होम चौंलागाँईं

शासकीय स्वरुप र व्यवस्थाका हिसाबले नेपाल एउटा युगान्तकारी लडाईं लडेको मुलुक हो । किराँत, लिच्छवी, मल्लकाल हुँदै राणा शासन, पञ्चायती व्यवस्था, राजतन्त्र, राजा सहितको प्रजातन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्रदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मका धेरै नामले नेपालमा विभिन्न ढंगले शासन व्यवस्थाहरु चल्दै आएको महत्वपूर्ण इतिहास छ । व्यवस्था र तन्त्रका नाममा थुप्रै बलिदानीहरु भएको पाइन्छ । यहाँ विभिन्न खालका प्रथा परम्पराहरु चलेको इतिहास छ । सतिप्रथा, दाइजोप्रथा, हलिया, कम्लरी, मोहिया लगायत थुप्रै प्रथा परम्पराले नेपाल गाँजिएको देश हो । त्यति मात्र नभएर यहाँ विभिन्न हिंसात्मक घटनाहरु समेत भएका छन् । राणा शासन भित्रको विभिन्न काण्डहरु सहितको कोतपर्व, दरबार हत्या काण्ड, मदन भण्डारी हत्या काण्ड लगायत थुप्रै घटना तथा दुर्घटनाहरु नेपालले व्यहोरेको छ । 
राणा शासनको ज्यादतीका विरुद्ध होस् वा प्रजातन्त्रको स्थापना र पुर्नवहालीकै सन्दर्भमा किन नहोस् नेपालमा धेरै जनता सहित नेतृत्वको बलिदानी भएको पाउन सकिन्छ । प्रजातन्त्रको स्थापनामा धेरै ठूलो संघर्ष भएको इतिहास छ । प्रजातन्त्र प्राप्ति पछि पनि नेपालमा शासक र शासन व्यवस्थाका कारण देशले थुप्रै खाले दुर्गतीहरु भोग्न पुगेको छ । पछिल्लो समयकै कुरा गर्ने हो भनेपनि नेपालमा शासकीय प्रणालीका लागि थुप्रै संघर्षहरु भएका छन् । गाउँ पञ्चायत, नगर पञ्चायत, जिल्ला पञ्चायत, क्षेत्रीय कार्यालय, अञ्चल कार्यालय लगायत थुप्रै प्रशासकीय भोगाईहरु इतिहास बनेको छ । त्यतिमात्र नभएर स्थान विशेषका गाउँ विकास समिति, नगरपालिका, जिल्ला विकास समिति लगायतका शासन प्रणालीहरु चलेकै थिए । 
शासकीय स्वरुप र शासन व्यवस्थाको सन्दर्भमा नेपाल एउटा त्यस्तो देश हो जहाँ लामै अस्थीरता चलिरहेको छ । संसदीय व्यवस्थालाई खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलोदेखि किनबेच र पशु मोलमोलाइको त्रूmर थलोको रुपमा समेत व्यख्या गर्ने गरिएको थियो । तत्कालीन समय ९ सिटमा सिमति जनमोर्चाले संसद्मा आफ्नो उपस्थिति कमजोर भएको भन्दै तत्कालीन मोओवादीले तथाकथित सशस्त्र जन–आन्दोलन नै छेडेको थियो ।
सशस्त्र युद्ध र हजारौं मान्छेहरुको हताहती, अङ्गभङ्ग र वेपत्तापछि १० वर्षे युद्धको विराम भएको हो । युद्धको स्थगनसँगै देशमा युद्ध विराम, शान्ती प्रकृया र १२ बुँदै सहमती अगाडी बढेको हो । बन्दुकको अवसान र शासकको शान्तिप्रतिको आकांक्षा, राजामहाराजा प्रति जनता र राजनीतिक दलको वितृष्णका कारण नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको स्थापना हुन पुगेको हो ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापनाको आकांक्षा सहित देशमा २ ओटा निर्वाचन त्यो पनि सामान्य अवस्थाको झै नभई संविधान सभाको हुन पुग्यो । जनताका प्रतिनिधिहरु मार्फत संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी भयो । जसको फलस्वरुप देश एकाएक बिल्कुल नयाँ खालको शासकीय स्वरुपमा प्रवेश ग¥यो । संविधान र शासकीय स्वरुप बदल्ने नाममा देशमा १६५ सदस्यीय प्रत्यक्ष निर्वाचित संघीय संसद्, ११० समानुपातिक तर्फका माननीयहरु, ५९ राष्ट्रिय सभा सदस्यहरु, ७ प्रदेश सहितको प्रदेशस्तरी निर्वाचन, महानगरपालिका, उप–महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरु सहित ७५३ तहको स्थानीय निर्वाचन, ७७ जिल्लाको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनहरु सम्पन्न हुन पुगे । त्यतिमात्र नभएर स्थानीय सरकारको रुपमा ६ हजार ७ सए ४३ वडामा वडाहरुको निर्वाचन सम्पन्न भयोे । 
