पूर्णचन्द्र सिग्देल
        यतिखेर नेपालका राजनीतिक दलहरु आन्तरिक किचलोमै रुमल्लिई रहेका छन् । यस अगाडि भएका विभिन्न आन्दोलनहरुले नागरिकको राजनैतिक, साँस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सबैखाले अधिकार प्राप्त भैसकेको छ । अब एकपटक सबै राजनैतिक दल मिलेर मुलुककलाई सम्बृद्घ बनाउनुपर्ने बेला आईसकेको छ । विश्वको केही देशको तथ्यांक हेर्ने हो भने हामी भन्दा निक्कै पछि रहेका मुलुकले ठुलै फड्को मारेर अगाडि बढिसके भने हामी सापेक्षित विकास बाहेक अगाडि बढ्न सकेनौं । अब देशको सम्पूर्ण शक्ति एकै ठाउँमा उभिएर ‘सम्बृद्घ नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउने अभियानमा लागेनांै भने मुलुक अन्धकारमा त जान्छ नै भावी पुस्ताको भविष्य पनि तहसनहस हुने अवस्था नआउला भन्न सकिन्नँ ।
        लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता अनुसार चल्ने र प्रजातन्त्रको असली हिमायती हौं भन्ने दलहरुको अवस्था देख्दा लाग्छ, नारा एउटा व्यवहार अर्को हँुदो रहेछ । व्यक्ति भन्दा माथि संगठन हुन्छ र त्यही संगठनको निर्णयले दल र सरकार चलाउँने हैसियत राख्दछ । जसलाई हामी सामुहिक निर्णय प्रकृया पनि भन्छौं । तर अहिले दलका कार्यकर्ता नेताका कार्यकर्तामा सिमित हुन पुगेका छन् । दललाई संस्थागत निर्णयले चलाउने भन्दा पनि दलको प्रमुख वा वरिष्ठ भए पछि मैले गरेको जे पनि ठिक हुन्छ भन्ने मानसिकताले गाँजेको छ । जसको परिणाम स्वरुप हरेक दलमा दलको रक्षा भन्दा पनि गुटको रक्षा गर्ने कार्यकर्ता बढी देखिन्छन् ।
      विगत सरकारहरुको तुलनामा वर्तमान प्रधानमन्त्री के. पी ओली सरकारले संघीयताको स्थायित्व, दलहरुबिचको राजनैतिक संकटको व्यवस्थापन, कानूनहरुको निर्माण, संविधान मान्दैनौं भन्दै हिडेका मधेशवादी दललाई सरकारमै पु¥याउनु लगायतका केही महत्वपूर्ण काम प्रधानमन्त्री के. पी. ओलीले गरेरै देखाई दिए । त्यति मात्र होईन भारतले वर्षाैं वर्ष देखि मिचेको नेपालको भूमि समेटिएको नक्शा सार्वजानिक गर्नु, धेरै वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण गराउँनुले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले चाहे भने देशका निम्ती केही गर्न सक्छन भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरिसकेका छन् ।
        अहिले कार्यनीति एउटै तर दुई ध्रुवमा फर्किएका दुई दलको सहमति पछिको नेकपाको बहुमतको बलियो सरकार छ । अहिलेको सरकार आफ्नै दलले बाहेक अन्य दलले चाहेर पनि ढल्ने अवस्था विल्कुलै छैन । तर वर्तमान सरकारले भारतद्वारा मिचिएको नेपालको भूमि सहितको नक्शा सार्वजनिक गरेपछिको केही प्रतिनिधिमूलक घटना तथा स्वयं प्रधानमन्त्रीको बोलीलाई आधार मान्ने हो भने भारत वर्तमान सरकारलाई असफल बनाउँन र बल्लतल्ल ज्वाईंन हालेको नेकपालाई फुटाउन उद्देलित भएको प्रस्ट हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधन, दलभित्रैबाट प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिनु पर्ने माग, बजेट अधिवेशनको अन्त्य, भारतिय सञ्चार माध्यममा आएका समाचारहरु लगायतलाई केलाउँदा दुर्घटनाको संघारमा पुगेको नेकपाको अबस्था तत्काललाई टरेकोे छ ।
