुले  अदालत धाएर के गर्नु न्याय, निसाफ पाउँदैनौँ नभनेको पनि हैन । मुद्दा खेपेकाहरूले त्यसै भनेका होइन रहेछ भनी अहिले प्रमाणित भएको छ । विश्वास पलाउन थालेको छ । ज्वलन्त उदाहरण त स्पष्टै छ, २०७८ असार २८ को फैसला । जसले यो ब्यवस्था रहेसम्म वा यही धारा७६ लाई संशोधन नगरेसम्म वा अहिलेको फैसलालाई गम्भीर त्रुटिको फैसलाको मूल्यांकन गर्ने न्यायाधीशहरू उपस्थित नभएसम्म “काल रुपमा” निरन्तर रहने छ ।
तसर्थ न्यायायिक निकायलाई निस्पक्षता, बिश्वसनीयता, पारदर्शीता अनि शिघ्र निरुपणको रुपमा परिवर्तन नगर्ने हो भने यो केवल अपराधिक ब्यक्तिहरूको अभिभावक भन्दा अरु केही हुनेछैन । देश लोभी पापी, अपराधीहरूको मात्र संसार हुनेछ । त्यसैले पनि यस पक्षमा आमूल परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ । यसको लागि खास योग्यता पुगेकाहरूको मात्र लोकसेवा आयोगको ब्यवस्था गर्ने, संस्कापद फैसला गर्नेहरूको बिरुद्ध छानविन गर्ने एक उच्चस्तरको न्यायिक समितिको ब्यवस्था गर्ने,  सर्वोच्च वा उच्च अदालतका न्यायाधिशहरूलाई महाअभियोग लगाउने, स्पष्ट अपराधी भनी चिनिएका ब्यक्तिहरूको तर्फबाट बहस, पैरवी गर्न निषेध गर्ने कुराहरूमा राज्यले कानुन बनाउन आवश्यक छ ।