यसरी नयाँ शासकीय स्वरुप, निर्वाचन र सम्रचनाका आधारमा मुलक चलिरहेको छ । राजनीतिमा एउटा निर्वाचन जित्नु वा हार्नुलाई शासनको गुण वा दोष बनाएर हेर्न मिल्दैन । यस अघिपनि शासकीय अस्थिरता पटक–पटक देखियो । जसका कारण संसद्बाट निर्वाचित एउटा प्रधानमन्त्रीलाई कम्तीमा ५ वर्षे एक कार्यकाल काम गर्न दिऊँ भन्ने हेतुका साथ अगाडी वढ्न खोजियो । मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अनुरुपको पहिलो निर्वाचन सम्पन्न हुन पुग्यो । फलस्वरुप पहिलो स्थानीय तहको स्थानीय निर्वाचन भयो । स्थानीय सरकारहरुमा ने.क.पा. एमालेले राम्रै विजय हासिल गर्न पुग्यो । नेपाली कांग्रेस पहिलो, माओवादी केन्द्र दोस्रो र मधेशवादी दलहरु तेस्रो स्थानको प्रतिपक्षीय मतभारमा पुगेको परिणाम सार्वजनिक भयो । हुन त नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारमा खासै प्रतिपक्षीय भूमिकाको कल्पना खासै गरेको पाइदैन । तथापी मत परिणामका हिसाब त हुने नै भयो । 
प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा तत्कालिन ने.क.पा. एमाले र माओवादी केन्द्रले चुवानी गठबन्धन बनाउन सफल देखिए । त्यति बेलासम्म एमाले अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओली राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय हिसाबले राष्ट्रियताको छवि बनाउन सफल भएका थिए । यी दुबै कारणले ओली नेतृत्वको गठबन्धन निर्वाचनमा राम्रै सफलता हासिल गर्न सफल भयो । समय क्रमसङ्गै दुई पार्टीको बिच एकता हुन पुगी (नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ने.क.पा.) गठन हुन पुग्यो ।
के.पी. शर्मा ओलीको नेतृत्वमा झण्डै दुईतिहाई नजिकको सरकार चल्न थाल्यो । जेट प्लेनका दुई पाइलटका रुपमा पूर्ववत् पार्टीका दुई अध्यक्षलाई ब्याख्या गर्न थालियो । समय बित्दै जाने क्रममा दुई पार्टीको एकता टिक्ने देखिएन, भ्वाङ पर्न थाल्यो । विशेष गरी के.पी. ओलीसँग महाधिवेशन हारेका माधव नेपालमा चरम कुण्ठा पलाउन थाल्यो । त्यतिमा मात्र सीमित नभएर प्रचण्डहरुसँग खेलोमेलो गर्दै सिंगो नेकपा एमाले माथी हमला गर्ने कार्यको प्रारम्भ हुन थाल्यो । त्यो प्रक्रिया त्यतिमा मात्र सिमित भएन । आफ्नै सरकारका विरुद्ध गर्न हुने र नहुने मात्र नभई सबैखाले हर्कत गरिन थालिए । महाधिवेशन हारेका नेपाललाई बिचमै अध्यक्ष बन्ने रहर एकाएक जाग्न थाल्यो । आपूm पक्षधर भनिएका मन्त्रीहरुको राजिनामा दिलाउन थालियो । प्रचण्डको सहारा लिएर सडकबाटै पार्टी अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्बाट मात्र हटाइएन हामी यता छौं भन्दै ससुराली र माइतीघर कब्जै गर्न थालियो । 
संसद् चल्नै दिइएन । अपवित्र खेलका तुनाबुना सहितको षड्यन्त्रहरु बुन्न थालियो । जसका कारण संसद् विघटन हुन पुग्यो र व्यूँतियो । सर्वोच्चको आदेशले एमाले र माओवादी विचको पार्टी एकता च्यात्चुत् भयो । सरकार ढाल्ने गठन गर्ने अनैतिक खेलहरुको प्रारम्भ हुन पुग्यो । कानुन् र संविधान सम्मत रुपमा देशले नयाँ सरकार बनाउन सकेन । पुनः संसद्को विघटन हुन पुग्यो । 