       नेकपाको वरिष्ठताको तहमा रहेका केही नेताहरु यो सरकार ढाल्न सके आफ्नो स्वार्थ पुरा हुने गरी चलखेलमा जुटेको जस्तो देखिए पनि हजारौं कार्यकर्ताको वलिदानीबाट निर्माण भएको नेकपाको माया नेतालाई भन्दा कार्यकर्तालाई बढी छ । विगतमा आ–आफ्नो स्वार्थ अनुसार फुट्दै र जुट्दै आएका नेताहरु फेरी पनि नफुट्लान् भन्न त नसकिएला तर पार्टी फुटाउन विगतको जस्तो सजिलो भने छैन । नेकपा बन्नु अघि दुई दल बिचमा भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने र महाधिवेशन पूर्व गर्नुपर्ने काम तत्काल शुरु गरी महाधिवेशनबाट सबै कुराको छिनोफानो लगाउँनु नै अहिलेको संकटको समाधानको अर्काे विधि हो ।
        अहिले नेकपा भित्रको असहमति वा केही किचलो सांगठानिक जिम्मेवारी प्रतिको गैरजिम्मेवारीपन मूख्य कारक हो । पार्टीको संगठन केन्द्रदेखि वडासम्म व्यवस्थित ढंगबाट हुन नसक्दा सबै खाले जनप्रतिनिधिहरु अनिनियन्त्रीत छन् । अहिलेका जनप्रतिनिधिमा पार्टिको टिकटले चुनाव जितेपछि यो पार्टिको जित होईन मेरो जित हो भन्ने अहंकार व्याप्त छ । यो समस्याले भोलि संगठनलाई ठूलो असर पार्ने छ । त्यसकारण पनि शीघ्र पार्टी संगठनको कामलाई चुस्त दुरुस्त बनाई सबै प्रकारका जनप्रतिनिधिलाई संगठनको दायरामा ल्याई पार्टीप्रति जिम्मेवार बनाउनु जरुरी छ ।
      साँच्चै नेकपालाई एकढिक्का बनाउँने हो भने सामुहिक निर्णयको प्रणालीमा हुने गरी सरकार सञ्चालनको लागि केपी ओलीलाई वर्तमान अवस्थाकै जिम्मेवारी, प्रचण्डलाई पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष, माधवकुमार नेपाललाई गुमेको भूमि फिर्ता गर्नका लागि कुटनैतिक जिम्मेवारी, झलनाथ खनाललाई पार्टीको दस्तावेज निर्माण र वामदेब गौतमलाई पार्टी संगठनको जिम्मेवारी दिई काममा खटाउनु पर्छ । प्रत्येक एक महिनामा सचिवालयको बैठक बस्ने र सो बैठकमा आफुले जिम्मा लिएको जिम्मेवारीको प्रगति प्रतिवेन पेश गर्ने र सो बमोजिम गर्न असक्षम हुने नेतालाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने व्यवस्था हुनु जरुरी छ । एकपटक नयाँ नतिजा दिन नसक्ने मन्त्रीहरुलाई हटाई योग्य र अनुभवी एवं हाम्रा होईन राम्रा एवं दोश्रो तहका पुस्तालाई मन्त्री बनाई काम गर्ने अवसर दिनु अहिलेको आवश्यक्ता हो भने उनिहरुको अग्नि परीक्षा गर्ने मौका पनि हुनेछ । यती जिम्मेवारी विभाजनले नेतृत्वलाई जिम्मेवार बन्न सिकाएन भने आउँदो महाधिवेशनका प्रतिनिधिले सिकाउँनेछन् ।