राजनीतिक दलहरु यतिसम्म स्खलित हुन पुगेकी पार्टीहरु जसोपनि गर्न सक्ने बन्न थाले । राजनीति गर्ने जिम्मा नै अदालतको हो भन्नेसम्मको भ्रममा दलहरु रुमलिन थालेका छन् । अपवित्र मात्र नभई किर्ते हस्ताक्षर अभियान नै चल्न थाल्यो । संसद्को पुर्नगठन, मन्त्रीको नियुक्ति र खारेजी, संसद्को कारबाही र खारेजी लगायतका सबै राजनितिक कर्ममा अदालतलाई मात्र मुछ्न र त्यसैको मात्र भर पर्न थालियो । आज यहि अवस्थामा राजनीति रुमलिई रहेकै छ । 
अदालतमा संसद् विघटनको सदर वा बदरको पर्खाई बाहेकको समग्र राजनीतिक शून्यता कायम हुन पुग्यो । गणतन्त्रका मसिया ठान्ने नेताहरु नै राष्ट्रपति ठीक की राजा भन्ने तहको कूब्याख्यामा बोल्न थाले । राजतन्त्रमा–राजा र गणतन्त्रमा–राष्ट्रपतिको भूमिकै भुल्न थाले । निर्वाचनमा गएर ताजा जनादेश लिनुको साटो तथानाम बोल्न थाल्नु, राजनीति गर्ने आपूmहरुले नभई अदालतले हो भन्ने भ्रम पाल्नु, दलभित्रै कचिलो र खुराफातीमात्रै चल्नु, जनता र चुनावभन्दा त्यसै त्यसै आँखीभौं बिग्रेको तर्सुवा भैंसी सरह तर्सनु, भूतप्रेत र मृतात्माप्रति विश्वास गर्नुले आज संसद् विघटन भन्दापनि डरलाग्दो त व्यवस्थाप्रतिको अनविश्वास त हैन भन्ने प्रश्न जन जनमा उठ्न थालेको छ । पार्टी भित्रको एउटा अधिवेशन कुर्ने हिम्मत नहुनु, एउटा प्रधानमन्त्रीले ५ वर्षको एउटा कार्यकाल पूरा गर्ने कुरामा अडिनै नसक्नु । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारामा त्रसित बन्नु, आफ्नो देशको पूर्ण भूभाग समेटीएको नग्सा छापेको कामको अपब्याख्या आफैंै गर्नु जस्ता थुप्रै कुराहरुले बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनितिमा त्रासदीको हताहती मनसाय देखिनु भनेको व्यवस्थाप्रतिकै अनविश्वास हो भन्न थालिएको छ । 
हिजो लडेर ल्याएको बहुदलीय व्यवस्था र शासकीय हिसाले अब्बल ठानिएको संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था माथिनै अविश्वास र आशंका गर्नुले व्यवस्थामाथि विभिन्न खालको भूत प्रेत लाग्ने चलखेल शुरु हुने हो की भन्ने आशंका बढ्न थालेको देखिन्छ । संसद्ले संसदीय काम कारवाही गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएपछिको विकल्प भनेको केवल निर्वाचन नै हो भन्ने नजान्ने हो भने आवधिक निर्वाचनको कुरा र संसद् विघटनको कल्पनै गरिने थिएन भनेर नसोची जथाभावी र भ्रामक कुराको अगुवाइले बहुदलीय प्रावधान सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरक्षण हुन सकदैन । साँसद् त केवल अस्थायी चिज हो भने संसद् केहि हदसम्म स्थायी र व्यवस्था चाहिं विश्वास गरेर टिकाउने कुरा हो ।
निर्वाचनमा जानु र जनमतका आधारमा अर्को आवधिक शासन व्यवस्था संचालन गर्नुको साटो विभिन्न खाले कूबाटोको यात्रा तय गर्ने हो भने संसद् मात्र नभएर त्यसभन्दा ठूलो खतराको रुपमा दुःख गरेर ल्याएको बहुदलीय व्यवस्था सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रिक व्यवस्था नै धरापमा नपर्ला भन्न सकिन्न । आपूm र आपूm लागेको पार्टीको अधिवेशन सकेसम्म सार्ने र टार्ने त्यतिपनि नभए आजीवन नेतृत्वमा एक्लै रहने खालको रवैयाले पार्टी त केहि समय रहला तर व्यवस्था रहि नरहनपनि सक्छ । यसको लागि सबै राजनीतिक दलहरु सुझ्बुझ्का साथ लागि परी निर्वाचन फेश गर्नुको कुनै बिकल्प देखिन्न । न्यायपालिकालाई राजनितिमा तानेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्न सकिन्न । सकिन्छ त केवलन जनताको बिचमा गई जनमत संकलन गरेर ।